कर्णाली प्रदेश सरकारले धितो राख्न नसक्ने किसानलाई लक्ष्य गर्दै कृषि सहकारीमार्फत सहुलियतमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिकर्म गर्न चाहने तर धितो राख्न नसक्नेलाई सहकारीमार्फत न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म ऋण दिन लागेको हो ।
