प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालन तथा सशस्त्र प्रहरी सेवा उपसमूह गठनको प्रावधानसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित गरेको छ ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली नबन्दा अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न समस्या भएको छ भने कर्मचारीको बढुवा ठप्प रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायकस्तरदेखि अधिकृत ११औं तहसम्मको विज्ञापन गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बाधक बनेको छ । कर्मचारीको अभाव खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै लागि सहज हुने कानुन संशोधन र […]
The post सुदूरपश्चिम प्रदेश: निजामती सेवा नियमावली नबन्दा कर्मचारीको बढुवा ठप्प appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले कानुनविपरीत गाडीलगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको हो । लेखा समितिले ऐनविपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले […]
The post सुदूरपश्चिम प्रदेश : गाडी सुविधा लिन ऐन संशोधनको तयारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार वा अस्थायीरुपमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याएको छ। प्रदेश सभाबाट सोमबार पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका...
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हाल सम्म ५३ वटा ऐन निर्माण भएका छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको चार बर्ष पुग्न लाग्दा ५३ वटा कानुन निर्माण भई प्रमाणीकरण भएका हुन । चालू आर्थिक बर्षमा भने हालसम्म छ वटा विधेयकपारित भैसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षमा पारित भएका विधेयकहरुमा २०७८/७९ सेवा र कार्यका लागि प्रदेश कोषबाट […]
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरक...
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐन २०७७ पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिममा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको हो । उद्योग ऐनअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी ऐनअनुसार वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले पर्यटनसम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा पर्यटन […]
