पछिल्लो दुई साताको बीचमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । भारत सरकारले चिनी निर्यात प्रतिबन्ध लगाएसँगै चिनी उद्योगी एवं व्यापारीले मनोमानी ढङ्गले चिनीको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा रू. १ सय बढाएको आरोप लगाएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्ने महासंघको भनाइ छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू संगठित नहुँदा यसरी मूल्य बढाइए पनि चुपचाप बढेको मूल्य तिर्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । यो आरोप लागिसकेपछि सरकारले तत्कालै कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिन्छ । मुलुकले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा मूल्य, गुणस्तर आदिको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् । सरकारले बजारमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्नुपर्छ तर कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ भने त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट नै उपभोक्ताले लाभ पाउँछन् तर कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएमा उत्पादनकर्ताले मनोमानी गर्न पाउँछन् र त्यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् ।
नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा त राज्यले नै स्वीकारेको छ भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा रहेको छ । तर, यातायातको यो सिन्डिकेट तोड्न सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्यो । कम्पनीमा दर्ता भए पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । त्यस्तै उपभोग्य वस्तुहरूमा कार्टेलिङ छ । अहिले चिनी उद्योगी र सरकारको लुकामारीको खेलमा उपभोक्ता मर्कामा परे र उनीहरूले चिनी निकै महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । वास्तवमा अहिले जसरी चिनीको मूल्य बढाइयो त्यो एकप्रकारको कार्टेलिङ हो र त्यो पनि सरकारी संरक्षणमा भएको कार्टेलिङ । प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता वस्तुमा गरिएको कार्टेलिङका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, ठगिएका छन् । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन् । यो मूल्य वृद्धि निकै बढी हो । हो, कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, श्रमको लागत र अन्य खर्च बढ्दै जाँदा कुनै पनि उत्पादनको मूल्य केही न केही बढिरहेको हुन्छ । यस्तो मूल्य बढाउँदा पनि सरकारको अनुमति लिएर वा सरकारलाई जानकारी दिएर मात्रै बढाउन पाइन्छ । तर, अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कसैलाई पनि जानकारी नदिई मूल्य बढाएका छन् । यस वर्षमात्र होइन, विगत हेर्दा निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै मूल्य बढाएको पाइन्छ ।
अर्थतन्त्रका विकृति निम्तिने र त्यसले बजारको अर्र्थशास्त्रलाई बदनाम गराउने काम पनि यस्तै कार्टेलिङले गर्छ । कुनै पनि उद्योग सरकारी निकायमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । यसरी सञ्चालन भएका उद्योगले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कानूनत: २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ लिन पाइँदैन । यो नियमको पनि धेरैले पालना गरेका छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेमा सरकारी कम्पनी नै अगाडि छन् । सरकार आफैले नियम नमानेपछि अन्यलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसले बजार अर्थतन्त्रमा विकृतिलाई मलजल गर्छ । बजार अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई नै सर्वोपरि शक्ति मानिन्छ । उपभोक्ताले चाहे कुनै कम्पनीलाई बन्द गराइदिन सक्छन् । त्यसैले उपभोक्ताको यो शक्तिलाई कमजोर बनाई कार्टेलिङबाट बजारको सामानको अभाव गराइन्छ र मूल्य बढाइन्छ ।
विगत हेर्दा सिमेन्टमा मात्र होइन, निर्माणका लागि आवश्यक रडलगायतका वस्तुको मूल्यमा पनि यस्तै कार्टेलिङ भएको पाइन्छ । निर्माण क्षेत्रमा भएको कार्टेलिङले पूर्वाधार निर्माण महँगो हुन पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन र त्यसको लागत पनि बढ्छ । अहिले निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा छन् । काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो भुक्तानी दिन बाँकी रकम अर्बौं रहेको छ । भुक्तानी नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु अर्को समस्या हो । अर्को एउटा सत्य के पनि हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको लागत बढाउन लगाउने वा गुणस्तर कमजोर बनाउने समेत गरेको पाइन्छ । यो झन् नराम्रो समस्या हो । त्यसैले कार्टेलिङबाट पर्ने बहुपक्षीय प्रभाव रोक्न सरकार सक्रिय हुनैपर्छ । पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै चासो देखाएझैं गर्ने र आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । विश्व बजारमा नै खाद्य संकट आउने भनेर विभिन्न देशहरूले आफ्नो देशबाट विभिन्न प्रकारको खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतले केही समय अघि मात्रै चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो । त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ । खुद्रा व्यापार संघका सचिव अमुलकजि तुलाधरले बजारमा […]
