सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा: आर्थिक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ आज सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

अध्ययन टोलीको निष्कर्षः ठूला करदातालाई राहत, सानालाई मार

२६ माघ, पोखरा । महानगरको चालु आर्थिक वर्षको कर नीतिले ठूला करदातालाई राहत पुगे पनि साना करदातामा मारमा परेको महानगरले गठन गरेको अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ‘ह्वात्तै’ कर बढाएको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि पुस २९ गतेबाट सुरु भएको १४ औं नगर सभाले आर्थिक ऐन संशोधन गर्न समिति गठन […]

वर्षान्तमा आर्थिक ऐन संशोधन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गरी विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलमा भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार सो विधेयक प्रदेशसभाले आइतबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्नेछ । पछिल्लो समयमा धमाधम विद्युतीय […]

वैदेशिक भ्रमणमा जानेले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेहरुबाट कर असुल गर्नेगरी आर्थिक ऐन संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर लाग्ने छ । यस्तो कर वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिले भ्रमण प्याकेज बिक्रेतालाई खरिदकै बखत कर तिर्नुपर्ने छ । यस्तै फर्म वा कम्पनी व्यवसाय […]

सामूहिक लगानी कोषको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने, राष्ट्र बैंकलाई जस्तै सुविधा दिइयो

काठमाडौं। सामुहिक लगानी कोषको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने भएको छ। सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै कर छुट

ढुवानीमा भ्याटः थोरै प्रयोग, धेरै अन्योल

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि मालसमान ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरे पनि अधिकांश व्यवसायी अहिलेसम्म अन्योलमै रहेको पाइएको छ । व्यवसायी तथा अर्थशास्त्रीहरूको चर्को विरोधका बीच सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने गम्भीरता नदेखिँदा करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ । भ्याटमा दर्ता हुने ढुवानी व्यवसायी र नहुनेबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक (बजेट) मार्फत आर्थिक ऐन संशोधन गरी अनुसूची १ बाट ढुवानी सेवालाई हटाइ साना–ठूला सबै प्रकारका ढुवानी सेवामा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल गरिएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीको प्रस्तावमा सो विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो।