भारतको निर्यात व्यापारमा ८० प्रतिशत वृद्धि

एजेन्सी। भारतको निर्यात व्यापार निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ। २०२१ को मे महिनाको पहिलो सातामा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ८० प्रतिशत निर्यात बढेको हो। अब भारतको निर्यात ७.०४ अर्ब डलर पुगेको छ। २०२० को यही अवधिमा निर्यात ३.९१ अर्ब डलरबराबरको रहेको थियो। कोरोनाबाट आक्रान्त भारतले निर्यातमा कायम राखेको वृद्धिको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

चीनतर्फ निर्यात अभिवृद्धिका नौ सूत्र: सम्भव छ २ खर्बको निर्यात

विश्व बैंकको २०२१ मा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनले नेपालको अतिरिक्त निर्यात सम्भावना ९ अर्ब २० करोड युएस डलर (रू.१० खर्ब ८० करोड) उल्लेख गरेको छ । यो सम्भावनामा चीनतर्फको अंश २ अर्ब २० करोड युएस डलर बराबर रहेको छ । अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनतर्फ वार्षिक निर्यात सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न नसकिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । परन्तु सन् २०२१ मा नेपालको चीनतर्फ कुल निर्यात ८४ लाख यूएस डलरमा सीमित रहेको थियो जुन नेपालको कुल निर्यात सम्भावनाको करीब ०.००३ प्रतिशत हुन आउँछ ।  हार्दिक मैत्री सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्धको गौरवमय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा व्यापार अभिवृद्धिमा दुवैतर्फको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका माझ नेपालको चीनतर्फको निर्यात सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । विगत १० वर्षको नेपालको चीनसँगको व्यापारको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष (आव) २०१३/१४ मा नेपालको चीनसँगको निर्यात आयात अनुपात १:२६ रहेकोमा आव २०२२/२३ मा उक्त अनुपात १: १२६ पुग्न गएको छ ।  आव २०२२/२३ मा नेपालको चीनतर्फको कुल निर्यातमा कृषिजन्य उत्पादनहरूको अंश करीब २० प्रतिशत रहेको छ भने गैरकृषिजन्य वस्तुको अंश करीब ८० प्रतिशत रहेको छ ।  आव २०२२/२३ को तथ्यांकलाई हेर्दा यस वर्ष चीनतर्फ निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, फेल्ट, चित्रका, संगीतका सामग्रीहरू, मूर्ति, तयारी पोशाक, छाला र जडीबुटी रहेका छन् जुन वस्तुहरू करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । यस्तै गरी चिया, हातेकागज, रूद्राक्ष, चाउचाउ, अगरबत्ती, सारयुक्त तेल, तामाका सामग्री, फर्निचर, मानव रौं र विग्स जस्ता वस्तुहरू रू.१० लाखको आँकडामा चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन् ।  साबुन, आलुमुनियमका सामानहरू, शृंगारका साधन, गहना, टोपी, सुतीका झोला र भ्याकुम फ्लाक्स रू लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका छन् । परन्तु दुग्ध पदार्थ, मैदा, चिनी र चिनीका उत्पादन, चकलेट, तयारी खाद्य उत्पादनहरू, रोजिन रेजिन टर्पेन्टाइन, बास्केट म्याट, लेन्स तथा दन्तमञ्जन विगतका चीनतर्फ वर्षहरूमा निर्यात भइरहे तापनि हाल आएर निर्यात हुन छोडेको देखिन्छ ।  नेपाल चीनबीचको व्यापार अभिवृद्धि गर्न दुईपक्षीय स्थायी कूटनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहिआएको सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र दुई देशबीच भएका सम्झौता, सहमति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र आइपरेका समस्याहरूको समाधान गर्ने हेतुले विभिन्न तहमा दुई पक्ष संयन्त्रहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल चीनबीचको समग्र व्यवहारलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले ९ वटा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् । नेपालका परराष्ट्र सचिव र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्र, नेपाल–चीन अन्तरसरकारी आर्थिक तथा व्यापार समिति, नेपाल–चीन संयुक्त कृषि सहयोग समिति, सीमा कानून प्रवर्तन सहयोग, सीमा भन्सार बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल–चीन तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपालमा चीन नेपाल सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने गरी कुल नौओटा संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेका छन् ।  चीन सरकारले नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूलाई ८ हजार ९३० ओटा वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको छ जसमा नेपालका अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू समावेश भएका छन् ।  उपर्युक्त सम्भावना र व्यवस्थाहरूका माझ नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन र नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न नौओटा क्षेत्रमा थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।  सर्वप्रथम चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । गैरभन्सार मापन अनुसार नेपाली पक्षले पनि पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने र चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सुविधाको सहज पहुँच हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ ।  दोस्रो, गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली निकायका प्रमाणपत्रहरूलाई मान्यता हुने गरी नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता हुन पनि जरुरी देखिएको छ । यस सम्झौताले नेपाली उत्पादनहरूलाई चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज र अनुमानयोग्य हुनसमेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।  तेस्रो, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू नियमित रूपमा बाह्रैमास सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुन पनि जरुरी देखिएको छ । बन्द हुने र खुल्ने क्रममा अनिश्चितता हुँदा यसले दुई देशबीचको आयात र निर्यात दुवै व्यापारलाई प्रभावित मात्र गरिरहेको हुँदैन बजारको चक्रलाई समेत प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । जसको सीधा असर सानो आकारको निर्यात भएको नेपालजस्तो देशलाई बढी परिरहेको हुन्छ ।  चौथो, चीनसँग जोडिएका नेपालतर्फका भन्सार बिन्दुहरूलाई पनि चीनतर्फका भन्सार बिन्दुहरूमा उपलब्ध संरचना र सुविधाअनुसार नै हुने गरी विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ ।  पाँचौं, चीन, मध्यएशिया, उत्तरपूर्वी र दक्षिण पूर्वीएशियाको आयात निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र यी क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापारको लागत र खर्च हुने समयको न्यूनीकरण गर्ने हेतुले चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग गर्न यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो रूपमा महसूस गरिएको छ ।  छैठौं, नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक क्रियाकलापलाई सहज, सुरक्षित र प्रणालीबद्ध गर्न नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति जरुरी देखिएको छ । निर्यातसम्बन्धी भुक्तानीलाई सहज, सुरक्षित र अनुमानयोग्य बनाउन र नेपालमा चिनियाँ उद्यमीसम्बद्ध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था थप सहयोगी हुने देखिन्छ ।  भन्सार दरभन्दा गैरभन्सार मापनहरू अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा बढी निर्णायक भइरहेको सन्दर्भमा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न चीनको प्रवेश बिन्दुहरूमा गुणस्तर प्रमाणीकरणका युनिटहरूको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सातौं, विश्व बैंकले औंल्याए अनुसारको चीनमा नेपाललाई उपलब्ध हुने सक्ने तर अहिलेसम्म उपयोग नगरिएको करीब रू. २ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको चीनको बजारलाई लक्षित वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्न यस्ता उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच गहन सम्बन्ध स्थापना हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाली उद्यमी र चिनियाँ उद्यमीहरूबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा चिनियाँ लगानी आमन्त्रण गर्न दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूबाट उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण हुन जरुरी देखिन्छ ।  आठौं, माथि उल्लेख भएझैं नेपाल र चीनबीच बेलाबेलामा देखापर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको तालिकाबद्ध बैठकहरूको आयोजना हुने व्यवस्था पनि जरुरी देखिएको छ । विशेष गरी दुई देशबीच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने गरी भएका सम्झौता छूटहरूसम्बन्धी जानकारीहरू तत्काल तल्ला निकायहरू विशेष गरी सीमा प्रशासन र भन्सार प्रशासनले आन्तरिकीकरण गर्ने र सो हुन नसकेको खण्डमा यस्ता विषयहरू तत्काल दुईपक्षीय संयन्त्रमार्फत सञ्चार गरी तत्काल लागु हुने कार्यसंस्कृतिको विकास गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ ।  नवौं, नेपालले चीनतर्फ रू करोडको आँकडामा निर्यात गरिरहेका वस्तुहरूलाई रू.अर्बको आँकडामा, रू.१० लाखको आँकडामा निर्यात भइरहेका वस्तुहरूलाई रू.करोडको हाराहारीमा, रू.लाखमा निर्यात भई वस्तुहरूलाई रू.१० लाखको हाराहारीमा कसरी पुर्‍याउने र विगतमा राम्रो आयतनमा निर्यात भइरहेका परन्तु हाल निर्यात हुन छोडेका वस्तुहरूलाई कसरी पुन: स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित नेपाली उद्यमीहरूसँग गहन छलफल गरी आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र चीनबाट सहजीकरण गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुहरू तर्कसंगत रूपमा चीनको समेत हित झल्किने गरी व्यापारवार्ताहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन पनि जरुरी देखिएको छ ।  सारमा भन्नुपर्दा चीन सरकारबाट प्राप्त शून्य भन्सार सुविधाको प्रभावकारितामा वृद्धि, गुुणस्तर सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पारस्परिक मान्यता सम्झौता, नेपाल र चीनबीचका सीमा नाकाहरू अनुमानयोग्य सञ्चालन, चीनसँग जोडिएका नेपाली भन्सार बिन्दुहरूको चिनियाँ भन्सार बिन्दु सरह स्तरोन्नति, चीनबाट प्राप्त पारवहनमार्गको सदुपयोग, नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा चिनियाँ बैंकको उपस्थिति, चीनलक्षित नेपाली निर्यात उद्योगमा चिनियाँ लगानीका लागि उत्प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, नेपाल चीन द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको सक्रियतामा वृद्धि र सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न व्यापारवार्ताहरूको सञ्चालन गरी नेपाल र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई थप उचाइमा लिन सक्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

७० देशमा निर्यात हुँदा आधा अंश अमेरिका

काठमाडौं। केही दशकअघि प्रमुख निर्यात वस्तुको अग्रस्थानमा रहेको नेपाली हस्तनिर्मित गलैंचाको निर्यात केही समयअघि संकटा उन्मुख भयो । ९० को दशकतिर ३४ लाख वर्गमीटरसम्म गलैंचा निकासी गरेको नेपालले अचेल अधिकतम ५ लाख वर्गमीटरसम्म निर्यात गर्छ । भन्सार विभागको पछिल्लो ५ वर्षको निर्यात तथ्यांक हेर्दा यो उद्योगमा केही सुधार देखिएको छ ।  विश्वका ७० देशमा नेपाली गलैंचा निर्यात हुने गरेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांकअनुसार गतवर्ष सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । गतवर्ष कुल ४ लाख ९२ हजार ३३५ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात भएकोमा अमेरिकामा मात्रै ७ अर्ब १८ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४६ हजार ८४५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यो कुल निर्यातको आाधा हो । बाँकी निर्यात विश्वका विभिन्न ६९ देशमा भएको छ । जर्मनीमा ८८ करोड ७० लाख २२ हजार रुपैयाँको ३३ हजार ७३४ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यूकेमा ७८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको २२ हजार ७०४ वर्गमीटर र इटालीमा ६१ करोड ४६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको २६ हजार ७६५ वर्गमीटर निर्यात भएको छ । यसबाहेक नेपाली गलैंचा बढी परिमाणमा निर्यात हुने मुलुकमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, क्यानाडालगायत पर्छन् । नेपाली गलैंचा गुणस्तरीय र विलासी भएकाले मूल्य पनि राम्रो पाउने गरेको छ । भारत, चीन जस्ता मुलुकमा पनि गलैंचा उत्पादन हुने तर मेशिनबाट बन्ने जानकार बताउँछन् । नेपाली गलैंचा हस्तनिर्मित भएकाले अमेरिकाजस्ता देशले बढी रुचाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङको भनाइ छ । त्यतिमात्रै नभई नेपाली व्यवसायीले उनीहरूकै अर्डर र डिजाइनमा समेत गलैंचा तयार गर्दै आएकाले नेपाली गलैंचाको लोकप्रियता फेरि पुरानै लयमा आउन लागेको गुरुङले बताए ।  रकम बढ्यो, परिमाण बढेन परिमाण कम भए पनि नेपाली गलैंचा छिमेकी मुलुकदेखि अमेरिका, यूरोप र खाडीसम्म निर्यात भएको छ । निर्यात मूल्यमा वार्षिक रूपमा वृद्धि देखिए पनि परिमाणमा बढोत्तरी छैन । गएको आर्थिक वर्ष (आव) मा निर्यात रकम बढे पनि परिमाण भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम छ । आव २०७४/७५ मा ७ अर्ब ८ करोडको ५ लाख ३० हजार ४१५ वर्गमीटर कार्पेट निर्यात भएको थियो ।  