'ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंकले गल्ती गर्‍यो'

बैंकहरूसँग लगानी गर्न सक्ने पैसा छैन तर कर्जाको माग उच्च छ। बचत र कर्जा अनुपात ठीक ठाउँमा नहुँदा बैंकहरूलाई पैसा अभाव भएको हो। धेरै बैंकहरूले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यही माग पूरा गर्न हम्मे परेपछि ब्याज बढाएको र यसबाट बचत वृद्धि हुने उनीहरूको आश थियो।

सम्बन्धित सामग्री

साउन यता राष्ट्र बैंकले खरिद गर्‍यो करिब ४२ अर्बको ट्रेजरी बिल

३ असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि ४१ अर्ब ८६ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल राष्ट्र बैंक आफैंले खरिद गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नवीकरणका लागि बोलकबोल गरेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले आफैं खरिद गरेर ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको हो । राष्ट्र बैंकले २ असोज आइतबार २८ दिन, ९१ दिन र १८२ […]

‘ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेर राष्ट्र बैंकले ठीक गरेन’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न भन्दै राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेप ठीक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समसामयिक विषयमा मंगलबार गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको छैन : गभर्नर

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदरमा आफूहरुले हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अहिले २४ वटा वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर १०.०७ तोकेका छन् । ब्याजदरमा भइरहेको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो महिनाको प्रकाशित सबै बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्रै घटबढ गर्न निर्देशन दिइको थियो […]

ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । कात्तिक ३ गते विज्ञप्तिमार्फत बजारको ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गरेको राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको नीति सार्वजनिक गरेको हो । उक्त मितिमा बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाएपछि त्यसलाई स्थिर राख्न विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनलाई नीतिमा परिवर्तन गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको ब्याजदरबाट १० प्रतिशत मात्र बढाउन÷घटाउन मिल्छ । यस्तै, बचतको न्यूनतम र मुद्दतीको अ

ब्याजदरमा लगाम: राष्ट्र बैंकको नियमन कि हस्तक्षेप ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) हटाएर निक्षेप र कर्जा (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो प्रावधानका कारण पुँजीबाट कर्जा दिन नपाएका बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुन थाल्यो । व्यवसाय बढाउने दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेप बढाउनका लागि असोजमा ब्याजदर १०.५ प्रतिशत र कात्तिकमा […]

ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गरेको छ । बैंकहरुले ११.६६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गरेको हो । बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तन गर्दा अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन वा घटाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै व्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर संस्थागतभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुपर्ने छ । कात्तिका महिनाका लागि प्रकाशित ब्याजदर परिवर्तन गरी यही कात्तिक ३ गतेभित्र संशोधन गरी ५ गतेभित्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न दबाव बढेको थियो । सीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउन माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन नगरी ब्याजदर घटाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याजदर १० प्रतिशतमात्र तलमाथि गर्न पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बृद्धिमा हस्तक्षेप गर्दै बुधबार कात्तिकको ब्याजदर पुन निर्धारण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ ब्याज असोजमा तय भएको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशत तल वा माथिमात्र हुनसक्ने गरि मंगलबार अबेर जारी गरेको निर्देशनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ब्याजदर बृद्धिमा हस्तक्षेप गरेको हो ।राष्ट्र बैंकका […]

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक सेवामा हस्तक्षेप गरेको बैंक सञ्चालकको गुनासो

बैंक संचालकहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक सेवामा हस्तक्षेप गरेको बैंक सञ्चालकको गुनासो

बैंक संचालकहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।