१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिमा रुपान्तरण भएर द्वन्द्वकारी शक्ति पटकपटक सत्तामा पुगेकोे भए पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसबीच द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन बनेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई पर्याप्त सुझावका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पीडितहरुले गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको …