अमेरिकाले नेपालीलाई सहजै प्रवेश दिंदा बेलायतको रेडलिष्टबाट भने हटेन नेपाल

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

एमसीसी कार्यान्वयनको पूर्वतयारी

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करीब ६ वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी यही भदौको दोस्रो हप्ताबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन । अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि तोकिएको अवधिमा सम्झौताअनुसार काम भएन भने त्यस्तो रकम न्यून हुन सक्छ । यो परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सरकारले अन्य परियोजनामा जस्तो बनावटी जवाफ दिएर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले यस परियोजनाका लागि आइपर्ने हरेक अवरोध हटाउन सरकारले द्रुतमार्ग तय गर्न आवश्यक छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान केही कामका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ तर सम्झौता हुन भने बाँकी छ । अमेरिकी र नेपाली प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपका कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ । प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा यो परियोजना बनिसक्नुपर्छ । एउटा सामान्य पुल बनाउन पनि वर्षांै वर्ष लगाउने गरिएको छ । ठूला परियोजनाको हालत त झनै दयनीय छ । यी परियोजनामा विलम्ब हुनुमा सरकारले विभिन्न पक्षलाई दोष दिने, ठेकेदार कम्पनीले पनि विभिन्न पक्षलाई दोष दिने र आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति छ । एमसीसीमा भने यस्तो बहानाबाजी चल्दैन । कथंकदाचित् समयमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसमा न म्याद थप हुन्छ न फोर्स मिजर नै भन्न पाइन्छ । एमसीसी सही कार्यान्वयन भए नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धि हुनेछ भने सडकमा पनि नयाँ प्रविधि भित्रिनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग गर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले गर्ने यो सहयोग पूर्णतया अनुदान हो । यस्तो अनुदान प्रयोग गर्न नसके नेपालको कार्यान्वयन क्षमता पटक्कै रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को, अमेरिकाले नेपाललाई पत्याउने वातावरण नरहन सक्छ । जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्धिको सपना देखिरहँदा त्यसका लागि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एमसीसीले त्यसमा सहयोग पुग्छ । तर, नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर आमसहमति हुन सकेको छैन । यसको चर्को विरोध गर्नेहरू पनि छन् । संसद्बाट यो पारित हुन नै वर्षौं लागेको कुराले नै यसमा रहेको विवादको व्यापकतालाई देखाउँछ । जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे भ्रम छ । त्यो भ्रम चिर्ने काम सरकारको हो । सम्झौता संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा जसरी पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा सिंगो मुलुक एकढिक्का भएर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्यातमा गुमेको अवसर

नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठक शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललगायतले अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउन अमेरिकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुको आयातमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत विभिन्न ७७ ओटा वस्तुलाई भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको थियो । सन् २०१५ मा दिएको त्यस्तो सुविधालाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना थियो । तर, यसअवधिका थुप्रै वर्ष खेर फालेपछि नेपालले पुनः सोही सुविधाको निरन्तरता खोजेको छ । यसको अवधि ३१ डिसेम्बर, २०२५ मा सकिँदै छ । नेपाल २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील समूहमा प्रवेश गर्दै छ । यो स्तरोन्नतिसँगै नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको भन्साररहित र कोटा सुविधा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई सुविधा दिए पनि निर्यात बढाउन नसक्नुमा नेपालको कमजोरी हो । दिएको सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने अनि सुविधाको माग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको क्षमता नै निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । भन्सार सुविधा पाएपछि ७७ ओटा वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नेपालले देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । सन् २०१७/१८ मा ६७ करोड रुपैयाँको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा २०१८–१९ मा ६८ करोड पुगेको थियो । तर, यो घटेर सन् २०१९–२० मा ३५ करोडमा खुम्चन पुग्यो । त्यस्तै २०२०–२१ मा ३८ करोड बराबरको सामान निर्यात भएको पाइन्छ । २०२१/२२ को ९ महीनाको अवधिमा ४७ करोड ३८ लाख बराबरको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा चालू आवको ९ महीनामा ४९ करोडको वस्तु निर्यात भएको पाइन्छ । यत्रो सुविधा दिँदा पनि नेपालले किन ठूलो परिमाणमा निर्यात बढाउन सकेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तर नेपालले त्यसबारे अध्ययन नै गरेको पाइँदैन । चीन र भारतजस्ता मुलुकले दिएका सुविधा भएको भए ती देशकै कारण कुनै न कुनै रूपमा निर्यात प्रभावित हुन सक्थ्यो । किनकि ती देशले घोषणा गरे पनि कैयन् योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर, अमेरिकाको नीति यस्तो हुँदैन । कानूनी व्यवस्था भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन पाइन्छ । कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुन्छ । त्यसैले यस्तो खुलस्त व्यवस्थामा काम गर्न सजिलो हुन्छ । अमेरिकातर्फ मात्रै होइन, अन्य देशतर्फको निर्यात पनि तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । कतिपय वस्तुको निर्यात घटेको पाइन्छ । अघिल्ला वर्षमा निर्यात बढ्नुमा पाम आयल र भटमासको तेल भारत निर्यात हुनु प्रमुख कारण थियो जुन अहिले रोकिएको छ । त्यसैले अहिले समग्र निर्यात घटेको छ । नेपालले अमेरिकासँग सुविधा माग्नु अन्यथा होइन । उसले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार नै नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । तैपनि पाएको अवसरको उपयोग नगर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । सुविधा मात्रै दिएर कुनै वस्तुको निर्यात बढ्ने होइन । अहिले विश्वभरि नै बंगलादेशको गार्मेन्ट कपडाले बजार पाउँदा नेपालले सुविधासहितको बजारमा समेत उपस्थिति देखाउन नसक्नु सानो समस्या मात्र नभई नेपाल निर्यातका लागि गम्भीर नै छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु, कामदारहरूको क्षमता समयानुसार विकास नगराउनु, उत्पादनमा विविधीकरण गर्न नसक्नुलाई निर्यातको समस्यासँग जोड्ने गरिन्छ । वास्तवमा यी समस्यामा केन्द्रित भएर कामै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले सुविधा माग्नुअघि नेपाल आन्तरिक कमजोरीबारे पूर्ण जानकार हुनुपर्छ र सुधारका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ । सहुलियतका लागि सहयोग मागिरहँदा निर्यातको अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि बताउन सक्नुपर्छ । निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन गर्न नसकेपछि जतिसुकै वर्ष थप गर्दै गए पनि खासै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाले दिएको ७७ वस्तुलाई भन्सारमुक्त निर्यातको अवधि सकिने अझै झन्डै २ वर्ष बाँकी रहेकाले नेपालले काम गरेर पुष्टि गर्नु सक्नुपर्छ । निर्यात वृद्धि नहुने हो भने सहुलियतको याचना गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मालेको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, एसपीपी अस्वीकार

नेकपा (माले) को केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं पूर्ण बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सभाकक्षमा महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो । बैठकले अमेरिकाले अघि सारेको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) ठाडै अस्वीकार गरेको छ।एसपीपीमार्फत् नेपाल अमेरिकी सुरक्षा निकायको बन्धनमा/नियन्त्रणमा पुग्ने भन्दै मालेले भनेको छ, ‘यसलाई सहजै अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सामरिक कार्यमा लगाउन सकिने छ । अतः “रासाका”मा प्रवेश गर्नु भनेको अमेरिकाको भरौटे र गुल

