आयकर छुटको सीमा बढाउन सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आयकर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट’माथि सुझाव दिँदै महासंघले आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने बताएको हो ।महासंघका अनुसार व्यक्तीगत आयकर छुट सिमा ७ र दम्पत्ति आयकर छुट सीमा ८ लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाएको छ । महासंघको सचिवालयमा आयोजित राजश्व परामर्श समितिसँगको बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले यस्तो सुझाव राखेका हुन् ।बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आयकरको सिमा ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने समेत महासंघको सु

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रको सुझाव: अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुधारिएको कर प्रणाली

वीरगञ्ज। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर दिगो विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले औंल्याएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय करप्रणाली सुधार आयोगलाई दिएको सुझावमा यस्तो बताइएको हो ।  सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमै खुम्चिनुमा सरकारको ‘अव्यावहारिक करप्रणाली’ पनि जिम्मेवार रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा ल्याइदिए पनि यो अवस्था आउनुमा लामो समयदेखिको अव्यावहारिक कर प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारको खाँचो देखाइएको हो ।  आयकर छूटको सीमा समयानुकूल नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । आम मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक आयकर छूटको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘एकल व्यक्तिको ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । उद्योगमा दिइएको आयकर छूट उद्योगीले नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले गुनासो गरे । ‘उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर सीमा तोकिएको छ । सरकारले त्यसमा २० प्रतिशत छूट पनि दिएको छ । तर, आजसम्म उद्योगीले यस्तो छूट उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।  उद्योगले सञ्चित नाफा उद्योगको उत्पादन बढाउन लगानी गरे लाभांश कर छूट हुनुपर्ने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई वार्षिक एकमुष्ट वार्षिक कर तोकिनुपर्ने र सो रकम बुझाएपछि खाताबही र मिसम्याचको प्रावधानबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजपालको तर्क छ ।  आय विवरणमा कुनै त्रुटि फेला परेमा ३० दिनभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो समयसीमा कम भएको संघको भनाइ छ । ‘यस्तोमा आय विवरण पेश भएको १ वर्ष वा सम्बद्ध कार्यालयले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मितिभित्र विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने ।  आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवसायको नोक्सानी कट्टाको प्रावधान व्यावहारिक बनाइनुपर्ने राजपालले बताए । असुल हुन नसकेको रकममा समेत ब्याज जोडेर आयकर लिने प्रक्रिया न्यायोचित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च मिनाहाको प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्य, प्रतिवेदनको ढाँचालगायत विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई कानूनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिको सुझाव : आयकर नलाग्ने सीमा बढाऊ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व परामर्श समितिले सय पृष्ठभन्दा बढीको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिन सक्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतवार सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा आयकरको सीमा हेरफेरदेखि करका नयाँ क्षेत्र खोज्नेसम्मको सुझाव समेटिएको छ ।  ‘आयकरको सीमा हेरफेरको विषय जल्दोबल्दो रूपमै उठेकाले सुझावमा समेटेका छौं र कतिपय डिजिटल मार्केटलाई अझै करको दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्थामा तिनलाई पनि समेट्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो,’ सदस्य सचिव शर्माले भने ।  आव २०७५/ ७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्तिलाई आयकर नलाग्ने आम्दानीको सीमा बढाएका थिए । उनले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा आयकर नलाग्ने र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । व्यक्तिको ४ र दम्पतीको साढे ४ लाखपछिको १ लाख आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । त्यसपछिको २ लाखसम्म आम्दानीमा २० प्रतिशत लाग्छ । त्योभन्दा पनि माथि अर्थात् व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्म र दम्पतीलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वार्षिक आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ ।  यो सीमा पुनरवलोकन नभएको ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता दुई सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने विश्लेषण समितिले गरेको छ । आयकरको छूटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात् गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्ने, आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्वमा निर्भर गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धिकर ९भ्याट० को दायरामा ल्याउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सरकारले २०७७ भदौ १ गते नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो । यसलाई खासगरी वर्षभरि नै राजस्व नीति, यसको कार्यान्वयन, संगठन संरचना, कर्मचारीको क्षमता, अध्ययन, अनुसन्धान र ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । सरकारले लिने राजस्वसम्बन्धी नीति अद्यावधिक, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार यो समितिलाई छ । विगतमा बजेटलाई लक्ष्य गरेर राजस्व परामर्श समिति क्रियाशील हुने गरेकोमा छुट्टै स्वायत्त निकाय भएपछि यसले वर्षभरि नै राजस्व नीतिका सम्बन्धमा काम गर्ने भनिएको छ । तैपनि यो संस्था त्यत्ति क्रियाशील हुन सकेको देखिँदैन ।  राजस्व परामर्श समितिले विगतदेखि नै बजेटमा सुझाव दिंदै आएको छ । समितिले दिने धेरैजसो सुझाव बजेटमा नसमेटिंदा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

बजेट पुर्वको छलफल : आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग

वैशाख १३, काठमाडौं । उद्योगी ब्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग माग गरेका छन् ।  मंगलवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पुर्वको छलफलमा सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा एकल व्यक्तिको लागि ७ लाख र दम्पतिको लागि ८ लाख रुपैयाँ कर छूट गर्न माग गरेका हुन् ।  उक्त छलफलमा बोल्दै महासंघका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आयमा कर छूटको सीमा तोक्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र राहदानी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनु पर्ने पनि बताए । सभापति अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले त्यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेकालृ विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पुरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्न माग गरे । उनले सरकारले आयकरमा स्वास्थ्य बीमा,जीवन बीमा गर्दा १ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छूटमा समावेश गर्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरे । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्याय सहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताए । उनले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम मार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनु पर्ने बताए । उनले अहिले बजारमा देखिएको तरलता महानगर तथा नगरपालिकाहरुले बैंकमा राख्ने तीन महीने निक्षेपको कारण पैदा भएको बताए । उनले आर्थिक स्थायीत्व र तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा न्यून स्वदेशी र विदेशी लगानी भएकाले आगामी बजेट मार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने निती ल्याउनु पर्ने पनि बताए । घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने बारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाटस् एप लगायतलाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाको सुझाव

४ भदौ, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो लगायतका सेवाप्रदायकलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । महालेखाले  बैठक, गोष्ठी, सेमीनार सञ्चालन गर्ने जुम, बेभेक्स, सिस्को जस्ता एप्लिकेसनहरू पनि करको सीमा आउनुपर्ने औल्याएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को […]

आयकर छुटको सीमा बढाउन बैंकर्स संघको आग्रह

बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ

आयकर नलाग्ने सीमा बढाउन सिए संघको माग

अहिले व्यक्तिलाई चार लाख र दम्पतीलाई साढे चार लाख रूपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन। संघले विभिन्न संघ–संस्था तथा सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा राजस्व कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषय समावेश ग...