दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा, सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ

कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष(न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन्।प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन्

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वको घाउ जहाँको तहीं

पीडित पक्षलाई दिनुपर्ने न्यायको मामिलामा सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षका रूपमा रहेको माओवादी दुवै पक्ष उदासीन हुनुले पनि त्यस्तै छनक मिल्छ। मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार दुवै उदासीन रहेका कारण मानवअधिकार उल...

विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय

पौराणिक कालदेखि नै समाजमा बस्ने मानिसबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय एवम् घटनालाई लिएर विवाद हुँदै आएका छन् । सबै मानिस एकआपसमा सद्भाव र सहयोगी भावनाका साथ मिली बस्न नसक्दा विवाद हुने र त्यसको परिणाम द्वन्द्वसम्म पुग्ने गरेको छ । समाजको विकाससँगै विवादका स्वरूपहरू पनि फेरिँदै आएका छन् । समाजमा व्यक्ति र व्यक्ति, व्यक्ति र संस्था तथा संस्था र संस्थाबीच विभिन्न विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि मानिसहरूले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन् । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धतिर आउँदा मेलमिलाप पद्धतितर्पm मानिसहरूको झुकाव रहेको देखिन्छ । समस्याको मूल विषयवस्तु पत्ता लगाई समाधानमा पुग्न वार्ता र छलफललाई उत्तम उपायका रूपमा सबैले प्रयोग गर्दै जान थालेका छन् । विवादित पक्षहरूबीच निष्पक्ष संवाद वा वार्ताका लागि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेस्रो पक्षलाई सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि बढ्दो छ । दुवै पक्ष बीचको संवाद वा वार्ताबाट मात्र सत्य तथ्य बाहिर आउने र समाधानतर्फ पक्षहरू अग्रसर हुने हुँदा यसमा तेस्रो पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । कानूनी दायरामा रहेर विवादको समाधान हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन २०२० मा फौजदारी र घूस मुद्दा बाहेकका मुद्दामा पक्षहरूबीच मुद्दा मिलापत्र हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । विसं २०६० पछि मात्र देशमा मिलापत्र गर्ने पद्धतिको विकास भएको पाइन्छ । मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ र यसको नियमावली २०७० जारी भएपछि मुद्दा पैmसलाबाट होइन, मेलमिलापबाट अन्तिम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको हो । व्यक्ति वा संस्थाहरूबीचको आपसी विवाद मध्यस्थता ऐन २०५५ को कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर मध्यस्थकर्ता मार्पmत समाधान हुँदै आएको थियो र अहिले पनि यो विवाद समाधानका लागि उत्तिकै प्रचलनमा छ । उजुरवाला बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ को अधीनमा रहेर मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्ष बीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था निजीकरण ऐन २०५० ले गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट पनि विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा निर्णय नगरी मेलमिलापका लागि पहल हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनी राज्यको नीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार मुद्दाका पक्षहरू मिलापत्र गर्न वा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सहमत भएमा मुद्दा जुनसुकै तहमा रहेको भए पनि मिलापत्र गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन सक्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ ले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा प्रचलित कानूनबमोजिम विवाद समाधान गराउनेछ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन २०७५ बमोजिम स्थापित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राहीबीच विवाद उत्पन्न भएमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध संस्थाले आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन नसकेमा बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले सुनुवाइको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । यस्ता प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफललाई विवाद समाधानको उपाय मानेको स्पष्ट हुन्छ । देशमा कुनै व्यक्ति, फर्म, संगठित संस्था, उद्योग, विदेशी लगानी सम्बन्धमा उत्पन्न भएका विवाद समाधानका लागि वार्तालाई उपयुक्त माध्यम मानेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुुनै विवाद उत्पन्न भएमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी छलफल वा वार्ताबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्छ । त्यसको लागि विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । विवाद समाधान नेपालको मध्यस्थता कानूनबमोजिम हुन्छ । त्यसरी नै विदेशी लगानीका सम्बन्धमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता तथा नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्ता लगानीकर्ताले आपसी छलफल वा वार्ताबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा कार्यालयको रोहवरमा सम्बद्ध पक्षहरूले आपसी वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पनि उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (जसलाई लगानीकर्ता भनिन्छ) वा सम्बद्ध उद्योग वा प्राधिकरण बीच कुनै विवाद उठेमा सम्बद्ध पक्षहरूले मन्त्रालयको रोहवरमा आपसी छलफलद्वारा विवाद समाधान गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । मेलमिलाप, मध्यस्थता, वार्ता र छलफल विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय हुन् । यस प्रक्रियाभित्र रहेर विवादको समाधान गर्दा विवादित दुवै पक्षको जित भएको मानिन्छ । प्रचलित कानूनले वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरी विवादको समाधान गर्न सबैलाई प्रेरित गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी समयमै विवादको समाधान हुँदा व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनावश्यक हैरानी, अदालती झन्झट तथा मानसिक तनावबाट समेत मुक्ति पाउँछ । यसले पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सम्बन्ध दिगो बनाई राख्न पनि मद्दत पुग्छ । साथै एकअर्काबीच चलेको वैमनस्यको पनि अन्त्य हुन जान्छ । त्यसैले विवादलाई लामो समयसम्म पालेर राख्नुभन्दा सहमतिद्वारा निर्णयमा पुगी समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा ‘हेर्दाहेर्दै’ को पेसी आज

काठमाण्डौ - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ को पेसी तोकिएको छ । हिजो दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसनोट पेस गर्ने समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले आजका लागि हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकेको हो । सर्वोच्च अदालतले अबको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा...

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा ११ गते ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दुवै पक्ष र एमिकस क्युरीको रायसमेत सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ । सुनुवाइ सकिएपछि इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहसनोट पेस गर्न दुई दिन समय तोकेका छन् ।

सिद्धबाबा विरुद्धको बलात्कार मुद्दा यसरी पुग्यो उच्च अदालतमा

जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति वादी र प्रतिवादी दुवै असन्तुष्ट भएपछि अहिले दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका छन्। के हो उनीहरूको असन्तुष्टि?