Ratopati जेष्ठ २०७९

नेपाल-चीन सम्बन्धमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख ५ विषय

केही समययता देखा परेका केही द्विपक्षीय सवालका कारण नेपालमा चीनको छविमा धक्का पुगिरहेको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको भ्रमणलाई नेपाल चीन सम्बन्ध सिंहावलोकनका लागि प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्ने बताएका छन्।त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाउनुपर्ने र एक स्वरमा देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू चिनियाँ पक्षसँग राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।शुक्रवार साँझ नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले शनिवारबाट उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्दैछन्।उनले नेपाली समकक्षी नारायण खड्काबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यसूची छ।परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइमा वाङको भ्रमणमा नेपालले यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ।१) विश्वासको सङ्कटको सम्बोधनकोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएयता पहिलो पटक हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा हालैको समयमा नेपाल-चीन सम्बन्धमा उत्पन्न भएका संशय चिर्न दुवै पक्षले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपालमा आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ हुनुमा बेइजिङको हात रहेको धारणा अमेरिकाले राखेपछि चीनले आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।तर एमसीसीबाहेक पनि कैयौँ समस्याका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध गिजोलिन थालेको भन्दै एक विज्ञले यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए'जग्गा जमिनको विवाद, कतिपय अपराधका कुराहरू छन्। अनि अघोषित नाकाबन्दी जस्तो र त्यसमा तिमीहरू यसो नगर अनि हामी अड्कलेर दिऊँला भन्ने चीनले बताउने गरेको जस्तो देखिन्छ। चीनतर्फ असन्तुष्टि छ भन्ने जस्तो देखिन्छ,' नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याले भने।उनले परापूर्वकालदेखि नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध रहेको बेइजिङले स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी अविश्वासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।उनले थपे, 'चीनले कतिपय गतिविधि प्रायोजित रूपले भइरहेको छ भन्छ। तर सीमा विवादको बारेमा जुलुस नै निस्किने जस्तो हुन थालेपछि थोरै समयमा आफ्नो छविमा धक्का पुगेको महसुस गर्न थालेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यही भएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै अब एक किसिमको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भ्रमण त्यसका लागि एउटा प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।'उनले शक्तिराष्ट्रको आपसी होडबाजीमा आफूलाई नतान्न नेपालले चिनियाँपक्षलाई भन्नुपर्ने पनि बताए।२) बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा ठोस प्रगतिपूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने महत्वका‌ङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।त्यसबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना छनोट हुनसकेको छैन।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार बीआरआई अन्तर्गतको सहयोग लिने क्रममा नेपालको हितलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चीनसँग संवाद अघि बढाउनुपर्छ।उनले भने, 'हाम्रा नेताहरू वा विश्लेषकहरूले यो नगर्दा अमेरिकालाई चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ वा बीआरआईको काम नगर्दा चीनले चित्त दुखाउन सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्रनीतिमा कोही स्थायी मित्र पनि हुँदैन कोही स्थायी शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ।'उनले चीनसँग राम्रोसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित हुनेगरी परियोजनाहरू छनोट गर्न सकिने बताए।त्यस्तो लेनदेनका क्रममा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्ने भन्दै उनले थपे, 'हामीले 'यीयी कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले राम्रो छैन, ठूलो ऋण दियौँ भने हामी श्रीलङ्काजस्तो तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यस्तोयस्तो बुँदाहरू राखियो भने हामीलाई तिर्न सजिलो हुन्छ' भन्न सक्नुपर्छ। परियोजना ल्याउनुभन्दा पनि त्यो व्यापारिक रूपमा लाभदायी भयो भने मात्रै देशले फाइदा लिन्छ नत्र त्यो सेतो हात्ती भइदिन्छ।'अरू विज्ञहरूले पनि नेपालले व्यापारिक ऋणभन्दा पनि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणजस्ता क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।३) सीमा समस्याको समाधानचिनियाँ पक्षले नेपालसँग सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको भए पनि नेपालले यसै वर्ष गराएको एउटा अध्ययनले कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा गम्भीर समस्याहरू रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारले गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् २०१२ यता निष्क्रिय रहेको नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी संयुक्त समितिलाई बिउँताउन नेपालले चिनियाँ पक्षसँग माग राख्नुपर्ने बताए।उक्त समिति सन् २००६ मा गठन भएको भए पनि छ वर्ष काम गरेर निष्क्रिय बनेको थियो।सीमाविद् श्रेष्ठले भने, 'बेलाबेलामा नेपालको भूमि चीनले मिचेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। त्यही भएर हुम्लाको लिमी, गोरखाको रियू र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्काजस्ता प्रतिनिधिमूलक स्थानमा दुवै देशका प्राविधिक गएर संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।'४) आपूर्तिमा सहजतासन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पयता चीनसँगको एउटा प्रमुख नाका खासा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन भने केरुङतर्फको नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसाय चीनबाट प्रकट हुँदै आएको छ।यो बीचको अवधिमा सडकको मर्मत र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर उक्त नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइयो।तर कोरोनाभाइरसको महामारी देखिएयता चीनले बेलाबेलामा एकपक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेको पाइएको छ जसलाई कतिपयले चीनद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन्।इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटिड डिभेलप्मन्ट स्टडीजका रिसर्च फेलो अखिलेश उपाध्यायका अनुसार नाकाहरूको सञ्चालन यसपालिको भ्रमणको एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नाकामा देखिएका समस्या हल गर्दा त्यसले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्ने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।उनले भने, 'चीनले बेलाबेलामा कोदारी र केरुङका सीमानाकाहरू एकतर्फी रूपमा बन्द गर्छ। त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीका करोडौँ, अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामानहरू फस्न पुगेका छन्। त्यही भएर निश्चित मापदण्ड अपनाएर नाकाहरू सञ्चालन भइरहने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकतर्फी रूपमा चीनले नाका बन्द गर्दा उसको बारेमा नकारात्मक धारणा बनेको पाइन्छ।'वाङको भ्रमणका क्रममा मुस्ताङको कोरला नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि समझदारी हुन सक्ने विवरण आएका छन्।चीनको शून्य कोभिड नीतिअन्तर्गत उसको छिमेकका अरू देशहरूका स्थल नाकाहरूमा पनि आवतजावतमा समस्याहरू देखिएका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।५) नेपाली विद्यार्थीका मागको सम्बोधनकोभिड-१९ को महामारी देखा पर्नुअघि बिदामा आएका र महामारी देखिएपछि उद्धार गरेर ल्याइएका विद्यार्थीहरू अझै चीन फर्किन पाएका छैनन्।सन् २०२० को फेब्रुअरीबाट चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि प्रवेश बन्द गरेको छ।कोभिड-१९ को जोखिमलाई ध्यान दिँदै अन्य देशहरूले लगाएको त्यस्तो प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपनि चीन आफ्नो अडानमा कायमै छ।चीनका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले अनलाइन अध्ययन गर्ने गरे पनि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने चिकित्साशास्त्रजस्ता सङ्कायका विद्यार्थी चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण थप मर्कामा परेका छन्।दुई सयभन्दा बढी चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू अझै नेपालमा अल्झिएको बताइन्छ।चीन फर्किन नपाएकोमा विगतमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले राजधानीमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासले महामारीका कारण यात्रा र मालसामानको ढुवानीमा समस्या भएको बताएको थियो।उसले अहिलेको प्राथमिकता संयुक्त रूपमा महामारीसँग जुझ्नु भएको जनाउँदै नेपाली पक्षसँग मिलेर अर्थतन्त्र र यात्रालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम गरिने बताएको थियो।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा विद्यार्थीले खेपिरहेका समस्याबारेमा समेत नेपालले चीनसँग कुरा राख्ने विवरणहरू आएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

