२६ जिल्लामा करिब ४ लाख घरपरिवार गरीब

बालबालिकालाई न्यानो कपडा

जिल्लामा न्यानो माया अभियान सञ्चालन गरिएको छ । जसले विपन्न तथा गरीब बालबालिकालाई चिसो मौसममा न्यानो कपडा वितरण गर्न थालेको छ ।

गोरखापत्र 20 दिन पहिले

बर्दघाट नगरपालिका गरीबलाई वितरण गर्न पुराना कपडा संकलन गर्दै

नवलपरासी । चिसोबाट प्रभावित गरीब परिवारलाई वितरण गर्न नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले पुराना कपडा संकलन गर्न थालेको छ । नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न भन्दै पुराना कपडा संकलन गर्न समिति नै बनाएर पठाएको हाे । जिल्लामा केही दिनदेखि शितलहरसँगै अत्याधिक चिसो बढेको छ । पुराना कपडा वितरणको निर्णयसँगै नगरपालिकाको आलोचना […]

Image Khabar मंसिर २०७९

नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

विगत अंकको लेखमा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी उन्नयन विषयमा चर्चा गरिएको थियो र उक्त पद्धतिको अनुसरण नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले गरेको विषय पनि यत्रतत्र उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा लघु उद्यम कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब र उत्पीडित परिवारलाई लक्षित गरी २०५५ सालदेखि १० जिल्लामा थालनी गरी हाल ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमको नालीबेली वर्णन गर्नुपहिले लघु उद्यम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । नेपालमा उद्योगको नवीनतम वर्गीकरणको रूपमा लघु उद्यमको अभ्युदय सर्वप्रथम २०५५ सालमा भएको हो । वर्गीकरणमा यो सबैभन्दा सानोे उद्योग हो । अहिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को खण्ड (क) मा केही लक्षणहरूबाट परिभाषित गरिएको छ । पहिलो लक्षण हो, अनुमति लिनु नपर्ने व्यवसाय मात्र लघु उद्यमको रूपमा अपनाउन सकिन्छ । ऐनअनुसार वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण थोरै उद्योगले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो उद्योग सोझै दर्ता हुन पाउँछन् । लघु उद्यम त झन् पहिले दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । चौथो चरणदेखि मात्र सञ्चालन भएको मितिबाट १ वर्षभित्र उद्यम दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । दोस्रो लक्षण हो, पूँजी लगानीको दायरा । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । पूँजी लगानीका हिसाबले उद्योगका ५ वर्गमा लघु उद्यम सबैभन्दा सानो उद्योग हो । घरेलु उद्योगको पूँजीको दायरा खुलाइएको छैन तापनि त्यसको हैसियत लघु उद्यमको भन्दा माथिल्लो नै मानिन्छ । लघु उद्यमको तेस्रो लक्षण हो, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहनु । यसमा छुट्टै व्यवस्थापक भर्ना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । यो स्वरोजगारी सृजनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कामदार भने बढीमा नौ जनासम्म राख्न पाइन्छ, यो चौथो लक्षण हो । यसको मूलभूत अभिप्राय हो, लघु उद्यमलाई ट्रेड युनियनको झैझमेलाबाट मुक्त राख्नु । किनभने १० जना कामदार भएका कार्य संगठनभित्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पाँचौं लक्षण हो, कुल वार्षिक कारोबारको सीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहनु । यो पनि नयाँ ऐन आएर वृद्धि भएको हो । पहिले यो सीमा २० लाख मात्र थियो । छैटौं लक्षण, विद्युत् शक्तिको खपतसँग सम्बद्ध छ । व्यवसायमा विद्युत् उपकरण वा मेशिनरीको प्रयोग गरेको भएमा तिनकोे क्षमता २० किलोवाट वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । यसको तात्पर्य लघु उद्यमलाई बढी जटिल र जोखिमपूर्ण प्रविधिको प्रयोगबाट जोगाउनु हो । यी कानूनद्वारा निर्धारित लक्षण हुन् । यीबाहेक लघु उद्यमका अन्य लक्षणमा बढी स्थानीय कच्चापदार्थ र सरसामग्रीको प्रयोग, बढी श्रममुखी व्यवसाय, स्थानीय बजारलक्षित उत्पादन, बढी स्थानीय शीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधि र साधारण जनजीवनको पहुँच पनि उल्लेखनीय लक्षण हुन् । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य दातृनिकायको अर्थिक सहयोगमा ग्रामीण समुदायको गरीबी निवारणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखी २०५५ सालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) १० जिल्लामा परीक्षण चरणका रूपमा शुरू गरेको हो । यस कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब परिवारलाई लक्षित वर्ग भनी समेट्दै आएको छ । यसले ५ वर्षमा प्रथम चरण पूरा गरी लक्ष्यअनुसार उद्यमीहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो । यो कार्यक्रमले चरणबद्ध तथा एकीकृत रूपमा व्यावसायिक सेवाप्रदायक र व्यवसायविज्ञहरूमार्फत विभिन्न व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्दै आफ्नै प्रकारको मौलिक पद्धतिमा लघु उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्‍यो । यो पद्धति लघु उद्यम विकास मोडेल नामले प्रख्यात रह्यो । प्रथम चरणको कार्यक्रमको सफलतापश्चात् २०६१ देखि २०६५ सालसम्मको दोस्रो चरणको कार्यक्रम १० बाट २५ जिल्लामा फैलाइयो । यस चरणमा मुख्य लगानीकर्ता बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग, न्यूजील्यान्ड सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था रहेका थिए । प्रथम र दोस्रो चरणको कार्यक्रमकोे प्रभावकारिता र सफल कार्यान्वयन तथा उपलब्धिबाट प्रभावित भएर २०६५ देखि २०७० सालसम्मको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अतिरिक्त अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था र क्यानडा सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई वित्तीय सहयोग पुर्‍याएका थिए । यस चरणको कार्यक्रम थप १३ जिल्लामा विस्तार भई ३८ जिल्लामा समेटिन पुग्यो । शुरूमा परियोजनाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमले राम्रो नतीजा दिएपछि आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आन्तरिकीकरण गरी गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनायो । यसै सोचअनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरूले समेत आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै गए । चौथो चरणमा आएर यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी ७५ ओटै जिल्लामा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७० मा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) स्वीकृत गर्‍यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० पनि जारी गर्‍यो । मेडपा कार्यक्रम आव २०७०/७१ मा ५० जिल्लामा र आव २०७१/७२ मा थप ५ जिल्लामा विस्तार भई ५५ जिल्लामा विस्तार भयो । मेडपाका भने मेडेपको जस्तो आफ्नै सेवाप्रदायक कर्मचारी नभएकाले ती जिल्लामा व्यवसाय विकास सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिए । ती संस्थाले निर्धारित ढाँचा र लक्ष्यअनुसार उद्यमी विकासका सबै चरण पूरा गरी उद्यमी सृजना गर्न लघुु उद्यम विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबीच द्विपक्षीय नतीजामुुखी करार सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन् । हाल आएर मेडपा कार्यक्रम ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा विस्तार भई कार्यान्वयन भएको छ । मेडपा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सालवसाली रकम विनियोजन गर्दै गएको छ । विगत आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रम मेडपालाई सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न २.२६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको थियो । लघु उद्यम विकासको महत्त्व र उद्यम तथा उद्यमीको छनोट गर्ने मेडेप मोडेल पनि आफ्नै प्रकारको मौलिक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

२० जिल्लाका सीडिओलाई बिहानै गृहमन्त्रीको फोन आएपछि...

