नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठक शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललगायतले अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग जारी राख्न आग्रह गरेका छन् । भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकाले नेपालमा उत्पादित वस्तुको आयातमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत विभिन्न ७७ ओटा वस्तुलाई भन्सार शुल्क मिनाहा गरेको थियो ।
सन् २०१५ मा दिएको त्यस्तो सुविधालाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना थियो । तर, यसअवधिका थुप्रै वर्ष खेर फालेपछि नेपालले पुनः सोही सुविधाको निरन्तरता खोजेको छ । यसको अवधि ३१ डिसेम्बर, २०२५ मा सकिँदै छ । नेपाल २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भई विकासशील समूहमा प्रवेश गर्दै छ । यो स्तरोन्नतिसँगै नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको भन्साररहित र कोटा सुविधा गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई सुविधा दिए पनि निर्यात बढाउन नसक्नुमा नेपालको कमजोरी हो । दिएको सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने अनि सुविधाको माग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको क्षमता नै निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । भन्सार सुविधा पाएपछि ७७ ओटा वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नेपालले देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन । सन् २०१७/१८ मा ६७ करोड रुपैयाँको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा २०१८–१९ मा ६८ करोड पुगेको थियो । तर, यो घटेर सन् २०१९–२० मा ३५ करोडमा खुम्चन पुग्यो । त्यस्तै २०२०–२१ मा ३८ करोड बराबरको सामान निर्यात भएको पाइन्छ । २०२१/२२ को ९ महीनाको अवधिमा ४७ करोड ३८ लाख बराबरको सामान अमेरिका निर्यात भएकामा चालू आवको ९ महीनामा ४९ करोडको वस्तु निर्यात भएको पाइन्छ ।
यत्रो सुविधा दिँदा पनि नेपालले किन ठूलो परिमाणमा निर्यात बढाउन सकेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तर नेपालले त्यसबारे अध्ययन नै गरेको पाइँदैन ।
चीन र भारतजस्ता मुलुकले दिएका सुविधा भएको भए ती देशकै कारण कुनै न कुनै रूपमा निर्यात प्रभावित हुन सक्थ्यो । किनकि ती देशले घोषणा गरे पनि कैयन् योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । तर, अमेरिकाको नीति यस्तो हुँदैन । कानूनी व्यवस्था भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन पाइन्छ । कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुन्छ । त्यसैले यस्तो खुलस्त व्यवस्थामा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
अमेरिकातर्फ मात्रै होइन, अन्य देशतर्फको निर्यात पनि तीव्र रूपमा बढ्न सकेको छैन । कतिपय वस्तुको निर्यात घटेको पाइन्छ । अघिल्ला वर्षमा निर्यात बढ्नुमा पाम आयल र भटमासको तेल भारत निर्यात हुनु प्रमुख कारण थियो जुन अहिले रोकिएको छ । त्यसैले अहिले समग्र निर्यात घटेको छ ।
नेपालले अमेरिकासँग सुविधा माग्नु अन्यथा होइन । उसले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार नै नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । तैपनि पाएको अवसरको उपयोग नगर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।
सुविधा मात्रै दिएर कुनै वस्तुको निर्यात बढ्ने होइन । अहिले विश्वभरि नै बंगलादेशको गार्मेन्ट कपडाले बजार पाउँदा नेपालले सुविधासहितको बजारमा समेत उपस्थिति देखाउन नसक्नु सानो समस्या मात्र नभई नेपाल निर्यातका लागि गम्भीर नै छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु, कामदारहरूको क्षमता समयानुसार विकास नगराउनु, उत्पादनमा विविधीकरण गर्न नसक्नुलाई निर्यातको समस्यासँग जोड्ने गरिन्छ । वास्तवमा यी समस्यामा केन्द्रित भएर कामै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
त्यसैले सुविधा माग्नुअघि नेपाल आन्तरिक कमजोरीबारे पूर्ण जानकार हुनुपर्छ र सुधारका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ । सहुलियतका लागि सहयोग मागिरहँदा निर्यातको अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि बताउन सक्नुपर्छ । निर्यात गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन गर्न नसकेपछि जतिसुकै वर्ष थप गर्दै गए पनि खासै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाले दिएको ७७ वस्तुलाई भन्सारमुक्त निर्यातको अवधि सकिने अझै झन्डै २ वर्ष बाँकी रहेकाले नेपालले काम गरेर पुष्टि गर्नु सक्नुपर्छ । निर्यात वृद्धि नहुने हो भने सहुलियतको याचना गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।