नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) हटाएर निक्षेप र कर्जा (सीडी) अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यो प्रावधानका कारण पुँजीबाट कर्जा दिन नपाएका बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुन थाल्यो । व्यवसाय बढाउने दबाबमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेप बढाउनका लागि असोजमा ब्याजदर १०.५ प्रतिशत र कात्तिकमा […]
