दार्चुलामा खाद्य मौज्दात सकियो, सरकारी गोदाम रित्तै
जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयको गोदाम रित्तिएको छ । शाखा कार्यालयमा बुधबार दिउँसोदेखि चामल सकिएको हो । बुधबार खाद्यको बिक्री कक्ष बन्द गरेर कर्मचारी कागजात मिलाउने काममा लागेका छन् ।
यति बेला रोपाइँको मौसम सुरु भएको छ । रोपाइँसँगै किसानलाई रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । सरकारी मल गोदाम हेर्दा रासायनिक मल भरिभराउ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ मान्ने हो भने असारे धान बालीलाई मल अभाव हुँदैन । किनभने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ८८ हजार ३ सय टन मल मौज्दात छ ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात सकिनै लाग्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । समयमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त राख्न नसक्दा आपत्कालीन अवस्था आइपरे खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ । कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली छन् ।
खेतबारीमा हाल्नुपर्ने रासायनिक मल सरकारी गोदाममै थन्किएपछि अधिकांश किसानले मलविना नै हिउँदे बाली लगाएका छन् । मल वितरण गर्ने कोटा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका गोदाम यतिबेला रासायनिक मलले भरिभराउ छन् । तर, देशका सबैतिरका किसानले आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यतिबेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा युरिया, डीएपी, पोटाससहित ३५ हजार ४ सय ४९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार ५
२३ कात्तिक, काठमाडौं । हिउँदे बालीका लागि किसानले यसवर्ष पनि रासायिनक मलको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ । कात्तिकदेखि पुससम्म हिउँदे बाली खेतीका लागि १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन डीएपी मलको माग रहेको छ । तर अहिले सरकारी गोदाममा यस्तो मलको मौज्दात शून्य रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । मलको कारोबार गर्ने अधिकार पाएको सरकारी स्वमित्वको […]
विगतका वर्षझैं यसपटक पनि रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । धान रोपाइँका बेला अभाव झेलेका किसानले गहुँ र तरकारी बालीमा पनि अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सरकारसँग युरिया, डीएपी र पोटास गरी ६ हजार ६ सय ६५ टन मल मात्र मौज्दात छ । उक्त परिमाण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो । मौज्दात परिमाणले एक सातालाई पनि धान्दैन ।
नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात साधन अभाव र आफ्नै स्रोतको नुन नभएको अवस्थामा यसको कारोबार निकै जटिल थियो । सहजै उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय नरहने, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्थामा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्थानीयबाट नुन खान नपाएको जाहेरी भयो ।
नुन खान नपाएको जाहेरी स्थानीयले चढाएपछि राजा महेन्द्रबाट काठमाडौं फर्केर नुनको कम्पनी खडा गर्न त्यतिबेला नुनको व्यापारमा लागेका सबै व्यापारीलाई अनिवार्य समेटेर नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको तत्कालीन सञ्चालक/निर्देशक हिरेन्द्रदेव पाठक र सहनिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ गठन भएको थियो । नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा गठन भएको संस्था भएकाले यसको नाम साल्ट ट्रेडिङ राखिएको हो ।
नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न २०२० साल भदौ २७ गते पब्लिक÷प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो ।
नुनको कारोबार गर्ने गरी पहिलो संस्थाका रूपमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला तिब्बतदेखि भेडामार्फत नुन ल्याउने, मुस्ताङका थकालीदेखि जनकपुरका साहूजीसम्म यो संस्थाका सेयर होल्डर थिए । साल्ट ट्रेडिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने कुनै किसिमको कारोबार नपु¥याउने, सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्ने दाल पनि पोलिस गरेको हुँदैन ।
शुरूमा साल्ट ट्रेडिङले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउँथ्यो । उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजीक्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गथ्र्यो । तर, नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको हो । उक्त विषयलाई नेपाल सरकारले २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा ‘नेपाल चार भञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी विक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको’ उल्लेख छ । सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयात अनुमति दिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नुन विक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो ।
उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वाेच्चले ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योग तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुन आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिनू’ भनेको छ । सर्वाेच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र विक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो ।
२०३० सालमा नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या देखियो । सन् १९६५ को सर्वेअनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने रोगबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित थिए । डब्ल्यूएचओ, नेपाल सरकारसहितको सहकार्यमा भएको सर्वेमा ४ प्रतिशत मानिस सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए । सुस्त मनस्थितिको स्याहार गर्न थप ४ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । ८ प्रतिशत नागरिक देशलाई श्रम दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु निकै विडम्बना थियो भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती । यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो । २०३० सालपछि साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री वितरण थालियो । जनस्वास्थ्यको समस्या निर्मूल गर्न साल्ट ट्रेडिङ आफैं अघि बढ्यो । आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका समस्या क्रमशः सल्टिँदै गए ।
जस्तै, गर्भावस्थामा आयोडिनको कमी भयो भने बच्चा तुहिने, जन्मिए पनि लुलो लंगडो जन्मने, महिलामा बढी रक्तश्राव हुने, महिनावारी अनियमित हुनेजस्ता समस्या समाधान भए । मान्छे मात्रै नभई आयोडिनको कमी भए पशुमा समेत असर पर्ने गर्छ । आयोडिन पर्याप्त भए गाईवस्तुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दूध दिने गर्छन् । अहिले नेपालको जनस्वास्थ्यमा आयोडिन कमीको समस्या छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न सफल भइसकेको अवस्था छ । सरकार र साल्ट ट्रेडिङको कुशल व्यवस्थापनकै आयोडिनको कमीले हुने कुनै पनि समस्या अहिले मुलुकमा छैन । ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीमा साल्ट ट्रेडिङले नुन आपूर्ति कहिल्यै रोकेन । साथै मूल्यमा एकरूपता, उपलब्धतामा सुनिश्चितता मात्रै नभई सर्वसुलभता समेत कायम गर्न सफल भएको छ ।
नुनको विक्री र मूल्य
साल्ट ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्दै आएको छ भने चार ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र विक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयो, शक्ति, तेज र भानु ब्राण्डको नुन प्रत्येक नेपालीका भान्सामा पु¥याइरहेको छ । ‘भानु’ नुन भने दुर्गम क्षेत्रका लागि वितरण गरिँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘आयो’ नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा सहरमा विक्री भइरहेको छ भने तेज र शक्ति ब्रान्डको नुन पूर्व÷पश्चिम तराईमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यी नुनमा सबै मापदण्ड एकै प्रकारको हुने गरेको छ । रिफाइन मात्रै फरक हो ।
कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ । देशभरि वार्षिक रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको गरेको छ ।
उपलब्धताका लागि देशभरका ९३ साल्ट कार्यालय, ६ हजार डिलरमार्फत देशैभरि सर्वसुलभ नुन विक्री भइरहेको छ । नुनको न्यूनतम ६ महिनाको जगेडा (बफर)मा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, बनेपा, पोखरा, नारायणगढ, महोत्तरीलगायत सहरमा नुन भण्डारणका लागि गोदाम बनेका छन् ।
अझै पनि तराईको सीमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरूले देखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले महिनाभर सचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा वर्षैभरि आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा बन्द गरायो । अत्यावश्यक सामान आयातमा अवरोध भएन । तर, महामारीका बेलामा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने क्रम भने रोकियो । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार बढायो । यसले सीमाक्षेत्रको कारोबारमा केही नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सचेत बनाएको छ ।
समाचारपत्रहरूमा सीमाक्षेत्रमा भएका अवैध निकासी पैठारीबारे चर्चा चुलिएको देखिन्छ । के हो अवैध निकासी पैठारी ? सामान्यतया अवैध निकासी पैठारीलाई राजस्व चुहावटसित जोडेर हेरिन्छ । तर, थुप्रै यस्ता सामग्रीहरू पनि छन्, जसको लुकीछिपी निकासी अथवा पैठारी भए पनि नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावटचाँहि भएको हुदैन । पाठकवर्गलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ, ती सामग्री कुनकुन हुन् त ? अनि राजस्व चुहावट गर्ने नियत छैन भने त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र ल्याउँदा अथवा भारततिर लैजाँदा भन्सारको बाटो प्रयोग किन गरिँदैन ?
