सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करीब ६ वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी यही भदौको दोस्रो हप्ताबाट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन । अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि तोकिएको अवधिमा सम्झौताअनुसार काम भएन भने त्यस्तो रकम न्यून हुन सक्छ । यो परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा सरकारले अन्य परियोजनामा जस्तो बनावटी जवाफ दिएर उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले यस परियोजनाका लागि आइपर्ने हरेक अवरोध हटाउन सरकारले द्रुतमार्ग तय गर्न आवश्यक छ ।
उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान केही कामका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ तर सम्झौता हुन भने बाँकी छ । अमेरिकी र नेपाली प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी औपचारिक रूपका कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ । प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षमा कुनै पनि हालतमा यो परियोजना बनिसक्नुपर्छ । एउटा सामान्य पुल बनाउन पनि वर्षांै वर्ष लगाउने गरिएको छ ।
ठूला परियोजनाको हालत त झनै दयनीय छ । यी परियोजनामा विलम्ब हुनुमा सरकारले विभिन्न पक्षलाई दोष दिने, ठेकेदार कम्पनीले पनि विभिन्न पक्षलाई दोष दिने र आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति छ । एमसीसीमा भने यस्तो बहानाबाजी चल्दैन । कथंकदाचित् समयमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसमा न म्याद थप हुन्छ न फोर्स मिजर नै भन्न पाइन्छ ।
एमसीसी सही कार्यान्वयन भए नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा ठूलै उपलब्धि हुनेछ भने सडकमा पनि नयाँ प्रविधि भित्रिनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो सहयोग गर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले गर्ने यो सहयोग पूर्णतया अनुदान हो । यस्तो अनुदान प्रयोग गर्न नसके नेपालको कार्यान्वयन क्षमता पटक्कै रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को, अमेरिकाले नेपाललाई पत्याउने वातावरण नरहन सक्छ ।
जग्गाप्राप्ति लगायतका लम्बेतान प्रक्रियाका कारण यो कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरे पनि अझै समयमै सम्पन्न हुनेमा भने आशंका छ । एमसीसी परियोजनामा अन्यमा जस्तो विलम्ब गर्ने छूट छैन किनभने यो शुरू भएको ५ वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नैपर्छ । अन्यथा, नेपालले सम्झौताअनुसारको अनुदान पाउँदैन ।
काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल सय किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करीब २२ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्धिको सपना देखिरहँदा त्यसका लागि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । एमसीसीले त्यसमा सहयोग पुग्छ । तर, नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर आमसहमति हुन सकेको छैन । यसको चर्को विरोध गर्नेहरू पनि छन् । संसद्बाट यो पारित हुन नै वर्षौं लागेको कुराले नै यसमा रहेको विवादको व्यापकतालाई देखाउँछ । जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे भ्रम छ । त्यो भ्रम चिर्ने काम सरकारको हो । सम्झौता संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा जसरी पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा सिंगो मुलुक एकढिक्का भएर लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
