कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा बन्द गरायो । अत्यावश्यक सामान आयातमा अवरोध भएन । तर, महामारीका बेलामा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने क्रम भने रोकियो । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार बढायो । यसले सीमाक्षेत्रको कारोबारमा केही नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सचेत बनाएको छ ।
समाचारपत्रहरूमा सीमाक्षेत्रमा भएका अवैध निकासी पैठारीबारे चर्चा चुलिएको देखिन्छ । के हो अवैध निकासी पैठारी ? सामान्यतया अवैध निकासी पैठारीलाई राजस्व चुहावटसित जोडेर हेरिन्छ । तर, थुप्रै यस्ता सामग्रीहरू पनि छन्, जसको लुकीछिपी निकासी अथवा पैठारी भए पनि नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावटचाँहि भएको हुदैन । पाठकवर्गलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ, ती सामग्री कुनकुन हुन् त ? अनि राजस्व चुहावट गर्ने नियत छैन भने त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र ल्याउँदा अथवा भारततिर लैजाँदा भन्सारको बाटो प्रयोग किन गरिँदैन ?
उदाहरणका लागि रासायनिक मललाई लिन सकिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल शून्य करमा आयात गरिन्छ । तैपनि सीमाक्षेत्रका कृषकहरू लुकीछिपी भारतबाट मल ल्याउने गर्छन् । कारण नम्बर १ ः नेपालमा आयातित मलभन्दा भारतमा उपलब्ध मलको मूल्य निकै सस्तो हुनु । कारण नम्बर २ ः नेपालमा रासायनिक मलको बेलाबेलामा अभाव हुनु । कारण नम्बर ३ ः त्यस्ता सस्तो दरका रासायनिक मल भारत सरकारले निर्यात अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले लुकीछिपी ल्याउने गरेको मलबाट नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट नभए पनि ती सामग्री कानूनसम्मत ढङ्गले नेपाल भित्रिएका हुँदैनन् ।
यसमा नियत जतिसुकै असल भए पनि अवैध बाटो भएर ल्याउनु हुँदैन । तर, सम्बद्ध कृषकलाई विकल्प उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारको नै हुन आउँछ । नेपाल सरकार साँच्चीकै यस्ता रासायनिक मललाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम त देशमा रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउनुप¥यो । तत्पश्चात्, सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा विक्री दरमै उक्त मल नेपाल सरकारले स्थानीय कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्नुप¥यो । अन्यथा नेपाली कृषकलाई सीमापारिको मल किन्नबाट व्यावहारिक रूपमा रोक्न सम्भव देखिँदैन ।
त्यस्तै केराउ, सुपारी, कालो मरीच र छोकडाजस्ता थुप्रै सामग्री नेपालमा आयात हुन्छ, जसलाई भारततिरका उपभोक्ता तथा ससाना व्यापारीहरू लुकिछिपी भारततिर लैजान्छन् । र, उताको बजारमा विक्री गर्छन् । कारण नम्बर १ : यस्ता सामग्रीको भन्सार तथा अन्य कर नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै बढी छ । कारण नम्बर २ ः नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार दुवैमध्ये कुनै पनि देशले एकअर्काको देशमा तेस्रो देशको उत्पादन वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न सक्दैन । त्यही भएर यस्ता सामग्री भारतीयहरू लुकिछिपी भारत लैजान्छन् ।
भन्सार र भ्याट आदि नियमपूर्वक बुझाएर नै नेपालमा आयात गरिएका यस्ता सामग्रीलाई लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपालको राजस्वमा कुनै क्षति पुगेको हुँदैन । बरु भारतको राजस्वमा नकारात्मक असर पुगेको हुन्छ । यसै प्रकार भारततिर लुकिछिपी लैजाने सामग्रीमा नेपाली रक्सीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ । भारतको विहार प्रान्तमा त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले रक्सीको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यही भएर उतातिर नेपाली रक्सीको माग ह्वात्तै बढेको हो । यी रक्सी पनि नेपालबाट लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावट नभए पनि कानूनसम्मत ढङ्गले नेपालबाट निर्यात भएका हुँदैनन् ।