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमण, शीतलहरको अवस्था र सरकारले गरीब र अशक्तलाई तराईमा शीतलहर र हिमालमा हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा र दाउरा वितरणबारे २० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । शनिवार बिहान गृहमन्त्री खाणले मनाङ, डडेलधुरा, गोरखा, ताप्लेजुङ, बझाङ, सोलुखुम्बु, मुगु, खोटाङ, ओखलढुंगा, सुनसरी, उदयपुर, पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टेलिफोन वार्ता गरे । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक, इलाम, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ, सप्तरी, रौतहट र पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिक...

Lokaantar पौष २०७८

प्रदेश २ सरकारले ६१० विपन्न परिवारको लागि घर निर्माण गरिदिने

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले ६१० जना गरीब र विपन्न परिवारको लागि घर निर्माण गरिदिने भएको छ । त्यसका लागि नेपाली काँग्रेसका नेता स्व. महेन्द्रनारायण निधिको नाममा विपन्न आवास योजना बनाइएको छ । यो योजना अन्तर्गत प्रदेशको आठै जिल्लामा घर निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न […]

Prashasan मंसिर २०७८

गरीबको पहिचान र परिचयपत्र वितरण

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले वस्तुगत तवरले गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधामा प्राथमिकतापूर्वक छूट तथा सहुलियत, रोजगारीलगायत सेवा प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नेपालको संविधान, २०७२, आवधिक योजनाहरू र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूमा उल्लिखित देशको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेशीकरण, विकास र समृद्धिका लागि पूर्वशर्तकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुरुपयोग र दोहोरोपना कम भई कार्यक्रमको वित्तीय कार्यकुशलता बढ्ने र छिटो गरीबी निवारण हुने स्पष्ट नै छ । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । हालसम्म यसरी गरीब घरपरिवार पहिचान गर्न नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हिमाल, पहाड, तराई र पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्लागत अधिकतम गरीबीको दरको आधारमा छानिएका २६ जिल्लाहरूमा विसं २०६९ गठित गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयमार्पmत विक्रम सम्वत २०७० सालमा गरीब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनु प्रशंसनीय कार्य हो । साथै, सर्वेक्षण गरिएका २६ जिल्लामा रहेका तत्कालीन १२,२४,४१७ घरपरिवारमध्ये ३,९१,८३१ घरपरिवार (करीब ३२ प्रतिशत) लाई गरीब घरपरिवार (अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीब) को रूपमा पहिचान गरी गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्नु र थप ३८ जिल्लामा सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढ्नुलाई मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, विसं २०७० मा सर्वेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पहिचान भएका घरपरिवारको बारेमा प्रश्न उठेकोले परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तथापि हालसम्म परिचयपत्र वितरण हुन नसक्नुलाई समग्र कार्यक्रमकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट गरीबको पहिचान गर्ने कार्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रधानता रहेको हाम्रो देशमा घरपरिवारको सम्पत्ति र आम्दानीको यथार्थ विवरण उपलब्ध हुन कठिन हुने अवस्थाले गर्दा यस प्रकारको समस्या रहनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी यस्ता घरपरिवार यकिन गर्नु नै उपयुक्त तरीका हो । विश्वका कतियत अन्य देशमा पनि यस प्रकारको अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त समस्या र चुनौतीलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले यसको मूल कारण स्थानीय तहमा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरीब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची र गरीबको वर्गीकरण उपर सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएकाले यस्तो सूचीमा समावेश हुनु पर्ने घरपरिवार समावेश नभएको र समावेश नहुनु पर्ने घरपरिवार समावेश भएको अवस्था हुने गई गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अन्योलमा परेको औल्याएको छ । सोही कारणको निदानका लागि हालै मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन, २०७८ सकारात्मक प्रयास हो । घरपरिवार सर्वेक्षणमा झूटा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिश गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने, सुनुवाइ र छानविन गर्ने पदाधिकारी उपर कारबाही गर्ने प्रणालीको विकासले यसको सफलता निर्धारण गर्ने भएकोले ती विषयलाई मस्यौदामा समेटिनुपर्छ । उक्त मस्यौदालाई थप व्यावहारिक बनाउन देहायबमोजिमको सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । गुनासो दर्ता गर्ने आधार सम्बन्धमा : प्रारम्भिक सूचीमा समावेश हुनुपर्ने घरपरिवार समावेश नभएको, समावेश नहुनुपर्ने घरपरिवार समावेश भएको र फरक सूचीमा वर्गीकरण भएको सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गर्ने निवेदनको अनुसूची अलग अलग बनाउनुपर्छ । गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया सम्बन्धमा : मस्यौदामा प्रस्तावित उजुरी गर्ने समय १५ दिन कम भयो । पालिकाको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको कार्यव्यस्तता समेतलाई दृष्टिगत गरी यसलाई १ महीना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को दफा १३ रहेको समायावधिमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रश्नावली भर्दाको समय र स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक सूचीमाथि हुने सुनुवाइ गर्ने समयको बीचमा सम्पत्ति र आम्दानीमा भएको परिवर्तन र घरपरिवारमा हुने फेरबदल (नयाँ परिवार बन्नेसमेत) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । छानविन समिति र स्थानीय तहले उजुरी छानविन गर्ने समय कम्तीमा १५–१५ दिन पाउनुपर्ने (अहिलेको मस्यौदामा ७ दिन मात्र छ) र फरक स्तरमा गरीबको वर्गीकरण (अतिगरीब, मध्यम गरीब, सामान्य गरीब) गर्नका लागि पनि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँच पाँच वर्षमा गरीबको सूची अध्यावधिक गर्ने विषय पनि व्यावहारिक छैन । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाई र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । ५ वर्षमा धेरै घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा राज्यबाट पाउने सुविधा वा अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनले धेरै नै परिवर्तन भई गरीबीको पासोबाट बाहिर निस्किएको हुन सक्छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा धनीहरू पनि गरीब बनेका हुन सक्छन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा ३२ पनि संशोधन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाईलाई महŒव प्रदान गरी प्रभावकारी बनाउन यो काममा सहयोग गर्ने एक जना कर्मचारी अधिकृत तहको हुनुपर्छ । यसका लागि निर्देशिकाको दफा २२ (५) पनि संशोधन गरिनुपर्छ । साथै गरीब पहिचान गर्ने कार्य संघको हो भन्ने सन्देश जाने हिसाबले यही कामका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, संघले सुविधा वा थप सुविधा दिने प्रावधानको औचित्य के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट यस्तो काम गराउन सकिएमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार हुने र कार्यक्रमले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्नेछ । अर्को सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहले गरेको छानविन र मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो उजुरीमा सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप छानविन गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान थप गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई छानविनमा थप वस्तुगत बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा : दफा ४.२ को गुनासो सुनुवाइ समितिमा सम्बद्ध स्थानीय तहभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको एक जना स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थप गर्ने (वडास्तरीय समितिमा जस्तै) व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आचरणअन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचानमा हुनसक्ने राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने कडा प्रावधान पनि राखिनुपर्छ । गलत सूचना दिने घरपरिवार, त्यसलाई सच्चाउन उजुरी नदिने व्यक्ति, उजुरीको यथार्थ छानविन नगर्ने पदाधिकारीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत जरुरी देखिन्छ । साथै, गरीब घरपरिवारले स्वघोषणा गर्ने प्रावधान कतै नभएकाले सो प्रावधानसमेत समावेश हुनुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अन्त्यमा, गरीब तथा विपन्न वर्गको विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्पmबाट राहत तथा सहुलियतका ठोस र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको र त्यस्तो वर्गलाई लाभ पुग्ने भनी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा विगत १ दशकदेखि मन्त्रालयबाट गरिएको यससम्बन्धी प्रयासको दीर्घकालीन महत्त्व छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पर्याउन स्थानीय तहमा गरिने सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । गरीब पहिचान गर्दा गरीबीको कारण समेत पहिचान गरिनु जरुरी छ । गरीब घरपरिवार परिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्तै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भएकोले प्रश्नावली निर्माण, सर्वेक्षण, उजुरी दर्ता, गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य व्यावसायिक जनशक्तिमार्पmत निरन्तर गरिनुपर्छ । यसका लागि नैतिकता भएको समाज विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहले इमानदारीसहितको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयले विकास गरेको केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली लाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो र रियल–टाइम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चिसो र शीतलहरका कारण रौतहटको जनजीवन प्रभावित

