न्यायालय विवाद : न्यायाधीशहरूको ‘एक तिर दुई निशाना’ रणनीति

न्यायालय विवाद : के होला अब ? यस्तो त तयारी

मंसिर १७, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बारको आन्दोलन अन्तत कमजोर भएको छ । इजलास नै बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले कसैबाट पनि साथ नपाएपछि सर्वोच्च अदालत ४० दिनपछि पूर्ववत रुपमा फर्किएको छ । दलहरुभित्र भने राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

न्यायालय विवाद : न्यायाधीशहरूको ‘एक तिर दुई निशाना’ रणनीति

काठमाडौं - नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा बटमलाइन बनाएर आएका बारका पदाधिकारीको कुरा सुनेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार जवाफ दिने क्रममा आन्दोलित वकिलसँग 'एक तिरमा…

ekagaj आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद : न्यायाधीशहरूको ‘एक तिर दुई निशाना’ रणनीति

काठमाडौं - नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा बटमलाइन बनाएर आएका बारका पदाधिकारीको कुरा सुनेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार जवाफ दिने क्रममा आन्दोलित वकिलसँग 'एक तिरमा…

ekagaj आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद सुल्झाउन कर्मचारीले दबाब दिने, सबै न्यायाधीशलाई हस्ताक्षर बुझाउने तयारी

Desh Sanchar आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद : सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन

काठमाडौं, २९ कार्तिक । कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा, सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ

कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष(न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ।सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था कहिलेसम्म यस्तै रहने,न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा छन्।प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अड्डी कायमै राखेका छन्

Ratopati आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद लम्बिन नदिने पक्षमा सत्तागठबन्धन

सर्वोच्च अदालतको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका छन्, देउवाले बिहीबार र शुक्रबार गठबन्धनका...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद नबोल्ने माओवादीको निर्णय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले न्यायालयको विवादका बारेमा तत्काल केही नबोल्ने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैँले टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।

Lokaantar आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद : समस्याको चुरो र समाधानको सूत्र

यतिबेला न्यायालय गम्भीर बहसमा छ । गाउँ, टोल, बस्ती, शहर, बजार यत्रतत्र सर्वत्र न्यायालयप्रतिका छताछुल्ल नकारात्मक टिप्पणीहरूले ठाउँ पाएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । राजीनामाको माग नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेतबाट जोडतोडका साथ उठेको छ । राजीनामाको प्रसङ्ग यसको कारण र परिणामका बारेमा चर्चा गर्ने यो लेखको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

दलीय अडानले झन् गिजोलिँदै न्यायालय विवाद, के-के हुन सक्छन् समाधानका विकल्प?

काठमाडौँ – नेपालको न्यायपालिका यति बेला इतिहासकै सर्वाधिक विवादित र अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। २०६३/६३ र अझ नेपालको संविधान जारी भएपछि न्यायपालिका माथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको दुष्परिणाम देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिएको, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पन्छाएको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको, […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

न्यायालय विवाद : न्यायाधीशहरूको ‘एक तिर दुई निशाना’ रणनीति

सम्बन्धित सामग्री