मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका प्रतिक्रिया

मौद्रिक नीतिमा सिबिफिनको सकारात्मक प्रतिक्रिया

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुने भए पनि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधानका केही व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरोकारवाला पक्षले पेश गरेका केही महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन नभएको सिबिफिनले गुनासो गरेको छ । वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ । त्यसलाई आगामी निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांककनसहित सिबिफिनले पेश गरेका सुझाव सम्बोधन हुन सके सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती सुझावमा संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रूपमा साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठूला कर्जामा क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिमभार हटाउनुपर्ने, तीनमहीने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा अवरोध खडा गरेकाले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा प्रिमियम बाहेकका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गर्न नहुने संस्थाको माग छ । त्यसैगरी ११ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायत व्यवस्थामा थप लचिलो हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने र तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा छूट दिन नहुने परिसंघको माग छ । सिबिफिनले बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य भनेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अपेक्षाभन्दा लचिलो मौद्रिक नीति, व्यवसायी भन्छन्- अझै पुगेन

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता देखिएपछि व्यवसायी, बैंक र सरकार सबैको माग थियो, तुरुन्तै मौद्रिक नीतिमा लचकता चाहिहाल्यो । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सबै पक्षको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंकरले त अपेक्षाभन्दा बढी लचकदार नीति आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सरकार व्यवसायी […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

मौद्रिक नीतिमा परिसंघको प्रतिक्रिया, मेसिनरी सामान आयातको छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

मौद्रिक नीति सकारात्मक : नाडा

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले प्रतिक्रिया दिएको छ । अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिको समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको बताएका हुन् ।मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत् कायम राख्दै यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने

Ratopati आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिबारे अध्यक्ष अग्रवालको प्रतिक्रियाः 'सेयरमा लगानी गर्न सीमा तोकिँदा पूँजी बजार प्रभावित हुन्छ'

Ratopati आषाढ २०७८

नीतिमा धेरै समेटिए, केही छुटे : उद्योग परिसंघ

मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रका धेरै माग समेटिएको तर केही छुटेको बताएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालका अनुसार तरलता बढाउनको लागि रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्छ । साथै, सीसीडि रेसियोको खारेजी र सीडि रेसियो ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक हो । उनका अनुसार यस […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा किन ढिलाइ ?

साउन महीनाको शुरूमै जारी भइसक्नुपर्ने मौद्रिक नीति महीना बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक हुने सुरसार छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ बजेट बनाउने भन्नेमै नयाँ सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ । उसले एकातिर बजेट अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संसद्मा अघि बढाउन पहल भने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति रोकेको भनेर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक गभर्नरले समेत यसको खण्डन गरेका छन् । अहिले बजेट नीति हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिक्रिया गभर्नरले दिएका छन् । राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले अर्थ मन्त्राालयको निर्देशन नचल्ने पूर्वगभर्नरहरूको भनाइ छ । उनीहरूले मौद्रिक नीतिका लागि बजेट कुर्नु नपर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि बजेटको कारण देखाउँदै मौद्रिक नीति रोख्नुपर्ने कारण के हो बुझ्न सकिएको छैन । मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंकहरूलाई भनिसेकेको छ । आर्थिक विषय र नीतिगत निरन्तरताको लागि राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दा सरकारले लिने प्रमुख आर्थिक नीतिहरू बजेट र मौद्रिक नीति दुवै अन्योलमा परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । यसबाट सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएपछि विकास खर्च यसपटक झनै प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि उक्त बजेट अनुकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । सरकारले बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्न समय लगाउने भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिला भएको हा । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ वा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा र कोभिड महामारीको कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा यस क्षेत्रले गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति बजेटको पूरक होइन । यद्यपि बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक उपकरण सहयोगी हुन्छ र केन्द्रीय बैंकले त्यसैअनुसार नीति तय गर्छ । यस्तोमा बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा विलम्ब गर्नु भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई थप नकारात्मक प्रभाव पर्न दिनु हो । अहिलेको ढिलासुस्तीले सरकार अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र बजेट र मौद्रिक नीति ल्याई अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा यो सरकार पनि ओली सरकार जस्तै बदनामी कमाउने छ । रवीन्द्र आचार्य रानीवन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिमा प्रतिक्रिया: बैंकर खुसी, ओभर ड्राफ्ट घटाइएकोमा व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकरहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय विषयमा बैंकरहरूले राखेको माग पूरा नभए पनि मौद्रिक नीतिले सकारात्मक कदम चालेको बैंकरहरूले बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले भने ओभर ड्राफ्ट घटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। भने पुनर्कर्जा, स...

थाहा खबर जेष्ठ २०७५

मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौँ, २५ असार - नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया

Lokaantar जेष्ठ २०७४

मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौँ, २५ असार - नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया

Lokaantar जेष्ठ २०७४

मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्री