उदाहरणका लागि रासायनिक मललाई लिन सकिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल शून्य करमा आयात गरिन्छ । तैपनि सीमाक्षेत्रका कृषकहरू लुकीछिपी भारतबाट मल ल्याउने गर्छन् । कारण नम्बर १ ः नेपालमा आयातित मलभन्दा भारतमा उपलब्ध मलको मूल्य निकै सस्तो हुनु । कारण नम्बर २ ः नेपालमा रासायनिक मलको बेलाबेलामा अभाव हुनु । कारण नम्बर ३ ः त्यस्ता सस्तो दरका रासायनिक मल भारत सरकारले निर्यात अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले लुकीछिपी ल्याउने गरेको मलबाट नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट नभए पनि ती सामग्री कानूनसम्मत ढङ्गले नेपाल भित्रिएका हुँदैनन् ।
यसमा नियत जतिसुकै असल भए पनि अवैध बाटो भएर ल्याउनु हुँदैन । तर, सम्बद्ध कृषकलाई विकल्प उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारको नै हुन आउँछ । नेपाल सरकार साँच्चीकै यस्ता रासायनिक मललाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम त देशमा रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउनुप¥यो । तत्पश्चात्, सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा विक्री दरमै उक्त मल नेपाल सरकारले स्थानीय कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्नुप¥यो । अन्यथा नेपाली कृषकलाई सीमापारिको मल किन्नबाट व्यावहारिक रूपमा रोक्न सम्भव देखिँदैन ।
त्यस्तै केराउ, सुपारी, कालो मरीच र छोकडाजस्ता थुप्रै सामग्री नेपालमा आयात हुन्छ, जसलाई भारततिरका उपभोक्ता तथा ससाना व्यापारीहरू लुकिछिपी भारततिर लैजान्छन् । र, उताको बजारमा विक्री गर्छन् । कारण नम्बर १ : यस्ता सामग्रीको भन्सार तथा अन्य कर नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै बढी छ । कारण नम्बर २ ः नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार दुवैमध्ये कुनै पनि देशले एकअर्काको देशमा तेस्रो देशको उत्पादन वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न सक्दैन । त्यही भएर यस्ता सामग्री भारतीयहरू लुकिछिपी भारत लैजान्छन् ।
भन्सार र भ्याट आदि नियमपूर्वक बुझाएर नै नेपालमा आयात गरिएका यस्ता सामग्रीलाई लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपालको राजस्वमा कुनै क्षति पुगेको हुँदैन । बरु भारतको राजस्वमा नकारात्मक असर पुगेको हुन्छ । यसै प्रकार भारततिर लुकिछिपी लैजाने सामग्रीमा नेपाली रक्सीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ । भारतको विहार प्रान्तमा त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले रक्सीको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यही भएर उतातिर नेपाली रक्सीको माग ह्वात्तै बढेको हो । यी रक्सी पनि नेपालबाट लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावट नभए पनि कानूनसम्मत ढङ्गले नेपालबाट निर्यात भएका हुँदैनन् ।
कुनै बेला यस्ता कानूनसम्मत नभएका निकासीबारे नेपाल सरकारले खासै चासो लिएको थिएन । बरु बढी राजस्व आउने भएकाले नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेर बसेकै थियो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनताका नेपाली सिमानासित जोडिएका प्रायः भारतीय नाका करीबकरीब ६ महीनासम्म बन्द नै भएका थिए । उतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अवैध ढुवानीमा नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेके थियो । तर, केही वर्षदेखि यस्ता निकासी रोक्नेतर्फ नेपाल सरकार सजग भएको छ । सिमानामा सीमा सुरक्षा बललाई खटाइएको छ । बेलाबखत त्यस्ता सामग्री भारततिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातेर सम्बद्ध भन्सार कार्यालयमा बुझाइन्छ पनि । तर सीमाक्षेत्रका व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको यस्ता कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू आरोप लगाउँछन्, ती सामग्री भारततिर लैजाँदै गर्दा सीमाक्षेत्रमा समातिन्थे । तर, सीमाक्षेत्रबाट निकैभित्र नेपाल सरकारको अनुमतिप्राप्त पसल एवं गोदामबाट अथवा एक नेपाली भूभागबाट आर्को नेपाली भूभागमा लैजाँदाल्याउँदा बीच बाटोमा पक्राउ गरिएका हुन् । यो कानूनविपरीत कारबाही भयो । यसबाट सीमाक्षेत्रका नेपाली व्यापारीको व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
