वित्तीय समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर...
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको श्रम र रोजगार क्षेत्र कमजोर भएको बताएका छन् । उनले बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको नीतिगत व्यवस्था र कोभिडको असरले उद्योग र रोजगारदाताको क्षमता कमजोर भइरहेको बताए । विराटनगरमा सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्योग क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजेटमा […]
काठमाडौं (अस) । सहकारीहरूले कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण प्रवाह गर्दा उनीहरू सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बिहीवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निक्षेपकर्ताको बचत सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा कानूनविपरीत दुरुपयोग गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिमा पठाइएका सहकारी संस्थामध्ये ओरेण्टल को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण र लुःनिभा बहुउद्देश्यीयका विषयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ऋण दिँदा जमानत वा सुरक्षण नराखेको, धितोको अस्वाभाविक बढी मूल्य कायम गरी ऋण प्रवाह गरेको, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण दिएको जस्ता त्रुटि औंल्याइएको छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त, स्व–उत्तरदायी, इमानदारी, पारस्परिक सहयोग जस्ता अवधारणाविपरीत काम गर्दा संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष समितिको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गराउन तथा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न समितिलाई निर्देशन दिइन् । उनले सहकारीमा समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइन् ।
समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष काशीराज दाहालले सिद्धान्त र मापदण्ड बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
समस्या समाधान गर्न समिति असफल
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ उद्देश्यमा असफल भएको छ । समिति गठन भएको चार वर्षमा चारजना अध्यक्ष परिवर्तन भएका छन् । तर, समितिबाट एउटा पनि संस्थाको दायित्व पूर्ण रूपमा फरफारक हुन सकेको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई हालसम्म १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, तीनओटा संस्थाको मात्र आंशिक काम भएको छ ।
समितिले सबैभन्दा पहिला शुरू गरेको ओरेण्टल सहकारीको छानविन सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । यसबाहेक छानविन अघि बढेको सोसाइटल र लुःनिभाको पनि दायित्व फरफारक सकिएको छैन । त्यसबाहेकका सहकारीको सामान्य छानविनमात्र अघि बढाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । सरकारले स्ट्यान्डर्ड, प्यासेफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चार्टर, भेगास बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर दायित्व फरफारक गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेकपा एमालेले पार्टीको एकतालाई अझै सुदृढ बनाउने गरी १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको छ । आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय थापाथलीमा बसेको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी सो समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको हो […]
नेकपा एमालेले पार्टीको एकतालाई अझै सुदृढ बनाउने गरी १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको हो ।बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा देखिएका विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन
नेकपा एमालेले पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ बनाउने बनाउने भएको छ । १० बुँदे सहमती कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउने एमालेको निष्कर्ष छ । दश बुँदे सहमती कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी सो समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालम
विराटनगर । उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको अनियमितता तथा विद्युत्सँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि उद्योग संगठन मोरङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश नं १ ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले विद्युत्को अनियमित आपूर्तिले उद्योग प्रतिष्ठानको उत्पादन लागत बढेको, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर खस्किएको, मेशिनरी समस्याले सञ्चालन खर्च बढेको र प्रतिस्पर्धी क्षमतामै ह्रास आएको बताए । उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट आठबुँदे माग पेश गर्दै उनले विद्युत्सँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए ।
संगठनले प्राधिकरणलाई बुझाएको मागपत्रमा सानो झरी, वर्षा, हावाले समेत संरचना भत्किएर अत्यधिक पावर कट तथा ट्रिपिङ हुँदा मेशिन बिग्रिने, उत्पादन प्रक्रिया रोकिने र जेनेरेटरमा भर पर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विशेषगरी कटहरी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान विद्युत्को संचरनागत सुधारको अभावले बढी समस्यामा रहेको भन्दै संगठनले त्यस क्षेत्रको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी कुनै उद्योगले बोइलर प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत् उद्योगमा खपत हुन नसकेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमामार्फत पठाई विक्री गर्ने व्यवस्था नहुँदा सञ्चालन बढेको, उत्पादित विद्युत् समेत खेर गएकाले विद्युत् धेरै भएको समयमा विक्री गर्न र अपुग हुँदा खरीद गर्न सक्ने प्रावधानको चुस्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने संगठनको माग छ । त्यसैगरी विद्युत्का कर्मचारीबाट असावधानीवश भएको त्रुटिको भागीदार उद्योगी÷व्यवसायीलाई बनाइनु नहुने भएकाले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने लगायत माग संघले राखेको छ ।
