काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत तरकारी, फलफूलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएसँगै त्यस्ता वस्तु आयात गर्न व्यवसायीले आनाकानी गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यसअघि दिइएको छूट खारेज गरी त्यस्ता वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति लिएका छन् । यसले प्याज, आलु, लसुन, केराउ, फ्रोजन सागपात, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुंगो, न्यूजील्यान्ड पालुंगोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपात, एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किवी फ्रुट, हलुवाबेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन, खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि उक्त कर लगाइएको छ ।
कर बढेसँगै भाउ पनि उकालो लाग्न थालेको छ । बजेटअघि ४० रुपैयाँ किलोको प्याज अहिले ६० रुपैयाँ पुगेको छ । २८० देखि ३०० रुपैयाँ पर्ने स्याउको मूल्य ३५० देखि ४०० रुपैयाँ पुगेको व्यापारीले बताएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको ५ दिनदेखि देशबाहिरको तरकारी आएको छैन । संवेदनशील वस्तुमा भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै कालीमाटीका थोक व्यापारीले आलु, प्याजलगायत तरकारी ल्याएका छैनन् । आलुमा व्यापारीले प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ भन्सार तिर्दै आएका थिए । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर थपिएको छ । प्याजमा प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ भन्सार तिर्दै आएको र अग्रिम बुकिङमार्फत ५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेकोमा भ्याट थपिएपछि प्याजको भाउ पनि बढेको छ ।
व्यापारीले कुहिने सामानमा भ्याट हिसाब गर्न नसकिने भन्दै आयात नै नगर्ने बताएका छन् । व्यापारी सुरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार यस्ता वस्तुमा भन्सार छूट हुनुपर्छ । तरकारी फलफूलमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता नभएसम्म आयात गर्ने अवस्था छैन । बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टबाटै बाहिरी मुलुकबाट तरकारी आयात गर्न व्यापारीले नमानेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालमा वार्षिक ४० अर्बको तरकारी र २२ अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात हुने गरेको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि पूर्वतयारी गरेको छैन । आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसकेको अवस्थामा कृषिजन्य उपजमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम मात्र भएको जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार राजस्व बढाउने नीति लिएर सरकारले तरकारी र फलफूलमा कर लगाएपछि त्यसको असर उपभोक्ताको भान्छामै परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भए पनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । अर्थका अनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेले भ्याट तिर्नु पर्दैन । सरकारले भ्याट नियमावली, २०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धिकरको सीमा तोकिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
