चिनी बढी खपत हुने चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्ष यसको अभाव हुने वा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । सरकारले अनुदानमा दिने चिनी आयात गर्न हरेक वर्ष ढिला गरी यस्तो अवस्था सृजना गर्ने गरेको छ भने बजारमा व्यापारीहरूले अभावको मौका छोपेर मूल्यमा मनपरि गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि सरकारी अनुदानको चिनी आयातमा ढिलाइ भएपछि यसको मूल्य किलोमै झन्डै २० रुपैयाँ बढेको छ । चिनीमा सधैं यो समस्या निम्त्याउने काम सरकारले नै गरेको हो ।
एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । बाँकी अपुग चिनी विश्वका विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारले चिनीको मूल्य निश्चित तहमा राख्नका लागि अनुदानमा चिनी आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अनुमति दिने गरिएको छ । यी कम्पनीहरूले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र उसले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया छ । तर, चिठी पठाउन र स्वीकृति दिन नै वर्ष दिन लगाउने यी सरकारी संरचनाका कारण चिनी आयातमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आयात नभएकै कारण वैशाख महीनामा ७०/७५ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको चिनीको मूल्य अहिले ९०/९५ रुपैयाँ पुगेको छ । चिनीको उत्पादन, वितरण, आयात सर्वत्र बेथिति छ र यसको कारण सरकार नै हो । सरकारी अक्षमता र व्यापारीसँगको मिलोमतो तथा चिनी आपूर्ति प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण नै यसरी यसको मूल्यमा मनपरी भइरहेको पाइन्छ ।
चिनीको यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, हरेक वर्ष हुने गर्छ । खासगरी यति बेला नेपाली उत्पादकहरूको चिनी सकिइसकेको हुन्छ जसले गर्दा चिनी आयातकर्ताको चलखेलमा मूल्य बढाइन्छ । सरकार एकातिर लोकप्रियताका लागि चिनीमा अनुदान दिन्छ भने अर्कातिर उच्च माग हुने बेलामा आपूर्ति हुन रोकेर बजारमा अभावको अवस्था सृजना गरिदिन्छ । यसरी यो चक्र सधैं चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने हो भने सरकारले चिनी आयातमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरिदिनुपर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट चिनी आयात गर्न दिनुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले उखुखेती र चिनी उत्पादनलाई सही ढंगले प्रोत्साहन गरे तथा आपूर्ति पक्षलाई व्यवस्थित बनाए चिनी आयातको अवस्था नै नआउन सक्छ । अर्थात् नेपालकै उत्पादनले पुग्न पनि सक्छ ।
सरकारले चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकै कारण भएका उद्योगहरू बन्द भएका छन्, कतिले उत्पादन स्थगित गरेका छन् भने कतिपयले क्षमताभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनको चिनीले उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो उत्पादकहरूको रहेको छ । बजारमा चोरीको बाटो भएर आएका सस्ता चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । चिनी मिललाई उखु उपलब्ध गराउने किसानका आफ्नै समस्या छन् । तिनले उखुको पैसा नपाएर आन्दोलन नै गर्नु परेको छ । गतवर्ष किसानको आँसु र उद्योगीका आँसु दुवैको समाचार छापिएकै हुन् । तर पनि चिनीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
नेपालभित्रकै चिनी उत्पादन र त्यसको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए यी तमाम समस्या हुने नै थिएनन् । आयातमा अनुदान दिने, कसलाई आयातको अनुमति दिने त्यो चिनी कसरी आम उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनेजस्ता समस्या खासमा आउनुपर्ने नै होइन । नेपालको उत्पादन र खपत हुने चिनीको परिमाणबारे मोटामोटी तथ्यांकसँग सरकारसँग छँदै छ । त्यही मागको आधारमा चिनीसम्बन्धी रणनीति तय गर्दा अभावको समस्या आउने प्रश्न नै उठ्दैन । एकातिर अनुदान दिएर प्रचारबाजी गर्ने र अर्कातिर अनुमतिमा ढिलाइ गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य पार्ने सरकारी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
