काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग (एक्सप्रेसवे) निर्माणमा अनेक विवादका शृंखलाले जन्म लिन थालेको छ । नेपालमा नयाँ आयोजनाको चर्चा शुरू हुनेबित्तिकै विरोधको लहर शुरू भइहाल्छ । पक्षमा भन्दा विपक्षमा तर्कहरू खोजीखोजी ल्याइन्छ । आममानिस पनि पक्षभन्दा विपक्षका तर्कलाई पत्याउँछन् । हरेक निर्माण कार्यमा शंका गर्नु र तिनको विरोध गर्नु त दिनचर्याजस्तै बनेको छ ।
सरकारी काम गराइ पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने खालको छ । समयमा काम नगर्ने, काम गर्दा वा नगर्दा आफूलाई व्यक्तिगत लाभहानि के छ भनी हेर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा भएकाले कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । निकै महत्त्व दिइएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पनि यस्तै भएको छ । भारती कम्पनीलाई जिम्मा दिन खोज्दा व्यापक विरोध भएपछि नेपालले आफै बनाउने भनेर सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो । सीमा रक्षाजस्तो संवदनशील काममा लाग्ने सेनालाई व्यावसायिक काम गर्न जिम्मा लगाइयो । सेनाले पनि शुरूमा प्रशंसा पाउन काम गरेको कुरालाई निकै प्रचारमा ल्यायो । तर, अहिले सेनाको काम विवादित बन्न थालेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले चैत १९ गते द्रुतमार्गको दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वानका लागि प्रि–क्वालिफिकेशन नतीजामध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको भन्दै रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेशन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
तर, यो निर्देशन दिएको २ दिनपछि चैत २१ गते सेनाले प्रि–क्वालिफिकेशनमा छनोट भएका दुईओटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको छ । छनोट भएका कम्पनी प्राविधिक पास भएको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ । सेना उनीहरूसँग नै ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी अघि बढेको छ ।
वास्तवमा सेनालाई काम दिँदा विवाद हुँदैन, भए पनि सेनाको काम भन्दै प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । आफूले गर्ने काममा बढी विवाद भएपछि खुरुक्क सेनालाई सुम्पने प्रवृत्ति खराब नै हो ।
सेनाको ठेक्का प्रक्रियामा संसदीय समितिले असन्तुष्टि देखाएको छ । यसले सेनालाई विवादमा तानेको छ । आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये चिनियाँ कम्पनी मात्रै छनोट भएको हो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै यो ठेक्काको आलोचनासमेत भएको थियो ।
लेखा समितिले रक्षा हुँदै सेनालाई प्रि–क्वालिफिकेशन रद्द गर्न पत्राचार गरेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले सेनालाई कुनै निर्देशन वा पत्राचार नगर्दा सेना विवादमा परेको छ जुन राम्रो होइन ।
केही मानिसहरू यो ठेक्का रोक्न लागि परेका छन् । यो प्रक्रिया रोकिने हो भने आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्छ । सेनाले काम गर्दा ढंग नपुर्याएको हो । तर, ठेक्का नै रद्द गर्ने निर्देशनचाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । संसदीय समितिका यसअघिका धेरै निर्देशनहरू अत्यधिकले पालना गरेको देखिँदैन । पालना नगर्नेलाई समितिले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन । धेरैलाई त त्यही स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन ।
यसरी विकास निर्माणका काममा विवाद भइरहनु उपयुक्त होइन । साथै, विकास निर्माणका काममा पारदर्शिता नपाउनु पनि उपयुक्त होइन । यी दुवै कारण नेपाल अभैm पछि परिरहने देखिन्छ । जिम्मेवारी र पारदर्शिता कहिलेदेखि शुरू होला ?
सन्तोष मिश्र
नक्साल, काठमाडौं ।