आव २०७५/७६ मा परिमाण घटेर ४ लाख ३ हजार ४७६ वर्गमीटर कायम हुँदा रकम भने ७ अर्ब ३६ करोड नाघेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ३ लाख ८ हजार ११२ वर्गमीटर निर्यात हुँदा त्यसबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार ६५६ वर्गमीटर गलैंचा निर्यात हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।  आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९४ हजार ८६७ वर्गमीटर निर्यातबाट ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ । आव २०७९/८० मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।  नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा केही समयदेखि आएको कमीले गलैंचा निर्यातबाट आर्जित रकम बढेको देखिए पनि परिमाणमा सुधार हुन नसकेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । गुरुङ वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँको नेपाली गलैंचा निर्यात गर्ने लक्ष्य संघको रहेकाले यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको यो उद्योग पुन: लयमा फर्किनु आपैmमा राम्रो संकेत भए पनि सरकारले त्यति ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘रकम बढेको देखिएको छ तर परिमाण खासै बढेको छैन । केही सुधार भने भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारले पनि सहयोग गनुपर्छ । सहयोग नै गरेको छैन भन्ने पनि होइन तर अनुदानमा छुट्ट्याएको रकम हेर्दा थाहा हुन्छ कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने ।’ राज्यस्तरबाट सहयोग नहुँदा गलैंचाको लागत घटाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचाले पाउने/नपाउने अन्योल देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘सरकारले ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । गतवर्ष २ खर्बको वस्तु निर्यात भएको सरकारी तथ्यांक हुँदाहुँदै सरकारले जम्मा ९० करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याएको छ । ८ प्रतिशतले यो वर्ष मात्रै १६ अर्ब चाहिन्छ । अब हामीले पाइन्छ भन्ने आश कसरी गर्नु ?’ उनले भने ।  यतिमात्रै नभई यस वर्षदेखि सरकारले गलैंचामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनेपछि यो क्षेत्रलाई अझै समस्या हुने उनले बताए । ‘सरकारले भ्याट लगाउने भनेको छ यसले निर्यातमा समस्या हुन्छ । उत्पादन लागत बढ्छ । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ उनले भने ।  यसबाट कोभिडपछि लयमा फर्किन लागेको गलैंचा उत्पादनको लागत बढ्ने देखिएको छ । हवाईमार्गबाट निकासी हुँदै आएको नेपाली गलैंचामा बढ्दो हवाई भाडा र कार्गो शुल्कले पनि लागत बढाइरहेको छ ।  ‘अहिले नेपाल धेरै गलैंचा निकासी गर्ने देशमा पर्दैन, निर्यातमा सकारात्मक संकेत भने देखिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । भारत, चीनजस्ता देशबाट सस्तो र अर्डरअनुसार छिटो सप्लाई हुँदै आएको छ ।’  अल्लो र हेम्प नेपालमै, ऊन आयातमा विदेशकै भर नेपालमा गलैंचा उत्पादनमा चाहिने हेम्प र अल्लो नेपालकै रोल्पा र डोल्पाबाट ल्याइने गरे पनि ठूलो परिणाममा ऊन तिब्बत र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुन्छ । ‘गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ऊन, सिल्कजस्ता कच्चा पदार्थ तिब्बत, न्यूजिल्यान्डलगायतबाट ल्याउने गरिन्छ । उनका अनुसार गलैंचाको करीब ८० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।  सरकारले धेरैजसो हिमाली भेगमा सडक सञ्जाल पुर्‍याएकाले अब भेडा/च्यांग्रापालनमा पहल गरिदिए गलैंचा उद्योगलाई मात्रै नभई मासु, चिज, छुर्पीजस्ता उत्पादन समेत निर्यातमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ ।  मजदूर अभाव हाल यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाखभन्दा बढी मजदूर आबद्ध छन् । गुरुङका अनुसार यस उद्योगमा अहिले मजदूर अभाव चरम छ । शीप भएका मजदूर पाउनै मुश्किल भएको तथा भएकालाई पनि अग्रिम पैसा दिएरमात्रै काम गराउनुपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन कठिन हुने गरेको बताए । ‘मजदूर पाउनै गाह्रो छ । यो उद्योग गाउँगाउँबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले पालिका स्तरबाटै तालीमको व्यवस्था गरिदिए उद्योग र रोजगारी बढ्ने थियो । मजदूर अभाव पनि कम हुने थियो । पहिले जस्तो अहिले छैन । गाउँगाउँमा सडक पहुँच पुगेको छ । सडक पुगेपछि मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छ त्यसरी नै नेपाली हेम्प, अल्लो र ऊनले पनि बजार पाउने थियो,’ निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले भने ।

के विप्रेषणले दिगोपन लिन सक्ला ?

नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । यसका लागि सरकारले देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास गर्न लगानी गर्छ । यसो गर्नका निमित निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैको सहभागितामा औद्योगिक र पूर्वाधारको विकासका निमित्त लगानी बढाउनुका साथै आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले विकास गर्नुपर्छ । आजको जमाना विशिष्टीकरणको हो । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटी, मध्यपहाडमा फलफूल खेती र मधेशमा खाद्य उत्पादनका साथै कलकारखानाको विकास गरी विशिष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटीका क्षेत्रहरूमा लगानीका साथै विशिष्टीकरण गर्नाले निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । स्वस्थ खानेपानीको विशिष्टीकरणले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकास गरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जडीबुटीको निर्यात संसारभरका मुलुकहरूमा गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना अझ खँदिलो छ । सुविधा, सुरक्षा, यातायात विशेष गरेर रज्जुमार्गको साथै सुविधाजनक होटेलहरूको विकासले पर्यटन क्षेत्रलाई खँदिलो बनाउन सक्छ । यी क्षेत्रहरूको विकासले एकातिर निर्यात व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गराउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । विप्रेषणले मानिसको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिक अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । विचाररहित कार्य माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूको विकास गरेर निर्यात बढाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्नुको सट्टा नेपालको सरकार (चाहे त्यो एकल दलको होस् वा धेरै दलहरू मिलेर बनेको होस्) सँग नेपाललाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने एजेन्डा नै छैन । बरु करीब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाल सरकारको आफ्नै संलग्नतामा होनहार युवायुवतीहरू चाहे तिनीहरू दक्ष होऊन् वा अदक्ष, तिनको संसारका कुनाकुनामा निर्यात गरिरहेको छ । यो कार्यले नेपालका गाउँ र शहर युवायुवतीविहीन हुन पुगेका छन् । यसरी विदेशिनेहरूमा अधिकांश शिक्षा र शीप नभएकाहरू छन् जसको रोजगारीको थलो इजरायललगायत खाडी र पूर्वी एशियाका सबै मुलुकहरू हुनपुगेका छन् । यी मुलुकमा जाने अधिकांश युवायुवतीहरू गाउँबाट आएका हुन् । दक्ष वा तीक्ष्ण बुद्धिका शहरवासीको गन्तव्य थलो अस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, अमेरिका र क्यानडामा भइरहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सरकारको प्रमुख कार्य शिक्षित तथा अशिक्षित दुवैथरीलाई राहदानी वितरण गर्नु र आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई म्यानपावर निर्यात गर्ने एजेन्सी खोल्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नु रहेको छ । यसरी युवायुवतीलाई विदेशमा बहिर्गमनका निमित्त सरकार आपैmले दलालीको कार्य गरिरहेको छ । यसबाट राज्यले पर्याप्त कर असुली गरिरहेको छ, जसले सरकारको दैनिक खर्च धानिरहेको छ । उज्यालो पक्ष द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा पनि विप्रेषणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लगातार टेवा दिने काम गरेको र आज पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ । निकट भविष्यमा पनि यसले योगदान गरिरहनेछ । यसले नेपाली बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारी राजस्वमा वृद्धि गराउन मद्दत गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पर्नबाट जोगाइरहेको छ । करीब ७० प्रतिशत घरपरिवारको जीविका यसैले गराएको छ । १९९० को दशकदेखि नेपालमा द्वन्द्व भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरताको