द्वन्द्वपीडित योगीलाई २० वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतबाट न्याय !

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडित यातायात व्यवसायीले २० वर्षपछि न्याय पाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष अघिको एक मुद्दामा यातायात व्यवसायीलाई १ करोड बढी क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको छ । दाङका यातायात व्यवसायी भरतनाथ योगीले दिएको मुद्दाको किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले क्षतिपूर्ति दिने आदेश गरेको हो ।  २०५८ सालमा दाङका यातायात व्यवसायी समेत रहेका योगीका ४ वटा बसहरू नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर ३ वर्ष प्रयोग गरे पनि त्यो बापतको रकम नदिएपछि उनले अदाल...

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वपीडित समुदायको माग

काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जनका लागि प्रस्तुत विधेयक तत्काल पारित गरी पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय आयोग स्थापना गर्न माग गरेका छन् । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष लाग्दा पनि अझै पनि न्याय नपाइएपछि उनीहरूले सो माग  गरेका हुन् ।  द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालसहित आवद्ध विभिन्न २० वटा […]

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः संक्रमणकालीन न्याय ऐन पीडितप्रति अनुदार

संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित सम...

समस्या सुनाउन सडकमा द्वन्द्वपीडित (तस्वीरहरू)

काठमाडौं : द्वन्द्वपीडित संघर्ष समितिका आयोजनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक खारेजीको माग गर्दै  माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले द्वन्द्वमा यौन हिंसामा परेकालाई न्याय दे,घाइते अशक्त तथा अंगभंग भएकाहरूको उपचारको ग्यारेन्टी गर्, सुरक्षाकर्मी बिना समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन, द्वन्द्वका सम्पुर्ण पीडितहरू एक हौँ,लुटिएको घर जग्गा फिर्ता गर् जस्ता माग गरेका छन्।प्रदर्शनमा स्व. नन्दप्रसाद अधिकारीकी श्रीमती गंगा अधिकारी, अधिकारकर

पीडितलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन सरकार सचेत छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । आज यहाँ आयोजित ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना दिँदै द्वन्द्वपीडित र परिवालाई यथाशीध्र न्याय दिन सरकार सचेत रहेको बताए ।“मानवअधिकारको विशेष संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने– “द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित र पी

सशस्त्र द्वन्द्वपीडित शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिँदै

काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट पीडित शिक्षक र कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी काम भइरहेको जनाएको छ।शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले न्याय पाएका हुन। २०७८ साल फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक उच्च अधिका

‘सम्मानजनक न्याय लिएरै छाड्छौ’ (फोटोफिचर)

काठमाडौं, २९ साउन । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था संयुक्त संघर्ष समितिको शान्तिपुर्ण आन्दोलन आज पनि जारी छ । द्धन्द्धपीडितहरुले गत साउन १३ गतेदेखि बिहान १० देखि दिउँसो २ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिदै आएका छन् । द्धन्द्धपीडितहरु‘सुरक्षाकर्मीको योगदान र बलिदानीको कदर गर’, ‘देश बचाउने सुरक्षाकर्मीलाई न्याय दे’, ‘सुरक्षाकर्मी तर्फका द्धन्द्धपीडितहरुको माग पुरा गर’, ‘सम्मानजनक न्याय […]

द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिन बनेको ऐन नै अपुरो

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिमा रुपान्तरण भएर द्वन्द्वकारी शक्ति पटकपटक सत्तामा पुगेकोे भए पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसबीच द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितहरुले गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको …

द्वन्द्वमा हिंसाबाट सताइएकाको पीडा: हामीलाई न सरकारले हेर्‍यो न घरसमाजले बुझ्यो

न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य छन्।...