काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर बढाएकोमा विरोध गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलले विज्ञप्ति जारी गरी आयकर यथावत् राख्न माग गरेका हुन् ।
‘आयकर दर वृद्धि गर्न न्यायोचित नभएकाले यथावत् राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद् एवम् सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकरको दर बढाउने निर्णय नसच्याए सहकारी अभियान थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएर नगर क्षेत्रमा सञ्चालितलाई ७ दशमलव ५, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई १० र महानगरमा सञ्चालितलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
पालिकाहरूमा सञ्चालित उत्पादन र सेवामूलक सहकारीका साथै गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था भने यथावत् छ ।
सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा सहकारी ऐन २०७४ मा महानगरमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीलाई १०, उपमहानगरमा सञ्चालितलाई ७ र नगरमा सञ्चालितलाई ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारी ऐनअनुसार नै करको दर कायम गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले दबाब दिए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर घटाएर ५, ७ र १० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।