दशैंतिहारजस्ता प्रमुख चाडमा नेपालीहरूले चिनीको अभाव बेहोर्नु पर्यो, कसै कसैले महँगोमा भए पनि चिनी किन्न पाए । चिनीको भाउ बढाएपछि पनि बजारमा चिनी सर्वसुलभ छैन । एकसय पचास रुपैयाँमा पनि एक किलो चिनी पाइँदैन । सरकारले नै यसको मूल्य १२५ तोकेको छ । गएको वर्ष यसको भाउ ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । सरकारले हरेक दशैंको मुखमा मात्र देखाउने गरेको सहुलियत पसलहरूमा चिनीको लाइन देख्दा एकखाले विरक्ति मात्र होइन, त्यहाँ भएको चिनीको मौज्दात २ दिनमै सकिएका समाचारहरू बाहिरिएका थिए । चिनीजस्तो घरघरमै चाहिने सामानमा भएको यो खेलबाड हेर्दा आम उपभोक्तासित निराश हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
साल्ट ट्रेडिङका कार्यालयहरूमा देखिएको उपभोक्ताका लाइनले सरकारको आपूर्ति प्रणालीको धज्जी उडाएको थियो । दिनभर चिनीका लागि पालो बस्दा पनि एक किलो चिनी किन्न नसकिएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका थिए । यो हरेक वर्ष रामरमिताजस्तै हुने गरेको छ । जहिल्यै चाडबाडका मुखमा चिनीका गोदाम रित्तिने र बजारमा अभाव हुने, व्यापारीहरूले यही मौकामा चौका हान्ने र चिनी लुकाउने अनि भाउ बढाउने खेल चल्दै आएको छ ।
देशमा थुप्रै चिनी मिलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, तिनका क्षमताको उपयोग भने जहिल्यै ३०–४० प्रतिशतमा मात्र हुने गरेको छ । किन यस्तो भयो भनेर सरकारले न कहिल्यै नियमन गरेको पाइन्छ न त समस्याको समाधानमा चासो नै देखाएको पाइन्छ । यो चिनीको गुलियोभित्र धेरै कुराहरू लुकेका छन्, जसको भेउ मेसो आम नागरिकले पाउँदैनन् । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अनेक तरीकाले चिनी भित्त्याएर व्यापार गर्न पल्किएका चिनी उद्योगहरूलाई न त सरकारले कुनै कारबाही गर्नसक्छ, न आफै सरकारी संस्थाहरूबाट पर्याप्त चिनी ल्याएर आपूर्तिमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । उल्टै घरायसी प्रयोजनका लागि एकाध किलो चिनी ल्याउने सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका साधारण नेपालीहरूलाई भन्सार तिर्न बाध्य पार्ने सरकारी रवैया देखिन्छ । काठमाडौंमा चिनीको अभाव भएपछि तराईबाट आउने नागरिकले केही किलो चिनी ल्याए । त्यही चिनो बरामद गरेर सरकारले तस्करीको चिनी बरामद गरेको भनी प्रचार पर्यो । यो भन्दा विडम्बना के नै हुन्छ र ?
चिनीको यो लुकामारी वा खेल अहिलेको होइन , दशकौंदशक पुरानो हो । सरकारी क्षेत्रका चिनी मिलहरूले पनि कुनै हस्तक्षेपकारी बजार व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । चिनीको उद्योग सञ्चालन गर्नुमा भन्दा आयातित चिनीको व्यापार गर्नु सजिलो ठान्ने राष्ट्रिय उद्योगीहरू धेरै भएपछि चिनीको गुलियो अर्थशास्त्रले केही काम गरोइन । कृषिप्रधान देशका उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि चिनी मिलहरूबाट उखुको भुक्तानी नपाउँदा माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपरेको छ । आन्दोलन गरेकालगायत अनशनका दृश्यहरू देखिएको पनि भरखर भर्खरै हो । यो दृश्य पनि सालिन्दै देखिने गरेको छ । उखुको भुक्तानी नै नपाउने अवस्था आएपछि अहिले किसानहरूले उखुखेती गर्न छाडेका छन् वा कम गर्दै छन् । जुटखेतीको अवस्था पनि त्यस्तै भएको हो । नेपालमा कुनै बेला जुटखेती नगदे बालीका रूपमा चर्चित थियो । जुटका सामान प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । तर, अहिले बाँकी भएका एकाध जुट मिलहरूले बंगलादेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग जेनतन धानेको टिठलाग्दो दृश्य देखिन्छ । सुर्ती खेती होस् वा कपास खेतीका कथाव्यथा पनि यस्तै रहेका छन् । तिनलाई दीगो गरिएको भए त कपास उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानाले यतिखेर लिलामी अनुहार देखाउनुभन्दा कायापलट नै गरिसकेका हुन्थे । नेपाल औद्योगिकीकरणतर्फ जानभन्दा पनि भएका उद्योग बन्द हुँदै सबै व्यापारतर्फ लागेको मुलुक बनेको छ । अर्थात् आफू उत्पादन नगर्ने तर अर्काले गरेको उत्पादन बेचेर चल्ने परजीवी राष्ट्र बन्न थालेको आभास हुन्छ ।
देशमा थुप्रै चिनी मिल सञ्चालनमा छन् । तर, तिनका क्षमताको उपयोग भने जहिल्यै ३०–४० प्रतिशतमा मात्र हुने गरेको छ । किन यस्तो भयो भनेर सरकारले न कहिल्यै नियमन गरेको पाइन्छ न त समस्याको समाधानमा चासो नै देखाएको पाइन्छ ।
जहिल्यै चाडबाडका मुखमा चिनी आयात गर्ने अनेकौं चलखेल हुने, यहाँका उद्योगहरूले चिनी लुकाउने, भएका मौज्दातको पनि कुनै जुस उद्योग त कुनै बिस्कुट कारखाना, कुनै पाउरोटी कारखानाका नाममा पेश्कीका बहाना बनाएर चिनी सकिएका कुरा बाहिर ल्याउँछन् । तर, तिनलाई नियमन गर्ने कुनै सरकारी निकाय देखिएको छैन । चिनी उद्योगहरूको राष्ट्रियताको यो अनुपम उदाहरण हो भने अलिकति पनि सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नहुनेहरूका लागि यो नदिने बुहारी आइतवार बार्छिन् भने जस्तै हो । औद्योगिकीकरणलाई मलजल गर्नुपर्छ भन्दै वित्तीय क्षेत्रबाट समेत एकल दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्ने यिनका सरोकारीहरूका छाता संगठनहरूले यतिबेला तिनका देखाउने र चपाउने अलगअलग दाँतको पर्दाफास गर्ने समय भने आएकै हो । तर, ‘आफै झाँक्री आफै बोक्सी’को रूपमा बसेका तिनका पदाधिकारीहरूले यो काम गर्ने आँट गर्लान् भन्ने आशा कम छ । उद्योगधन्दामा लगानी भएन भन्नेहरूका लागि र तिनमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी निकायका लागि पहिले यस्ता विकृति रोक्ने र नियमन गर्ने हिम्मत नआएसम्म चिनीको गुलियो अर्थशास्त्रमा झिंगाहरू मात्र टाँसिने व्यथा सधैं रही नै रहन्छ । यो गुलियोभित्र लुकेको तीतो सत्य हो ।
चिनीमा मूल्य वृद्धि भएसँगै अहिले बजारमा चिनीसित सरोकार राख्ने अन्य सहायक बन्दव्यापारका उत्पादनहरू पनि महँगिएका छन् । चिया महँगो भएको छ । सबैभन्दा प्रमुख कुरा त बिहान बेलुकै र पाहुनापासा सत्कारमा सधैं अगाडि रहेको चिया खाने विषय महँगिएको छ । मिठाई, चकलेट, जुस बिस्कुटहरूको त कुरै भएन ।
अब के गर्ने ?
सबैभन्दा पहिले चिनी मिलहरूको क्षमताको उपयोगको अनुगमन गर्ने र तिनले कम क्षमतामा सञ्चालन गर्नुको जायज कारणको खोजी गरी तिनलाई कमसे कम सत्तरी प्रतिशतभन्दा माथिको क्षमतामा चलाउनैपर्ने नियम बनाउनु जरुरी छ । यसको कच्चा पदार्थका लागि उखुखेती गर्ने किसानहरूलाई आबद्ध गरेर तिनको पेशाको सुरक्षा गर्ने, खेतीको संरक्षण गर्ने र तिनलाई कृषि बीमासित अनिवार्य आबद्ध गरेर लाने र उखुको भुक्तानीका लागि जहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति लिइनुपर्छ र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, सधंै चाडबाडको मुखमा साल्ट ट्रेडिङजस्ता व्यापारी कम्पनीहरूलाई चिनी आयातको कोटा प्रदान गर्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । स्वदेशी उद्योहरूको क्षमताबाट उपभोगका लागि ( गार्हस्थ्य र औद्योगिक) नपुग हुनेसम्म मात्र आयातको कोटा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । चिनी उद्योगहरूसँगको मिलीभगतमा त्यस्तो प्रणालीको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने हुँदा उद्योग मन्त्रालयले यसको कठोर नियमन प्रणाली ल्याउनु आवश्यक छ ।
तेस्रो कुरा, चिनी उद्योगहरूमा जाने बैंकिङ कर्जा प्रणालीको पनि कठोर अनुगमन गरिनु आवश्यक छ । सही उद्योगलाई सहुलियत दरको कर्जाप्रवाहलगायत, एकल र सहुलियत दरको ब्याज प्रणाली ल्याउन सकिन्छ । लगानी गर्ने बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले दिने विद्यमान पुनर्कर्जा प्रणालीको पनि पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, चिनी भन्ने गुलियो पदार्थ अचेल आम उपभोगको एक अनिवार्य वस्तु भएको हुँदा (भलै सुगरका बिरामीहरूका लागि त्यो वर्जितबराबर हो ) यसैका नाममा हुने अनेकौं चलखेल, मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभावका बारेमा सरकार र सरोकारी निकायहरू अनदेखा पक्कै छैनन् । यति हो, चिनीको गुलियो अर्थशास्त्रभित्र लुकेको अनेकौं तीतो सत्यबारे भने सार्वभौम नेपालीले खुलेर विरोध मात्र नगरेका हुन् । जेजस्तो होस् उनीहरूले चूप लागी लाइन मात्र बस्नजानेका छन् । अत: यो तीतो पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । अन्यथा अर्को वर्षको चाडबाडमा पनि अहिलेकै जस्तो खेल हुने देखिन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
