बन्दाबन्दीका कारण बन्दा‐तरकारी)को बिजोग भएपछि भक्तपुरका रुकेश ग्वाछा निराश छन् । ‘किसान पनि त ज्युँदा सम्पदा हुन नि,’ सांस्कृतिक सहर भक्तपुरका ग्वाछाले भने, ‘जवसम्म किसानलाई माथी उठाउने काम हुँदैन बाँकी कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।’
महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।
महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।
संविधानमा महिला सशक्तीकरण
यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था
यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था
महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।
कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था
नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था
मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण
चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् ।
आयकरमा भएको व्यवस्था
आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।
व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा
महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।
बजेटमा महिला
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीतिमा महिला
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।
स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
चुनौती र समाधान
उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ ।
बागमती प्रदेश
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ ।
त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ ।
त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ ।
त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ ।
मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ ।
नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ ।
रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ ।
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ ।
जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस
काठमाडौं : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठमेलस्थित सार्वजनिक पोखरी मिचेर बनेको व्यापारिक भवन ‘छायादेवी कम्प्लेस’ भत्काउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले छायादेवी कम्प्लेस प्रालिले बनाएको कम्प्लेस भत्काउन माग गरेका हुन्। उनले भारतको नोयडा राज्यमा नियम मिचेर बनाइएका ४० तले भवन सरकारले भत्काएको उदाहरण दिए।उनले भने,‘भारतको टावर बम राखेर भत्काए जस्तै अनाधिकृत बनेको छाया कम्प्लेस भत्काउन जरुरी छ।’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले पनि ऐतिहासिक पो
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा गठित जगन्नाथ क्षेत्र उत्खनन कार्यदलका संयोजक पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले ऐतिहासिक पुरातात्विक जगन्नाथ क्षेत्र उत्खननसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन एक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थानीय तह चुनावको घोषणापत्रमा जगन्नाथ क्षेत्र उत्खननबारे उल्लेख भएको जानकारी दिनुहुँदै सम्पदा संरक्षणको लागि नगरपालिकाले गरिरहेको कार्य देशभरकै स्थानीय […]
१३ चैत, काठमाडौं । २०७४ जेठ तेस्रो साता शपथ लिंदै गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाका नयाँ जनप्रतिनिधिसामु आफैंले तयार पारेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने मात्र होइन, पार्टीको साख जोगाउने चुनौती पनि थियो । कुनै समय कर्णाली क्षेत्रका जिल्लामा समेत संगठन बनाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भक्तपुर नगरपालिकामा मात्र सीमित भएको थियो । पाँचवर्षे […]
काठमाण्डाै – भक्तपुरको ऐतिहासिक रानीपोखरी (न्हू पुखू) नागरिकका लागि खुला गरिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा पुनःनिर्माण गरिएको रानीपोखरीको हिजो उद्घाटन गर्नुभएकाे हाे ।
उहाँले नेपाल संवत् ७५० मा जगज्योति मल्लको पालामा निर्माण भइ राजा जितामित्र मल्लले पुनःनिर्माण गरेको रानीपोखरीको नगरपालिकाले पुनः जीर्णोद्धार गरेको बताउनुभयो । उहाँले कला संस्कृति जोगाउनु नै मानव समाजको विकास भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक र सांस्कृतिक सम्पदा नाश हुनुमा सरकारी...
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएको भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा अवस्थित नृत्य वत्सला मन्दिरको पुनर्निर्माण सकिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले शनिबार उक्त मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै बजेटमा उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेको हो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदम औचित्यपूर्ण भएको बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाको आठौँ नगरसभामा बोल्दै उनले निर्वाचनले जनताको चेतनास्तर नाप्ने हुँदा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जानु राम्रो हुने बताउँदै निर्वाचनबाट भाग्न नहुने बताए ।
उनले सरकारसँग ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वीकृति दिन माग गरे । काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदा समाप्त हुने खतरा बढिरहेकोतर्फ सचेत पार्दै उनले भक्तपुरको चारै दिशामा शहरीकरणको नाममा जथाभावी निजी प्लटिङका कारण अव्...
चितवन खैरिनीका मह किसान समूह अहिले महोत्तरी झरेका छन् । ३० जनाको सङ्ख्यामा रहेका यी किसान परिवार मेलिफेरा जातिको दुई हजार माहुरीका घारसहित मधेश झर्नु भएको हो । यो सिजनमा बर्दिबासका जङ्गली क्षेत्रबाट दुई करोड मूल्यबराबरको मह सङ्कलन गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य छ । अकुत सम्पदाको भण्डार मानिएको महोत्तरीको जङ्गलबाट उत्पादित महको प्रारम्भिक अर्थशास्त्रले यहाँको वन सम्पदा कति महìवपूर्ण रहेछ भन्ने अर्को उदाहरण थपेको छ ।