कुनै बेला यस्ता कानूनसम्मत नभएका निकासीबारे नेपाल सरकारले खासै चासो लिएको थिएन । बरु बढी राजस्व आउने भएकाले नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेर बसेकै थियो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनताका नेपाली सिमानासित जोडिएका प्रायः भारतीय नाका करीबकरीब ६ महीनासम्म बन्द नै भएका थिए । उतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अवैध ढुवानीमा नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेके थियो । तर, केही वर्षदेखि यस्ता निकासी रोक्नेतर्फ नेपाल सरकार सजग भएको छ । सिमानामा सीमा सुरक्षा बललाई खटाइएको छ । बेलाबखत त्यस्ता सामग्री भारततिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातेर सम्बद्ध भन्सार कार्यालयमा बुझाइन्छ पनि । तर सीमाक्षेत्रका व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको यस्ता कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू आरोप लगाउँछन्, ती सामग्री भारततिर लैजाँदै गर्दा सीमाक्षेत्रमा समातिन्थे । तर, सीमाक्षेत्रबाट निकैभित्र नेपाल सरकारको अनुमतिप्राप्त पसल एवं गोदामबाट अथवा एक नेपाली भूभागबाट आर्को नेपाली भूभागमा लैजाँदाल्याउँदा बीच बाटोमा पक्राउ गरिएका हुन् । यो कानूनविपरीत कारबाही भयो । यसबाट सीमाक्षेत्रका नेपाली व्यापारीको व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
यस विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायको आफ्नै अडान छ, ‘ती सामग्री नेपाली सिमानामा भए भारततिर पठाउन नै राखिएका हुन्छन् । अन्यथा थोरै जनसंख्या भएका र ठ्याक्क भारतीय सिमानासित टाँसिएका गाँउहरूमा अस्वाभाविक किसिमको मौज्दात राख्नुको आवश्यकता नै थिएन ।’ यसको जवाफमा सीमाक्षेत्रका व्यापारी आफ्नो तर्क अगाडि सार्छन्, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले सोही क्षेत्रमा पसल एवं गोदाम राख्ने अनुमति दिने, अर्को निकायले अवैध भनेर पक्राउ गर्ने । यो त अन्याय भयो । पसलमा आउने ग्राहकको नागरिक जाँचपडताल गरेर हामीले मालसमान त बेच्ने होइन नि । कि त कारोबार शुरू गर्न खोज्दा अनुमति नै नदिए हुन्थ्यो । कि अन्य अन्य कुनै स्पष्ट निर्देशन हुनुप¥यो ।’ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा पुगेर समान किन्न हुने, भारतीय उपभोक्ता नेपाली बजारमा समान किन्न किन नहुने ? भनेर व्यापारीहरू थप प्रश्न तेस्र्याउँछन् ।
दुवै पक्षका आआफ्नो पारामा तर्क र उदाहरण तेस्र्याउने गर्छन् । तर, क्षति त सीमाक्षेत्रका व्यापारीले नै बेहोर्नु परेको हुन्छ । एकपटक पक्राउ गएिका सामग्री प्रायःजसो लीलामी प्रक्रियामा जान्छन् । कतिपय बेला सम्बद्ध व्यापारीको सबै पूँजी नै सखाप भइदिन्छ । यावत् समस्याका कारण सीमाक्षेत्र व्यापारीहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ । ‘भारतीयहरू स्वयम् नेपाली सिमानामा प्रवेश गर्छन्, नगद पैसो तिरी सिमानापारि लैजान्छन् । यस्तो हुँदा कडीकडाउ त भारत सरकारले गर्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारलाई के को टाउको दुखाइ ?’ भन्दै आक्रोश पोख्छन् ।
हुनत जसले जस्तो तर्क सारे पनि अवैधलाई वैध भन्न मिल्दैन । दुई देशको मामिला हो, यस्ता अवैध निकासी रोक्न पक्का पनि भारततिरबाट नेपाल सरकारउपर दबाब भएकै होला । तर, त्यस्ता अवैध निकासीलाई रोक्न नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा बलमार्फत चलाएको धरपकड अभियानलाई वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्ता मालसामान आवश्यकताभन्दा सयौं गुणा बढी आयात हुँदा एकातिर नेपाल सरकार मौन धारण गरेर बस्ने, अर्कोतिर ती मालसमान अवैध बाटो भएर भारत लगिँदै छ भनेर सीमाक्षेत्रमा धरपकड गर्ने, यो त बेइमानी भयो । बरु नेपाल सरकार साँच्चीकै इमानदार छ भने त्यस्ता सामग्रीको आयातमा नै परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
‘सीमाक्षेत्रका व्यापारीहरूको पसल अथवा गोदामबाट अथवा सवारीसाधनलाई बीच बाटोमा घेरेर यसमा भए भरका सम्पूर्ण मालसमान चोरी निकासीका लागि हुन् भनेर आकलन गर्नु र आकलनकै भरमा मालसमान पक्राउ गर्नुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिँदैन । बरु यस्ता सीमाक्षेत्रमा हुनै व्यापारको निमित्त स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा गस्ती
बढाउनु पर्छ ।
शंकास्पद अथवा संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा पसल अथवा गोदाम राख्ने अनुमति नदिए पनि हुन्थ्यो । अथवा, अनुमति दिइन्छ भने कार्यविधिमार्फत जनसंख्याका आधारमा परिमाणात्मक नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । अथवा, शंका लाग्नेबित्तिकै हत्तपत्त मालसामान पक्राउ गरेर भन्सारमा मालसामान नबुझाउनुअगाडि सरोकारवाला व्यापारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिन सकिन्थ्यो । यस्ता अनेकन कुराहरू उक्त कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
जेहोस्, जसरी होस्, नेपाल सरकारले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रित गर्नैपर्छ । तर, अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्ने क्रममा सही काम गर्ने व्यापारीलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसको निमित्त सीमाक्षेत्रमा चुलिएका यस्ता विवादको समाधानमा नेपाल सरकारलाई अग्रसर हुनैपर्छ ।