काठमाडौं, जेठ १२ । केही दिनअघि गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । भारतको यो कदमसँगै आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र अभाव चर्किने देखिएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने नेपालमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै […]
काठमाडौं । केही दिनअघि गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । भारतको यो कदमसँगै आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र अभाव चर्किने देखिएको छ ।
वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने नेपालमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै छ । बाँकी माग आयात गरेर धान्ने गरिएको छ ।
विश्वव्यापी खाद्यसंकटको अवस्था आउन सक्ने अनुमानबीच भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
ब्राजिलपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी चिनी निर्यात गर्ने मुलुक भारत हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु माग धान्न नसक्ने भएकाले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट आयातित चिनीले धानिरहेको छ । पाकिस्तानले यसअघि नै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेकाले भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा चिनीको अभाव र महँगी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारी चिनीको माग छ । स्वदेशमा यो वर्ष १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । भारतको प्रतिबन्धले निकट भविष्यमै नेपाली बजारमा चिनी अभाव हुने उनले बताए । भन्सार विभागको ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतबाट ८९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ ।
सरकारी अनुदानको चिनी आयात र विक्री–वितरण गर्दै आएको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३२ टनमात्रै मौज्दात छ । उक्त मौज्दात सकिन नदिन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा रूपमा मात्रै चिनी बेच्ने गरेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न सरकारसँग अनुमति मागेको डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसमा बेवास्ता भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो चिनी भण्डार रित्तिन नदिन अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक टेन्डरबाट १० हजार टन चिनी किन्न खोजे पनि भारतको प्रतिबन्धले खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । यसले नेपालमा चिनी अभाव हुने र मूल्य बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
बजारमा अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतको प्रतिबन्धपछि ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्न सक्ने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधर बताउँछन् । खाद्यसंकट सृजना हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले मौज्दातमा रहेका खाद्यवस्तुको संयमित प्रयोग तथा उचित व्यवस्थापनमा सरकार र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूस–युक्रेन तनावले खाद्यान्न संकट आउन सक्ने भन्दै भारत, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सर्बिया, कजाकस्तानलगायत मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
भारत सरकारको वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले मंगलवार एक सूचना जारी गरी यही जेठ १८ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म चिनी निकासीमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । अहिले चिनीको सिजन अफ भएकाले स्वदेशमै अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि भारतले स्वदेशमा उत्पादन घटेको भन्दै गत वैशाख ३० गतेदेखि गहँु निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
भारतले केही दिनअघि मात्रै फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको निर्यातमा पनि कर बढाएको छ । चिनी निर्यातमा प्रतिबन्धसम्बन्धी सूचनामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार एक्ससीएल र टीआरक्यू कोटाअन्तर्गत यूरोप र अमेरिका निर्यात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध लागू नहुने उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी बढेको प्रतिवेदन दिएको तर उसको प्रतिवेदनभन्दा पनि बढी महँगी बढेको देखिन्छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा अहिले बजारमा मनपरी नै छ । सरकारी निमयन र अनुगमन नाममात्रको छ । उनीहरूले प्रचारका लागि मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छन् जसले गर्दा बजारमा व्यापारीको मनोमानी चलेको छ ।
छिल्लो समय औषधि, दाल, खानेतेल, पाउरोटी, आटा चिनी, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुचित रूपमा बढ्न थालेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइसँगै उपत्यकाभित्र जोरबिजोर लागू गरेको मौका छोपि उद्योगीहरूले मूल्य बढाउन थालेका छन् ।
कोभिड शुरू हुनुभन्दा अगाडि (२०७७ को फागुनमा) भटमासको तेलको प्रतिलिटर खुद्रा मूल्य १४० रुपैयाँ रहेकोमा हाल बढेर २४० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ रहेको तोरीको तेल (काँचो) को खुद्रा मूल्य हाल २६० रुपैयाँ र भुटेको तोरीको तेल २७० रुपैयाँबाट ३६० रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा १० रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म तेलको मूल्य बढेको छ । पटकपटक तेल तथा चिनीको मूल्य वृद्धि भइरहेको विषयमा आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारी निकायबाट बेवास्ता हुने गरेको छ । बजार अनुगमनको नियामक निकायका रूपमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीहरू तेलको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । उद्योगी तथा खुद्रा व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य बढाएको पाइए हामी कारबाही गछौं भने पनि उनीहरूले कारबाही केही पनि गरेको पाइँदैन । अहिले राजनीतिक किचलो बढिरहेको र निर्वाचन पनि आउन लागेकाले बजारमा व्यापारीहरूले सामानको मूल्य बढाएका हुन सक्छन् । अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भयो भने यो महँगी झनै बढेर जाने देखिन्छ ।
सोम कार्की
हात्तीगौंडा, काठमाडौं ।
चिनी बढी खपत हुने चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष यसको अभाव हुने वा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले अनुदानमा दिने चिनी आयात गर्न हरेक वर्ष ढिला गरी यस्तो अवस्था सृजना गर्ने गरेको छ भने बजारमा व्यापारीहरूले अभावको मौका छोपेर मूल्यमा मनपरि गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि सरकारी अनुदानको चिनी आयातमा ढिलाइ भएपछि यसको मूल्य किलोमै झन्डै २० रुपैयाँ बढेको छ । चिनीमा सधैं यो समस्या निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको हो ।
एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । बाँकी अपुग चिनी विश्वका विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारले चिनीको मूल्य निश्चित तहमा राख्नका लागि अनुदानमा चिनी आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमति दिने गरिएको छ । यी कम्पनीहरूले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र उसले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया छ । तर, चिठी पठाउन र स्वीकृति दिन नै वर्ष दिन लगाउने यी सरकारी संरचनाका कारण चिनी आयातमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आयात नभएकै कारण वैशाख महीनामा ७०/७५ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनीको मूल्य अहिले ९०/९५ रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीको उत्पादन, वितरण, आयात सर्वत्र बेथिति छ र यसको कारण सरकार नै हो । सरकारी अक्षमता र व्यापारीसँगको मिलोमतो तथा चिनी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण नै यसरी यसको मूल्यमा मनपरी भइरहेको पाइन्छ ।
चिनीको यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, हरेक वर्ष हुने गर्छ । खासगरी यति बेला नेपाली उत्पादकहरूको चिनी सकिइसकेको हुन्छ जसले गर्दा चिनी आयातकर्ताको चलखेलमा मूल्य बढाइन्छ । सरकार एकातिर लोकप्रियताका लागि चिनीमा अनुदान दिन्छ भने अर्कातिर उच्च माग हुने बेलामा आपूर्ति हुन रोकेर बजारमा अभावको अवस्था सृजना गरिदिन्छ । यसरी यो चक्र सधैं चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले चिनी आयातमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदिनुपर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट चिनी आयात गर्न दिनुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले उखुखेती र चिनी उत्पादनलाई सही ढंगले प्रोत्साहन गरे तथा आपूर्ति पक्षलाई व्यवस्थित बनाए चिनी आयातको अवस्था नै नआउन सक्छ । अर्थात् नेपालकै उत्पादनले पुग्न पनि सक्छ ।
सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकै कारण भएका उद्योगहरू बन्द भएका छन्, कतिले उत्पादन स्थगित गरेका छन् भने कतिपयले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनको चिनीले उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो उत्पादकहरूको रहेको छ । बजारमा चोरीको बाटो भएर आएका सस्ता चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । चिनी मिललाई उखु उपलब्ध गराउने किसानका आफ्नै समस्या छन् । तिनले उखुको पैसा नपाएर आन्दोलन नै गर्नु परेको छ । गतवर्ष किसानको आँसु र उद्योगीका आँसु दुवैको समाचार छापिएकै हुन् । तर पनि चिनीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
नेपालभित्रकै चिनी उत्पादन र त्यसको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यी तमाम समस्या हुने नै थिएनन् । आयातमा अनुदान दिने, कसलाई आयातको अनुमति दिने त्यो चिनी कसरी आम उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनेजस्ता समस्या खासमा आउनुपर्ने नै होइन । नेपालको उत्पादन र खपत हुने चिनीको परिमाणबारे मोटामोटी तथ्यांकसँग सरकारसँग छँदै छ । त्यही मागको आधारमा चिनीसम्बन्धी रणनीति तय गर्दा अभावको समस्या आउने प्रश्न नै उठ्दैन । एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा चिनीको मूल्य बढेको हो । निषेधाज्ञाको बेला चिनी उद्योगले कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य वृद्धि गराएका हुन् । यसअघि प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ रहेको चिनीको खुद्रा मूल्य बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ ।निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा पहिला उद्योगीले उद्योग वाणिज्य तथा […]
वैशाख २९, काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधवार पत्र पठाउँदै मुलुकमा कोभिडको दोस्रो लहर भयावह बनिरहेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीको मूल्य अत्याधिक बढेको भन्दै कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
मञ्चले अहिले देशको राजधानीमै प्रतिकेजी ११० रुपैयाँसम्ममा व्यापारीहरुले चिनी विक्री गरिरहेको बताएको छ ।
यस वर्षको कार्तिक महीनासम्ममा चिनीको खुद्रा मूल्य बढेर प्रतिकेजी ७६ देखि ८५ रुपैयाँ रहेको तर गत महीनादेखि चिनीको मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको अनुगमनबाट देखिएको मञ्चले भनेको छ । हाल चिनी प्रतिकेजी ९० देखि ११० रुपैयाँ सम्ममा उपभोक्ताले खरीद गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागलाई समेत चिनीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि बारे जानकारी गराउँदै मञ्चले आफूले उठाएको तथ्यहरुमा सूक्ष्मरुपमा छानविन गरी कृत्रिम रुपमा बढाइएको मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व छल्ने उद्योगी तथा व्यवसायीहरु माथि कडा कारवाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिड- १९ को महामारी र लकडाउनको दोहोरो मारमा परेका उपभोक्तालाई मूल्य र आपूर्तिमा राहत दिलाउनको लागि तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गर्न तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गराई उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न गराउन पनि मञ्चले भनेको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनीको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न भन्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर भयावह बनिरहेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्त चिनीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै कालोबजारीलाई कारबाही गर्न मञ्चले आग्रह गरेको हो । अहिले देशको राजधानीमै प्रतिके...
जेठसम्मलाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका चिनी उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाका बेलामै मूल्य वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूले चैतसम्म उखु क्रसिङ गरेका थिए । तर सर्वसाधारण कोभिडको चपेटामा परिरहेका बेला चिनी उत्पादक संघले चिनीको मूल्य बढाएको छ ।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने निषेधाज्ञाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले ४ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका थिए । तर अहिले एकाएक भाउ बढाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘भाउ बढ्नुको कारण नै छैन । मन्त्रालयमा भएको छ...
