मानव विकास प्रतिवेदनमा प्रदेशगत स्थिति

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनको पहिलो प्रतिवेदन सन् १९९८ देखि प्रकाशन हुन थालेको हो । यसको पाँचौं प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० प्रकाशन भएको थियो । यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा आएको हो । अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० पुग्नुअगावै दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता यसले गरेको छ । सन् ७० को दशकको शुरूतिर नेपाललगायत देशहरूलाई न्यूनस्तरको सामाजिक आर्थिक विकास भएका कारण अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा राखिएको थियो । यस्ता मुलुकले धेरै किसिमका संरचनात्मक अवरोध र कमजोरीहरू भोग्नु परेको थियो । आर्थिक स्रोतहरूको उत्पादनशील उपयोग गरी अभाव, असमानता, असुरक्षा, गरीबी र कम विकासको जालोबाट उम्कनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु आवश्यक थियो । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट सन् २०२४ सम्ममा स्तरोन्नति हुने गरी तय गरेको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी दुईओटा विश्वव्यापी योग्यताका मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्ने हो भने वाग्मती प्रदेशको मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ । लैंगिक  क्षेत्रको सबै तीन आयाममा (सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत प्रदेशमा ३४ दशमलव ४ प्रतिशत प्रतिनिधि सभामा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अझै पनि सामाजिक आर्थिक समूह र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार संरचनात्मक असमानता विद्यमान रहेका छन् । यस प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्याङ्कीय विवरण कोभिड १९ को महामारी अगावै लिई तयार गरिएको थियो । मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५८७ रहेको छ । यसले नेपाल एउटा मध्यम मानव विकासको श्रेणीमा रहेको जनाउँछ । शहरी क्षेत्रमा यो सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६४७ रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा शून्य दशमलव ५६१ रहेको छ । यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको ठूलो खाडल रहेको जनाउँछ । यस्तो असमानताले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा रहेको उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी एवं शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको राम्रो पहुँचलाई उजागर गरेको देखिन्छ । लैंगिक  विकास सूचकाङ्क लैंगिक  विकास सूचकाङ्कले मानव विकासका तीन आधारभूत आयामहरूको पहुँचमा हुने लैंगिक  असमानताभित्र दिनुपर्ने ध्यान उपलब्ध गराउँछ । लैंगिक  खाडल कम गर्न नीतिनिर्माण गर्न र अनुगमन गर्न यो सूचकाङ्क उपयोगी हुने गर्छ । यो सूचकाङ्क महिला र पुरुषका अलग मानहरूबाट मानव विकास सूचकाङ्क निकाली महिला पुरुष अनुपातबाट हिसाब गरी निकालिन्छ । लैंगिक  विकास सूचकाङ्कको मान जति ठूलो हुन्छ त्यहीअनुसार मानव विकासमा लैंगिक  असमानता कम हुन्छ । नेपालको महिला मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ५४९ रहेको छ भने पुरुषको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६१९ रहेको छ । यसबाट लंैगिक  विकास सूचकाङ्कको मान शून्य दशमलव ८८६ भएको नतिजा देखिन्छ । यसले नेपालको मानव विकासमा लंैगिक  असमानता त्यति उच्च नरहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा भने प्रदेश २ को लैंगिक  विकास सूचकाङ्क मान सबैभन्दा कम रहेको छ । त्यहाँ लैंगिक  असमानता तुलनात्मक रूपले बढी रहेको संकेत गर्छ । महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क पुरुषको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको लैंगिक  विकास सूचकाङ्कको मान उच्च रहेको छ । त्यहाँ लंैगिक असमानता सबैभन्दा कम रहेको छ । लैंगिक  असमानता सूचकाङ्क लैंगिक  असमानता सूचकाङ्क मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठूला अवरोधहरूमध्ये एक हो । यो नयाँ मापनका रूपमा आएको विधि हो जसमा महिलाका तीन आयाम प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटिन्छ । मातृ मृत्युदर र किशोरी प्रजनन दरबाट प्रजनन स्वास्थ्य मापन गरिन्छ । सशक्तीकरण मापनका लागि सदनमा महिला र पुरुषको सदस्य संख्याका साथै महिला र पुरुषबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको र उच्च तहको शिक्षालाई आधार लिइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापको मापनका लागि श्रम बजारमा महिला र पुरुषको सहभागिता दरलाई आधार लिइन्छ । लैंगिक  असमानता सूचकाङ्क ० देखि १ बीचमा हुन्छ । शून्यले मानव विकासमा पूर्णतः लैंगिक  समानता दर्शाउँछ भने १ ले पूर्णतः लैंगिक  असमानता दर्शाउँछ । यस प्रकार जति बढी मान हुन्छ त्यति बढी लैगिक  असमानता भएको बुझ्नुपर्छ । नेपालको सदनमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत सीट महिला सांसदले ओगटेका छन् । २५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरका महिलाहरू जो कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको संख्या १२ प्रतिशत छ । यस्तो प्रतिशत पुरुषको ४३ दशमलव १ रहेको छ । १५ देखि १९ वर्षका किशोरी प्रति १ हजार जनाले ६१ बच्चा जन्माउँछन् । श्रम बजारमा महिलाको अंश ६७ प्रतिशत रहेको छ, पुरुषको भने ७१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी लैंगिक  असमानता रहेको छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा कम लैंगिक  असमानता रहेको छ ।   बहुआयामिक गरीबी कुल गणना परिवर्तन यसमा कुल जनसंख्यामा गरीबको संख्या प्रतिशतमा लिने गरिन्छ । यसका लागि विगतमा भएका दुई सर्वेक्षणको आधार लिइएको हो : सन् २०११ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण र सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण । सन् २०१४ को बहुसूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत र दोस्रो बढीमा प्रदेश २ मा ४८ प्रतिशत गरीबी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशमा १२ र दोस्रो कममा गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००६ बाट सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा नेपालले बहुआयामिक गरीबी छाप छोड्ने खालको प्रगति प्राप्त गरेको थियो । लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत हुन् ।