प्रादुर्भाव गरायो । यस अवस्थामा पनि नेपालको गरीबीको कुचक्रमा परेका मानिसहरूको उल्लेख्य संख्यामा कमी गराउन यसले मद्दत गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन, गरीबहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण नै बन्यो र यो हालसम्म निरन्तर रूपले बनिरहेको छ । गरीब बच्चाबच्चीहरूलाई पाठशालामा पठाउन मद्दत गरेको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको खाडल गहिरिएर रहेको छ । केही हदसम्म विप्रेषणले यस खाडललाई कमी गराउन सहयोग गरिरहेको छ । अँध्यारो पक्ष विप्रेषणका अँध्यारा पक्षहरू पनि छन् । नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिएको छ । यसले नेपाली आर्थिक जगत्मा नकारात्मक असर पनि पारेको छ । पहिलो, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराइरहेको छ । फलस्वरूप यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तरराष्ट्रमा कम प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । दोस्रो, विप्रेषणले मानिसहरूको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिकहरू अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । तेस्रो, जति विप्रेषणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति घरपरिवारको उपभोगमा वृद्धि हुन्छ । अर्थात् उपभोग खर्च र विप्रेषणको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । उपभोगमा करीब ८० प्रतिशत विप्रेषणको भाग खर्च हुने गर्छ । उपभोग गरेर बाँकी रहेको विप्रेषणको भाग शहरकेन्द्रित घरजग्गा र गरगहनामा लगानी गरिएको छ । यसले शहरबजारका घरजग्गाको मूल्य बढाइरहेको छ । मानव विकास र उत्पादक क्षेत्रमा विप्रेषणको नगण्य भागमात्र खर्च हुने गरेको छ । उपभोग प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिले विदेशी वस्तुको आयात बढाइरहेको छ । विप्रेषणको उपयोगमा ध्यान नदिने हो भने आउँदा दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्छ । चौथो, युवायुवतीको पारिवारिक सम्बन्धमा विकृति ल्याएको छ । कति युवायुवतीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने घटनाहरू सामान्य हुन थालेका छन् । यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामाजिक मान्यतामा विकृति ल्याइरहेको छ । यसबाट धेरै युवायुवतीहरूले सुख, शान्ति र अमनचैनको जिन्दगी बिताउन पाइरहेका छैनन् । पाँचौं, विदेशमा रोजगारीका निमित्त जाने युवायुवतीहरूले रोजगारीका अवसरहरू नपाउन सक्छन् जसको खोजतलासमा समय कटाउनुपर्छ । यस अवस्थामा रोजगारी खोज्ने जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर विदेशिँदा ऋणको भारी बोकेर गएका हुन्छन् । विदेशमा गएर उनीहरूको जीवन ऋणचुक्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा गुज्रिरहेको हुन्छ । यसले युवायुवतीहरूको कार्य दक्षतामा ह्रास गराउने मात्र होइन, जीवन जोखिमको खतरा पनि हुन्छ । छैटौं, नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका युवायुवतीहरू विदेशिएका छन् । यदि नेपालले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यसका निमित जनशक्ति अभाव हुन्छ र भइरहेको पनि छ । सातौं, प्रत्येक दिन ३–४ का दरले युवायुवतीहरूको लास काठमाडौं विमानस्थलमा आउने गरेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालले प्राप्त गरेको विप्रेषण युवायुवतीको ज्यानको बलिदानको उपज हो । अन्तिममा, पूँजीगत र उपभोग्य दुवै वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । सन् २०२० मा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने आयात ३३ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । सन् १९९० को दशकमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१० को दशकमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्यो । यस अवधिमा विप्रेषणको योगदान १६ गुणाले बढी छ । यसले के देखाउँछ भने