काठमाडौँ – नेपालको न्यायपालिका यति बेला इतिहासकै सर्वाधिक विवादित र अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। २०६३/६३ र अझ नेपालको संविधान जारी भएपछि न्यायपालिका माथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको दुष्परिणाम देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिएको, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको, […]
