काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरी वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको बताएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुने भए पनि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधानका केही व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरोकारवाला पक्षले पेश गरेका केही महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन नभएको सिबिफिनले गुनासो गरेको छ ।
वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको छ ।
त्यसलाई आगामी निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांककनसहित सिबिफिनले पेश गरेका सुझाव सम्बोधन हुन सके सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती सुझावमा संस्थापक शेयरलाई क्रमिक रूपमा साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठूला कर्जामा क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिमभार हटाउनुपर्ने, तीनमहीने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा अवरोध खडा गरेकाले उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा प्रिमियम बाहेकका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गर्न नहुने संस्थाको माग छ ।
त्यसैगरी ११ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायत व्यवस्थामा थप लचिलो हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने र तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा छूट दिन नहुने परिसंघको माग छ । सिबिफिनले बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्थालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य भनेको छ ।