विप्रेषणको वृद्धिसँगै आयातको वृद्धि भइरहेको छ । माथिका हरफहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने विप्रेषणका सुखद पक्षभन्दा दुःखद पक्ष बढी छन् । नेपाली जनशक्तिको माग विश्वबजारमा निर्भर रहेको छ । विश्वबजारमा भएको मागमा कमी आउनासाथ नेपालका युवायुवतीहरूको वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द हुन्छ । नेपालभित्र आएको विप्रेषणको मात्रा सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । यसको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकराल दिशातिर धकेल्न सक्छ । नेपालको जनशक्तिको मागमा कमी आउनासाथ विप्रेषणमा कमी आउँछ । विप्रेषणको बदलामा बेरोजगार युवायुवतीको जमातको थुप्रो लाग्न सक्छ । यसले अन्य धेरै विकृति जस्तै, भोकमारी, रोगव्याधि, द्वन्द्व आदिलाई प्रवेश गराउँछ र नेपाललाई असफल राज्यको सूचिमा धकेल्छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित डरलाग्दो परिस्थितिको समाधानका निमित्त सरकारले विप्रेषणको मात्रालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाई युवायुवतीका लागि रोजगारी सृजना गर्न जरुरी छ । ढुंगेल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा उपभोक्ता मर्कामा

कात्तिक १५, कञ्चनपुर । चाडपर्वकै मुखमै जिल्लामा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ ।  निरन्तरको वर्षापछि तरकारीको मूल्य दोब्बरदेखि तेब्बरले बढेको छ । तरकारीको मूल्य एक साताको अवधिमै २० देखि ८० प्रतिशतले बढेको छ ।  मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता मार्कामा परेका छन । सबैभन्दा बढी दैनिक मजदूरी गरेर जीविका चलाउने वर्ग बढी मारमा परेको छ । बाढीका कारण किसानले लगाएको तरकारी बगाएको र डुबान पारेर नोक्सानी गरेका कारण तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ । ‘वर्षाको पानीले निम्त्याएको विनाशका कारण तरकारी बजारसम्म पुग्न सकेकोे छैन’, मण्डी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विसाल सोनारले भने, ‘किसानको खेतबारीमा वर्षाले केही बाँकी राखेन, तरकारीको अभाव भएसँगै मूल्य अकासिएको छ, माग धेरै छ, आपूर्ति थोरै छ, त्यसैले मूल्य वृद्धि भएको छ ।’ तरकारीको स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हुँदा मूल्य थोरै हुने गरेको थियो । ९० प्रतिशत तरकारी वर्षाले वर्वाद पारेपछि उपभोक्ताको माग धान्नै गाह्रो रहेको उनले बताए । ‘केही तरकारी पहाडी जिल्लाबाट निर्यात भएर आउँथ्यो, केही स्थानीय उत्पादन हुन्थ्यो र केही तरकारी भारतबाट आउने गरेको थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले मूल्य थोरै हुन्थ्यो, हाल भारतीय तरकारीले मात्रै यहाँको बजार धान्दै आएको छ ।’ उनका अनुसार हाल ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट, १५ प्रतिशत तरकारी पहाडी जिल्लाबाट आयात हुने गरेको छ भने पाँच प्रतिशत तरकारी मात्रै स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको बजारमा पुग्ने गरेको छ । विगतका वर्षमा ८० प्रतिशत तरकारी स्थानिय स्तरमा नै उत्पादन हुने गरेको थियो । २० प्रतिशत तरकारी मात्रै बाह्य क्षेत्रबाट आयात हुने गरेको थियो । भन्सार छलेर तरकारी भारतबाट बजारमा आउन थालेकाले मनोमानी रुपमा मूल्यमा वृद्धि गरिँदा तरकारीको मूल्यमा वृद्धि हुनु कारण रहेको बताइएको छ । भारतबाट हाल दैनिक पाँच देखि छ ट्रक बढी तरकारी भारतबाट आयत हुने गरेको छ । बजारमा भित्रिनेमध्ये आधा तरकारी भन्सार छलेर ल्याइने गरिएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट आउने गरेको तरकारी बिचौलियाका कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीले नै बताउने गरेका छन् ।  