एमालेको अवरोधबीच संसदमा ६ वटा अध्यादेश पेश, एमसीसीको प्रस्ताव आएन

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेश भएको छ । बैठक सुरुहुना साथ एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै बैठक अबरोध गरेपनि सभामुखले बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गराएका हुन् ।बैठकमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुले “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' , “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८' , “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८' , 'रेल्वे अध्यादेश, २०७८' पेश गर्ने, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८' पेश भएको छ ।आजको बैठकमा एमसीसी समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने चर्चा चले पनि त्यसबारे कुनै प्रस्ताव भने पेश भएँन् । अब अर्को बैठक पुस ६ गतेको लागि बोलाईएको छ । आज नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ । उक्त बैठकमा नेपालको एमसीसीबारे पनि छलफल हुने एजेण्डा तय भएको छ । दलहरु विभाजित भएर नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा हुन लागेको एमसीसीको बोर्ड बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।यस अघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल आएर एमसीसीबारे विभिन्न दल तथा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझेर फर्किएकी थिईन्। अमेरिकाले एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न नेपाललाई दबाब दिदै आएको छ । नेपालले समयमा नै निर्णय नगरे सहयोग फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकाले दिने गरेको छ । यस अघि नेपाल सरकारले एमसीसीबारेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीलाई पठाएको थियो । एमसीसीले त्यसको जवाफ पनि दिइसकेको छ । एकै दिन अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्नु र नेपालमा पनि सोहि दिन संसद बैठक आह्वान हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो । तर आजको बैठकमा त्यसबारे केहि प्रस्ताव पेश भएन् । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा एमसीसी पास हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

एमसीसीको बहसमा राजेश र करिश्माको यस्तो तर्क

एमसिसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)को बहसमा सिंगै नेपाल प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाले दिन लागेको यो अनुदान लिन हुन्छ या हुँदैन भन्ने बिषयमा नेपालीहरुको आ आफ्नै धारणा छ । यो विषयमा नायक राजेश हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि आफ्ना धारणा सामाजिक संजालबाट दिने कोशिश गरेका छन् । नायक हमालले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै जनता यसको […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले युरेनियम कब्जा गर्न खोजेको गजुरेलको दाबी, 'नेपाललाई सामरिक अखडा बनाउन खोजिँदैछ'

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७८

अमेरिकाको तिब्बत कानुनले नेपाललाई पार्न सक्ने अफ्ठेरो - BBC News नेपाली

नयाँ कानुनले अमेरिकाले वर्षौँदेखि नेपालमा चासो प्रकट गर्दै आएको चीनबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूको सवाल र नेपालमा लामो समयदेखि बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेटेको छ।

बीबीसी नेपाली मंसिर २०७७

अमेरिकाले दिएको ५२ अर्बको निःसर्त अनुदान उपयोग गर्नैपर्छ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला अहिले अमेरिका सरकारको मिलियन च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) द्वारा अघि बढाउन लागेको परियोजनाको नेपाल संयोजक छन् । २०४७ सालमा सडक विभागको हाइवे इन्जिनियरबाट जागिरे जीवन सुरु गरेका ६० वर्षीय सिटौला एमसीसीमा अगस्ट २०१६ मा यातायात विज्ञका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक उत्तीर्ण सिटौलाले आईआईटी भारतबाट परियोजना व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका थिए ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

अमेरिकाले नेपालीलाई सहजै प्रवेश दिंदा बेलायतको रेडलिष्टबाट भने हटेन नेपाल

सम्बन्धित सामग्री