अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७९

सेयर ब्रोकरले नतिरेको आयकर असुल्न महालेखाको निर्देशन

२९ असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही धितोपत्र दलाल व्यवसायीले २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरेको भन्दै कर असुल्न कर कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार पूँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय गर्नेलाई ३० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेपनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले भने २५ प्रतिशत मात्रै आयाकर तिरेको महालेखा परीक्षकको ५९ औ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महालेखाको ठहर, सर्वोच्चको फैसला र अर्थमन्त्रीको प्रयासले करिब १३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लाभांश करविनाको लाभांश

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन । बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्ट्याएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन नसकेको हो । बैंक वित्तीय संस्था गाभ्न गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छूटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्य शेयरधनीलाई सुविधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर कम्पनी शेयरधनीलाई बेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ । बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांश लिँदा गोजी रित्तो गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्ट्याएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरि पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ । शेयरधनीका लागि यस्तो लाभांश ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ । लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ । लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तुजस्तै बनाएका छन् । बोनस शेयर आफैमा लाभांश होइन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुवैको हित गर्दैन । बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ । गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्ट्याएको भए सहज रूपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्ने थिए र बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनुजत्तिकै कठिनाइ बनेको छ । लाभांशबापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । समयको त हिसाब गरेकै छैन । यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ । अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि छ । घरबाट गोजीभरि पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो । बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रूख ‘बेच’ भने जस्तै हो । रूख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो । नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांशबापत लाग्ने कर रकम नछुट्ट्याउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महा अन्याय हो । शेयर छैन बक्यौता छ प्राइम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाई गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छूट दिएको छ । कानूनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाई कम्पनीले राम्ररी बुभ्mन सकेको देखिँदैन । यसलाई सीधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुभ्mनु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटि देखिन्छ । कानूनमा २ वर्षभित्र भनिएकाले उक्त अवधिमा साधारणसभा हुन नसकेमा दुईपटक होइन, एकपटक पनि लाभांश कर छूटको सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । बुद्धि पुर्‍याउन सकेमा तीनपटक पनि छूट खान सकिन्छ । अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ । ‘दुई वर्षभित्र’ लाई नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले १ वर्ष बढी समय लाभांश छूट लियो र उक्त कुरा पत्ता लागेपछि छूट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसँग माग गरिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गतवर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरिइसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाई बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी छैन । शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ । गल्ती कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन । दु:ख दिने थुप्रै गाभिएकाले त कानूनले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन् । तर, कर छूट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांशबापतको कर रकम नछुट्ट्याएको थुप्रै दृष्टान्त छन् । हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांशबापत रकम छुट्ट्याएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्ट्याएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत् कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरका लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्ट्याएन । लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्ट्याउ भन्नुपर्ने विषय होइन, किनकि सैद्धान्तिक रूपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो । कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ । करबापतको रकम छुट्ट्याऊ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ । निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ । धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्ट्याएर शेयरधनीलाई दिएको दु:खको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो । बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो । तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ । प्राइम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छूटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्ट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगत रूपमा असुल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्ट्याउने राधी विद्युत् कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरूपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ । अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आव २०७७/७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारणसभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांशबापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्ट्याउन सद्बुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

