लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विगत २ वर्षदेखि लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको स्वघोषित संघर्ष समितिबाट सञ्चालित आन्दोलनलाई ब्यहोर्दै आएका छन् । राज्य र नियामकीय निकायबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका ऐन, कानून, नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनको अधीनमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अवैधानिक रूपमा बनेको स्वघोषित संघर्ष समितिको दबाबका बीच कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । यो आन्दोलनले लघुवित्त क्षेत्रलाई मात्र नभई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको वातावरणलाई नै असहज बनाएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेटेका झन्डै ६० लाख सदस्यमध्ये महिला सदस्यको संख्या ९६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नीतिगत व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको बढीमा ३३ प्रतिशत धितोकर्जा र ६७ प्रतिशत विनाधितो (सामूहिक जमानी) कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०८० असोज मसान्तमा कुल कर्जा लगानी रू. ३७९ अर्बको २० प्रतिशत धितो कर्जा र ८० प्रतिशत विनाधितो कर्जा रहेको छ । यसरी गरीब तथा विपन्न वर्गका महिलालाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने कार्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बाहिर रहेका, बैंकिङ कारोबारप्रति अनभिज्ञ रहेका, कर्जा लिन धितो अभाव भएकालगायत कारणले आवश्यक पूँजीको जोहो गर्नका लागि विभिन्न अनौपचारिक स्रोत र अनुचित लेनदेन (मीटरब्याजी) को शरणमा जान बाध्य भएका र पूँजीको अभावमा स्वरोजगार हुन नसकेका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेटेर गरीबीको पासोबाट बाहिर ल्याउन नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको शुरू गरिएको हो । तर, हालै सार्वजनिक भएको मीटरब्याज समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनले झन्डै ६ अर्ब रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित ६७ जिल्लाका २८ हजार मीटरब्याज पीडितको निवेदन प्राप्त भएको र निवेदन नदिनेहरूको संख्या थप हुन सक्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो तथ्यांक प्राप्त हुनुले अझै पनि लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति र लक्षित वर्ग वित्तीय साक्षरता र वित्तीय चेतनाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको साँवाब्याजसहित कर्जा मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतका मुख्य माग राख्दै अराजक समूहले यस क्षेत्रविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको लामो समय भइसक्यो । लघुवित्त संस्थालाई कर्जा असुली नगर्न दबाब दिने, ऋणी सदस्यलाई कर्जा नतिर्न उक्साउने, खराब ऋणीहरूलाई आन्दोलनमा आबद्ध गरी संस्था, कर्मचारी र असल सदस्यहरूलाई अनावश्यक दु:ख दिँदै आएको उक्त समूहले समयमा कर्जा नतिरेका कारण खराब कर्जामा परिणत भएका कर्जाग्राहीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न आउनेबारेका सूचना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेकै कारण सम्बद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न शुरू गरेका छन् । ऋणी सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक नगर्न र गरेमा निको नहुने भन्दै फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिन थालेका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् ।
माथि उल्लिखित तथ्यांक हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको न्यून उपस्थिति र लक्षित वर्गमा वित्तीय चेतनाको अभाव रहेकाले मुलुकमा मीटरब्याजीको प्रभाव न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । यही परिदृश्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्नुलाई गरीबको हित हुने कार्य भन्नै सकिँदैन । विगतमा कृषि विकास बैंकले ३० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरेको प्रसंग प्रस्तुत गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणी सदस्यहरूले लिएको कर्जा पनि मिनाहा हुन्छ भन्दै कर्जा नतिर्न आह्वान गर्नु नितान्त फरक प्रसंग हो भन्ने कुरा सम्बद्ध ऋणी सदस्यले बुझ्न जरुरी देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सर्वसाधारणको शेयर पूँजी, सदस्यहरूको बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा सापटी (जुन सर्वसाधारणको बचत नै हो) को माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका वित्तीय संस्था हुन् । गरीबलक्षित विभिन्न कार्यक्रममार्फत सरकारले लक्षित वर्गलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहयोग गरी लाभान्वित गराउन सक्छ । तर, कुनै स्वार्थगत समूहको दबाबमा सर्वसाधारणको पूँजीबाट सञ्चालित संस्थाले प्रदान गरेको कर्जालाई मिनाहा गर्ने कार्य कानून विपरीत, निक्षेपकर्ताको हितविपरीत र विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको व्यवस्था हो । यस्ता कार्यले लघुवित्त क्षेत्रमा नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूको संख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०८० असारमा २१ अर्ब (५ दशमलव ५२ प्रतिशत) रहेको निष्क्रिय कर्जा २०८० असोजमा २८ प्रतिशतले वृद्धि भई करीब २७ अर्ब (७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत) पुगेको छ ।
लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नियामकीय प्रावधानमा सञ्चालन नहुँदा र सदस्यहरू कर्जा लिने कार्यमा सचेत नभई दिँदा एउटै ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थाबाट सीमाभन्दा धेरै कर्जा लिएको, कर्जा सदुपयोग हुन नसकेको, कर्जाको साँवाब्याज असुली हुन नसकेकोलगायत समस्या देखिएका छन् ।
पैसाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वनियमनमा रहनैपर्छ । नियामकको नियमनले मात्र यी संस्था स्वस्थ्य तवरले सञ्चालन हुन सम्भव हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थाहरू नियामकीय प्रावधानमा सञ्चालन नहुँदा र सदस्यहरू कर्जा लिने कार्यमा सचेत नभई दिँदा एउटै ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थाबाट सीमाभन्दा धेरै कर्जा लिएको, प्रवाहित कर्जा पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको, कर्जाको साँवाब्याज असुली हुन नसकेकोलगायतका समस्या यस क्षेत्रमा देखिएका छन् । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामुखी भई सामाजिक बैंकिङको पक्षलाई ध्यान नदिनाले यस क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो । यसमा संस्था र सदस्य दुवै आआफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएकै हो, कसको कति जिम्मेवारी हो भन्ने खोजीको विषय होला । यसैले गर्दा पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा असहज वातावरण सृजना भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग बचत तथा कर्जा कारोबार गरिरहेका सरोकारवाला सदस्यहरूको वित्तीय सेवासम्बन्धी गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पैसा तिर्नु नपर्ने फोन नम्बर, अनलाइन गुनासो पोर्टल र ईमेलमार्फत गुनासो दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको वित्तीय सेवाप्रति सदस्यको कुनै गुनासो भएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गुनासो सुनुवाइ डेस्क र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन जारी गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सम्बद्ध निकायमा गुनासो दर्ता गराई समस्या भए त्यसको समाधान गर्नेतर्फ भन्दा खराब ऋणीलाई आफ्नो समूहमा समेट्दै उनीहरूलाई संस्थाविरुद्ध भड्काउने उद्देश्यले उक्त समूह क्रियाशील भएको देखिन्छ ।
उक्त समूहले आन्दोलनका लागि ऋणी सदस्यबाट सहयोग रकम संकलन गर्ने, ऋणी सदस्यलाई उनीहरूको बसोवास क्षेत्रभन्दा बाहिर भौतिक रूपमा उपस्थित गराई आन्दोलनमा सरिक गराउने लगायत कार्य गर्दै आएको छ । यसका लागि आवश्यक खर्चको जोहो गर्न सदस्यहरूलाई थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्जाको समयमा साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा कर्जाको ब्याज बढ्दै जाने र थप हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने हुनाले ऋणी सदस्यको दायित्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी आन्दोलनका लागि घरपरिवार छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताले ऋणी सदस्यको उत्पादनमूलक समय व्यर्थमा खेर जाने, परिवर्तित मौसमका कारण बिरामी पर्ने, घरपरिवार व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेलगायत कारणले आन्दोलनले सदस्यहरूलाई थप समस्यामा पार्दै लगेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था र कानूनत: कर्जा ऋणीसदस्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले आन्दोलनले उनीहरूलाई थप गरीब बनाउँदैै लगेको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गर्ने र कर्जाग्राहीहरूलाई कर्जा मिनाहा हुने विषय आन्दोलनबाट सम्भव हुने विषय नै होइन । सर्वसाधारणको पैसाको प्रयोग गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणीसदस्यहरूले लिएको कर्जा मिनाहा गर्ने कार्य कानूनसम्मत हुनै सक्दैन, यो त भ्रम छर्ने काम मात्र हो । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान सरोकारवालाहरूले नै गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सदस्यहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी र हैसियतअनुसार भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले असान्दर्भिक हुँदै गएका नीतिनियमलाई समयसापेक्ष सुधार गरी कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर गैरकानूनी कार्यलाई तत्कालै बन्द गरी गरीब तथा विपन्न वर्गलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने कार्यलाई रोक्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
.jpg)