नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात साधन अभाव र आफ्नै स्रोतको नुन नभएको अवस्थामा यसको कारोबार निकै जटिल थियो । सहजै उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय नरहने, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्थामा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्थानीयबाट नुन खान नपाएको जाहेरी भयो ।
नुन खान नपाएको जाहेरी स्थानीयले चढाएपछि राजा महेन्द्रबाट काठमाडौं फर्केर नुनको कम्पनी खडा गर्न त्यतिबेला नुनको व्यापारमा लागेका सबै व्यापारीलाई अनिवार्य समेटेर नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको तत्कालीन सञ्चालक/निर्देशक हिरेन्द्रदेव पाठक र सहनिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ गठन भएको थियो । नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा गठन भएको संस्था भएकाले यसको नाम साल्ट ट्रेडिङ राखिएको हो ।
नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न २०२० साल भदौ २७ गते पब्लिक÷प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो ।
नुनको कारोबार गर्ने गरी पहिलो संस्थाका रूपमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला तिब्बतदेखि भेडामार्फत नुन ल्याउने, मुस्ताङका थकालीदेखि जनकपुरका साहूजीसम्म यो संस्थाका सेयर होल्डर थिए । साल्ट ट्रेडिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने कुनै किसिमको कारोबार नपु¥याउने, सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्ने दाल पनि पोलिस गरेको हुँदैन ।
शुरूमा साल्ट ट्रेडिङले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउँथ्यो । उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजीक्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गथ्र्यो । तर, नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको हो । उक्त विषयलाई नेपाल सरकारले २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा ‘नेपाल चार भञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी विक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको’ उल्लेख छ । सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयात अनुमति दिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नुन विक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो ।
उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वाेच्चले ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योग तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुन आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिनू’ भनेको छ । सर्वाेच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र विक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो ।
२०३० सालमा नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या देखियो । सन् १९६५ को सर्वेअनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने रोगबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित थिए । डब्ल्यूएचओ, नेपाल सरकारसहितको सहकार्यमा भएको सर्वेमा ४ प्रतिशत मानिस सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए । सुस्त मनस्थितिको स्याहार गर्न थप ४ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । ८ प्रतिशत नागरिक देशलाई श्रम दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु निकै विडम्बना थियो भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती । यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो । २०३० सालपछि साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री वितरण थालियो । जनस्वास्थ्यको समस्या निर्मूल गर्न साल्ट ट्रेडिङ आफैं अघि बढ्यो । आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका समस्या क्रमशः सल्टिँदै गए ।
जस्तै, गर्भावस्थामा आयोडिनको कमी भयो भने बच्चा तुहिने, जन्मिए पनि लुलो लंगडो जन्मने, महिलामा बढी रक्तश्राव हुने, महिनावारी अनियमित हुनेजस्ता समस्या समाधान भए । मान्छे मात्रै नभई आयोडिनको कमी भए पशुमा समेत असर पर्ने गर्छ । आयोडिन पर्याप्त भए गाईवस्तुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दूध दिने गर्छन् । अहिले नेपालको जनस्वास्थ्यमा आयोडिन कमीको समस्या छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न सफल भइसकेको अवस्था छ । सरकार र साल्ट ट्रेडिङको कुशल व्यवस्थापनकै आयोडिनको कमीले हुने कुनै पनि समस्या अहिले मुलुकमा छैन । ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीमा साल्ट ट्रेडिङले नुन आपूर्ति कहिल्यै रोकेन । साथै मूल्यमा एकरूपता, उपलब्धतामा सुनिश्चितता मात्रै नभई सर्वसुलभता समेत कायम गर्न सफल भएको छ ।
नुनको विक्री र मूल्य
साल्ट ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्दै आएको छ भने चार ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र विक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयो, शक्ति, तेज र भानु ब्राण्डको नुन प्रत्येक नेपालीका भान्सामा पु¥याइरहेको छ । ‘भानु’ नुन भने दुर्गम क्षेत्रका लागि वितरण गरिँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘आयो’ नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा सहरमा विक्री भइरहेको छ भने तेज र शक्ति ब्रान्डको नुन पूर्व÷पश्चिम तराईमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यी नुनमा सबै मापदण्ड एकै प्रकारको हुने गरेको छ । रिफाइन मात्रै फरक हो ।
कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ । देशभरि वार्षिक रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको गरेको छ ।
उपलब्धताका लागि देशभरका ९३ साल्ट कार्यालय, ६ हजार डिलरमार्फत देशैभरि सर्वसुलभ नुन विक्री भइरहेको छ । नुनको न्यूनतम ६ महिनाको जगेडा (बफर)मा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, बनेपा, पोखरा, नारायणगढ, महोत्तरीलगायत सहरमा नुन भण्डारणका लागि गोदाम बनेका छन् ।
अझै पनि तराईको सीमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरूले देखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले महिनाभर सचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा वर्षैभरि आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राखेको छ ।