Desh Sanchar

श्रावण २०७९

‘फाष्ट ट्र्याक’को ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ – संसदीय समितिले काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौंतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थ

Ratopati बैशाख २०७९

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’ हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्‍याइने बताइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ । बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पानीको मूल्य तीन गुणा बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि र प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेकालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी किन्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैय...

Ratopati फाल्गुन २०७७

स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन विपरीत संसदीय समितिको निर्देशन, करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुल्यो :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७६