सरकारले बाँड्ने गरेको आर्थिक सहायतामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहने गरेको छ । सत्ताको नजिकमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै यसको लाभ लिएको देखिन्छ । आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उपचार खर्च बेहोर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो सहयोग कसलाई गर्ने हो स्पष्ट ऐन र नियम बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ ।
पहुँचकै आधारमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारबाट सहयोग रकम लिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाउँछ । त्यस्तै कुनै राजनीतिक दलको नजिक भएका आधारमा पनि केहीले यस्तो सहयोग लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो सहयोग निर्वाचनका समयमा हुनु अझ गलत अभ्यास हो । यस्तो गलत अभ्यास रोक्न दलहरू लाग्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पनि दलहरूलाई यसबारे प्रश्न गरेर खबरदारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पहुँचकै आधारमा यस्तो सहयोग वितरण गरे पनि यसका लागि मापदण्ड नबनाएको भने होइन । तर, सरकारले ती मापदण्ड मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आफन्त र आसेपासेलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । अहिले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यसै गरी उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पनि बनाई लागू गरिएको छ । तर, सरकारले यी कानून र मापदण्ड मिचेर पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले खर्च नदिने उल्लेख गरेको छ । तर, उच्च पदस्थ नेताहरूको विदेशमा उपचार गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सहयोग गरिएको छ ।
कतिपय मुलुकमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचारका लागि केकति रकम सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा कुन तहको व्यक्तिको उपचारका लागि कति खर्च दिने भन्ने ठोस नियम छैन । यद्यपि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अधिकतम १५ लाख र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य सेवा पुर्याउनेलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यो स्पष्ट र पारदर्शी छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नियम बनाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