न्यायिक निकाय गुहार्ने करदाता ५२ सय

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्याय हुने गरी थप कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहार्ने करदाताको संख्या ५ हजार २ सय नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार ५ हजार २६४ करदाताले कर निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका हुन् । आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकर शीर्षकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका करदाताले न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनमा गएका करदाताको बक्यौता कर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रशासनले निर्धारण गरिदिएको करमा करदातालाई चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय पुनरवलोकनको आवेदनमा महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताको बक्यौता कर पुनरावेदनमा फैसला नभएसम्म उठाउन सकिँदैन । तैपनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुनुअघि नै बक्यौता कर असुल्न विभागले अभियान नै चलाएको छ । अभियानअन्तर्गत विभागले पुनरावेदनमा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएर कर बुझाउन आए शुल्क, बाँकी दस्तुर, ब्याज र जरीवाना छूट दिने भनेको छ । विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले छुट्टै शाखा खडा गरेर बक्यौता असुली अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए । तैपनि बक्यौता करको अनुपातमा असुली स्थिति अत्यन्त न्यून छ । निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार छूट सुविधा लिनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण गएका करदाता मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न आउनुपर्छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिएर आगामी वैशाख १५ गतेसम्म कर बुझाउन आए जरीवाना, शुल्क, ब्याज, बाँकी दस्तुर मिनाहा हुन्छ,’ उनले भने । आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो छूट पाउने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म तोकेकोमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपेर २०७९ वैशाख १५ गते पुर्‍याएको पनि प्याकुरेलले जानकारी दिए । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित करमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरीवाना, ब्याज मिनाहा हुने जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय कर निर्धारण र बक्यौता कर बढेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले करदाता पलायन हुनु र करदाताले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्नुलाई बक्यौता कर उठ्न नसक्नुका कारणका रूपमा औंल्याएको छ । बक्यौता राजस्व असुली गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाई असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर : लक्ष्यभन्दा ८३ करोड बढी राजस्व असुली

भरतपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले असोज महीनामा लक्ष्यभन्दा ८३ करोड १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयका अनुसार सो महीनाका लागि विभागले कार्यालयलाई १ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य दिएकोमा कार्यालयले २ अर्ब ९८ लाख ४४ हजार संकलन गरेको हो । कार्यालय अन्तःशुल्क शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर असुली गर्न सफल भएको छ । यस शीर्षकमा ९६ करोड २६ लाख ६ हजारको लक्ष्य दिइएकोमा कार्यालयले १ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको हो । यस्तै आयकर शीर्षकमा पनि कार्यालयले लक्ष्यको दोब्बर असुली गरेको छ । उक्त महीना यो शीर्षकमा ७ करोड ५८ लाख ६३ हजार असुलीको लक्ष्य रहेकोमा १५ करोड ९० लाख ८२ हजार उठाएको छ । अन्य शीर्षकमा भने कार्यालयले लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । कार्यालयले बहालकर शीर्षकमा ४० लाख ५३ हजार असुलीको लक्ष्यमा २३ लाख ६१ हजार, ब्याजकर शीर्षकमा १ करोड ३ लाख ४१ हजार लक्ष्य रहेकोमा २९ लाख २६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा १५ करोड ६२ लाख ४५ हजार लक्ष्यमा १० करोड ७२ लाख २ हजार, स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकमा १ लाख ६९ हजार लक्ष्य दिइएकोमा ८ हजार र शिक्षा सेवा करमा ४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा शून्य रकम असुली गरेको छ । कार्यालयका कर अधिकृत सुशील लम्सालले मदिराजन्य वस्तुबाट आउने कर नै प्रमुख स्रोत भएकाले लक्ष्यभन्दा बढी कर असुल्न सकिएको बताए । ‘हाम्रो अन्य समयमा अन्तःशुल्कबाटै बढी कर असुली हुन्छ,’ उनले भने । अन्य कर शीर्षकहरू कार्यालयको सहयोगी स्रोत मात्र भएकाले समय अनुसार घटबढ हुने उनको भनाइ छ । आयकर शीर्षकमा करदाताको विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद भएकाले पनि आयकर शीर्षकमा लक्ष्यको दोब्बर कर असुली भएको लम्सालले बताए । विभागले कार्यालयलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि २१ अर्ब ७२ करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लक्ष्य दिइएकोमा असोजसम्म तीन महीना अवधिमा कार्यालयले ४ अर्ब ८२ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । असोजसम्म कार्यालयलाई विभागले ३ अर्ब ८४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर : भदौ महीनाको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ४४ % ले वृद्धि

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महालेखाले सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजस्व असुल्न सरकारलाई दियो सुझाव

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८