यस विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायको आफ्नै अडान छ, ‘ती सामग्री नेपाली सिमानामा भए भारततिर पठाउन नै राखिएका हुन्छन् । अन्यथा थोरै जनसंख्या भएका र ठ्याक्क भारतीय सिमानासित टाँसिएका गाँउहरूमा अस्वाभाविक किसिमको मौज्दात राख्नुको आवश्यकता नै थिएन ।’ यसको जवाफमा सीमाक्षेत्रका व्यापारी आफ्नो तर्क अगाडि सार्छन्, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले सोही क्षेत्रमा पसल एवं गोदाम राख्ने अनुमति दिने, अर्को निकायले अवैध भनेर पक्राउ गर्ने । यो त अन्याय भयो । पसलमा आउने ग्राहकको नागरिक जाँचपडताल गरेर हामीले मालसमान त बेच्ने होइन नि । कि त कारोबार शुरू गर्न खोज्दा अनुमति नै नदिए हुन्थ्यो । कि अन्य अन्य कुनै स्पष्ट निर्देशन हुनुप¥यो ।’ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा पुगेर समान किन्न हुने, भारतीय उपभोक्ता नेपाली बजारमा समान किन्न किन नहुने ? भनेर व्यापारीहरू थप प्रश्न तेस्र्याउँछन् ।
दुवै पक्षका आआफ्नो पारामा तर्क र उदाहरण तेस्र्याउने गर्छन् । तर, क्षति त सीमाक्षेत्रका व्यापारीले नै बेहोर्नु परेको हुन्छ । एकपटक पक्राउ गएिका सामग्री प्रायःजसो लीलामी प्रक्रियामा जान्छन् । कतिपय बेला सम्बद्ध व्यापारीको सबै पूँजी नै सखाप भइदिन्छ । यावत् समस्याका कारण सीमाक्षेत्र व्यापारीहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ । ‘भारतीयहरू स्वयम् नेपाली सिमानामा प्रवेश गर्छन्, नगद पैसो तिरी सिमानापारि लैजान्छन् । यस्तो हुँदा कडीकडाउ त भारत सरकारले गर्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारलाई के को टाउको दुखाइ ?’ भन्दै आक्रोश पोख्छन् ।
हुनत जसले जस्तो तर्क सारे पनि अवैधलाई वैध भन्न मिल्दैन । दुई देशको मामिला हो, यस्ता अवैध निकासी रोक्न पक्का पनि भारततिरबाट नेपाल सरकारउपर दबाब भएकै होला । तर, त्यस्ता अवैध निकासीलाई रोक्न नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा बलमार्फत चलाएको धरपकड अभियानलाई वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्ता मालसामान आवश्यकताभन्दा सयौं गुणा बढी आयात हुँदा एकातिर नेपाल सरकार मौन धारण गरेर बस्ने, अर्कोतिर ती मालसमान अवैध बाटो भएर भारत लगिँदै छ भनेर सीमाक्षेत्रमा धरपकड गर्ने, यो त बेइमानी भयो । बरु नेपाल सरकार साँच्चीकै इमानदार छ भने त्यस्ता सामग्रीको आयातमा नै परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
‘सीमाक्षेत्रका व्यापारीहरूको पसल अथवा गोदामबाट अथवा सवारीसाधनलाई बीच बाटोमा घेरेर यसमा भए भरका सम्पूर्ण मालसमान चोरी निकासीका लागि हुन् भनेर आकलन गर्नु र आकलनकै भरमा मालसमान पक्राउ गर्नुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिँदैन । बरु यस्ता सीमाक्षेत्रमा हुनै व्यापारको निमित्त स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा गस्ती
बढाउनु पर्छ ।
शंकास्पद अथवा संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा पसल अथवा गोदाम राख्ने अनुमति नदिए पनि हुन्थ्यो । अथवा, अनुमति दिइन्छ भने कार्यविधिमार्फत जनसंख्याका आधारमा परिमाणात्मक नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । अथवा, शंका लाग्नेबित्तिकै हत्तपत्त मालसामान पक्राउ गरेर भन्सारमा मालसामान नबुझाउनुअगाडि सरोकारवाला व्यापारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिन सकिन्थ्यो । यस्ता अनेकन कुराहरू उक्त कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
जेहोस्, जसरी होस्, नेपाल सरकारले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रित गर्नैपर्छ । तर, अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्ने क्रममा सही काम गर्ने व्यापारीलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसको निमित्त सीमाक्षेत्रमा चुलिएका यस्ता विवादको समाधानमा नेपाल सरकारलाई अग्रसर हुनैपर्छ ।
यति बेला रोपाइँको मौसम सुरु भएको छ । रोपाइँसँगै किसानलाई रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ । सरकारी मल गोदाम हेर्दा रासायनिक मल भरिभराउ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ मान्ने हो भने असारे धान बालीलाई मल अभाव हुँदैन । किनभने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ८८ हजार ३ सय टन मल मौज्दात छ ।