स महिना लागेसँगै तराईमा शितलहर पर्न थालेपछि चिसोका कारण रौतहटलगायत मध्य तराईका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर हुन थालेको छ । जिल्लामा यसअघि चिसो र जाडो बढे पनि शितलहरको प्रवाह थिएन । तर, शुक्रबारदेखि जिल्लामा शितलहर बढेको छ । घाम हराएसँगै बढेको शितलहरका कारण दैनिकी कार्यहरु गर्न सर्वसाधरणलाई असहज भएको छ । वर्षेनी तराईका जिल्लामा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । शितलहरका कारण बढेको जाडोले कठ्याङग्रिएर मानवदेखि पशु चौपायासमेत प्रभावित छन् । अत्यधिक चिसोका कारण सबैभन्दा बढी विद्यालय जाने तथा घरमा रहने बालबालिका र वृद्धबृद्धालाई असर पर्ने देखिएको छ । शितलहर र चिसो बढ्ने क्रम रहेमा खेतबारीमा लगाइएका तरकारीलगाएतका अन्य बालीमा समेत कमि आउनेमा किसानहरु चिन्तित छन् । जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक ठाउँका रुपमा चिनिने चन्द्रनिगाहपुर, गौर, गरुडा, समनपुर, कटहरियालगायतका स्थानमा पसलहरु कमै मात्रामा खुलेका छन् । सदरमुकाम गौर जाने प्रमुख सडक तथा ग्रामिण भेगमा साना तथा ठूला सवारी साधन पातलिँदै चल्न थालेका छन् । आकासबाट झरेको शितलहर तथा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकमा सर्वसाधारणको हिँड्डुलमा कमि आएको छ । कार्यालय जाने तथा ज्याला मजदुरीमा जाने श्रमिकहरु घरमै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । चिसोका कारण गरीब तथा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई घरको गर्जाे टार्न समस्या देखापरेको चन्द्रपुर चारका स्थानीय श्रमिक लालबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो । शितलहर र हुस्सुका समयमा सडकमा सवारी दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन विस्तारै चलाउन र विहान तथा दिउँसो सवारी चलाउँदा बत्ति बाल्न सुझाउँदै आएको जनाएको छ । रौतहटमा शितलहर तथा चिसोका कारण वर्षेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

कर्णालीको योजना: माछा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन, गरीब जनताको आयआर्जनको मुख्य स्रोत

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा मत्स्यपालन तथा मत्स्य व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । युयस एड पानी कार्यक्रमको सहयोग तथा नेपाल मत्स्य समाजले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा माछा पालनको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्यन गरेको हो ...

नेपाल आज चैत्र २०७५

स्वास्थ्य बिमामा करीब छ हजार आबद्ध

सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लामा झण्डै छ हजार व्यक्ति आवद्ध भएका छन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५

हुस्सु र चिसोले कष्टकर बन्दैछ मध्यतराईको जनजीवन, फोटो

लहान : चार दिनयता बाक्लो हुस्सुसँगै बढेको चिसोले मध्य तराईको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। चिसोले गरीब तथा विपन्न समुदायका मानिस बढी प्रभावित बनेका छन्। सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लामा चिसोले स्थानीय हाट बजारमा सर्वसाधारणको चहलपहल घटेको छ। चिसो बढेपछि गाउँघर र शहर बजारको ठाउँ–ठउँमा आगो बालेर ताप्नेहरुको संख्या बढ्दो छ...

Thaha Khabar मंसिर २०७४

२६ जिल्लामा करिब ४ लाख घरपरिवार गरीब

सम्बन्धित सामग्री