व्यवसायीका अनुसार हाल बजारमा रू. ३० प्रति किलोका दरले विक्री हुने सेतो आलु रू. ५०, रू. ३५ मा विक्री हुने रातो आलु रू. ६०, रू. ६० मा विक्री हुदै आएको पहाडी आलु रू. ८० मा खुद्रा मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । यसैगरी, रू. ८० मा विक्री हुँदै आएको प्याज रू. १०० देखि रु १२०, गोलभेँडा ठूलो रू. ८० बाट रू. १२०, फर्सि रू. ६० बाट रु १००, लौका रू. ५० बाट रू. ९०, बोडी रू. ६० बाट रू. १२०, काउली रू. ६० बाट रू. ९० प्रति किलोका दरले विक्री भइरहेको छ ।  भान्टा रू. ६० बाट रू. १२०, मिसला मिर्च रू. १२० बाट रू. २००, काँक्रा रू. ६० बाट रू. १०० र हरियो साग रू. ५० बाट रू. १२० प्रति किलोका दरले विक्री भइरहेको छ । सिमी रू. ८० बाट रु १६०, तिते करेला रू. ६० बाट रू. १४०, खुर्सानी रू. ८० बाट रु १३० प्रति किलोका दरले खुद्रा मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । व्यापारीले तरकारीमा प्रति किलोमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्न सक्ने प्रावधान भए पनि ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।  चाडपर्वका बेला तरकारीको मूल्य आकासिएको भएपनि स्थानीय प्रशासनले भने तरकारी बजारको हालसम्म अनुगमन नगर्दासमेत तरकारीको मूल्य अकासिएको बताइएको छ । रासस

अर्बौंको आयातमा सुक्दो निर्यात

अर्बौंको आयात भइरहेको अवस्थामा आयात कम गरी निर्यात बढाउनका लागि उत्पादनमा जोड दिन सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नै चाहिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालले एक महिनामै पाँच अर्ब रुपियाँको चामल आयात गरेको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति नेपालको पक्षमा लाभ हुने गरी वर्षौं देखा नपर्नु सोचनीय अवस्था रहेको छ । सन् १९५२ पछि विश्व व्यापारमा वृद्धि भएको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा व्यापार राम्रोसँग फस्टाउन पाएन । आ.व. २०४६/४७ मा वस्तु व्यापारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७५÷७६ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको थियो तर वस्तु व्यापार घाटाको आकार बढ्दै गए पनि आन्तरिक र पुँजीगत वस्तुको आयात झन्डै ८० प्रतिशत रहनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताइँदै आइएको छ । समग्रमा व्यापार घाटा क्रमशः बढ्दै गएको सन्दर्भमा संरचनामा सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै बढ्दो व्यापार असन्तुलनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । वि.सं. २०३० को दशकमा नेपालको वस्तु निर्यात जीडीपीको ५.४ प्रतिशतको अनुपात रहेकोमा वि.सं. २०६० को दशकदेखि घट्दै आ.व. २०७५/७६ मा आइपुग्दा २.८ प्रतिशत कायम हुनुले नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति घट्दो क्रमशः देखाउँछ । यो चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै आयात वर्ष २०३९/४० मा आयाततर्फ जीडीपीको १८.७ प्रतिशत र वि.सं. २०३० को दशकमा औसतमा १३.९ प्रतिशत रहेको थियो । बीचका वर्षहरूमा आयातमा केही प्रतिशत तल–माथि भए तापनि २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भई करिब ४०.९ प्रतिशत पुगेको छ । प्रमुख निर्यात भएका वस्तुहरूमा वनस्पति घिउ, जुट र जुटका सामान, पश्मिना, तामाको तार, अदुवा, अलैँची, धागो, आयुर्वेदिक, औषधि लगायतका वस्तुहरू भारतर्फ निर्यात भएका थिए ।

तेल निर्यातमा फेरि समस्या

नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो । नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

भारतको निर्यात व्यापारमा ८० प्रतिशत वृद्धि

एजेन्सी। भारतको निर्यात व्यापार निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ। २०२१ को मे महिनाको पहिलो सातामा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ८० प्रतिशत निर्यात बढेको हो। अब भारतको निर्यात ७.०४ अर्ब डलर पुगेको छ। २०२० को यही अवधिमा निर्यात ३.९१ अर्ब डलरबराबरको रहेको थियो। कोरोनाबाट आक्रान्त भारतले निर्यातमा कायम राखेको वृद्धिको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ।