एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम : परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म कर्जा दिन सुझाव

काठमाडौं (अस) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) एवं स्टार्ट अप कम्पनीलाई परियोजना मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको टोलीले शुक्रवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो । महासंघले पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । त्यस क्रममा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै एमएसएमई र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । महासंघले उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमार्पmत राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेश गरेको महासंघले बताएको छ । एमएसएमईहरूलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको महासंघले बताएको छ । यस्तै, बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै, कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ । एमएसएमईले रोजगारी सृजनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न महासंघको भनाइ छ । उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औंल्याएको सुुझावहरूको कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरू लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने उनको भनाइ थियो । यस्तै, गर्भनर अधिकारीले एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरे । साथै, अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई धन्यवाद पनि दिए । अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुुन्तलाल हिराचन, निमित्त महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सहभागी थिए । सम्भाव्यता अध्ययन अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

परियोजना कर्जामा अवरोध

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न आग्रह गरे । झट्ट सुन्दा निकै राम्रो सुझाव दिएको देखिए पनि उपाध्यक्षले नेपालको कर्जासम्बन्धी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको प्रावधानबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ । परियोजना धितो भन्नाले कुनै पनि धितोविना व्यावसायिक परियोजनालाई मात्रै आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ अभ्यास र कानूनी प्रबन्धले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन । यसको अर्थ परियोजना धितोमा कर्जा नै प्रवाह भएको छैन भन्ने होइन, परियोजनाको आफ्नो जग्गा जमीन र अन्य अचल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । सँगसँगै पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकले कर्जा असुल नभए आफ्नो घरघडेरीबाट समेत असूलउपर गर्न अनुमति दिने ब्यहोरामा सही गरेपछि मात्रै ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ७६ प्रतिशत अंश कर्जा धितोमा आधारित रहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा धितोलाई आधार मानेर प्रवाह गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी घरजग्गा धितोमा आधारित छ । चालू सम्पत्ति धितोमा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । यी बैंक समस्यामा परेपछि तिनको सुधारका लागि विदेशी परामर्शदाता ल्याइयो । तिनले परियोजना धितो कर्जा रोक्न सुझाव दिए । त्यसपछि परियोजना कर्जा बन्द भएको हो । अहिले मन्त्री, योजना आयोग वा गभर्नरले भाषण गर्दैमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिँदैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । परामर्शदाताले सीमित दायित्व भएका कम्पनीको अवस्था कमजोर भएको भनी परियोजना धितो कर्जामा रोक लगाएको देखिन्छ । उनीहरूकै सुझावका आधारमा कानूनमा धितोसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको पाइन्छ । धितोले खामेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई गैरकानूनी मानी कारबाही गर्ने गरिएको छ । कर्जा असुली नभए धितो लिलामी गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमा यस्तो लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कर्जा असुली भएन भने सीधै लिलामीका सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी परियोजना कर्जा रोक्ने काम सरकारी बैंकले गर्दा भएको देखिन्छ । यसो गरेर बैंक डुब्न रोकेको देखिन्छ । तर, अहिले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि भने यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि असुली हुन सकेको छैन जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । घरजग्गा लिलामीको सूचना निकै बढेको छ तर तिनको विक्री हुन गाह्रो भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुअघि सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योजना आयोगजस्ता संस्थाको उपाध्यक्षले कुरा नबुझी बोले होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । जेहोस्, परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई यसले सतहमा ल्याइदिएको छ जसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न समेट्नुपर्ने विषय: उमा जोशीको विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेलाई आगामी वैशाख २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराइदिनसमेत अनुरोध गरेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यस्तो अध्ययन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । समस्याको मूल जरो पत्ता लगाएर गरिएको समाधान दीर्घकालीन हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अधिकांश समस्याको जड बहुबैंकिङ र कमजोर वित्तीय साक्षरता भएकाले यसैको सेरोफेरोमा रहेर एक ऋणीसदस्य एक संस्था, अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा कर्जा नलिएका सदस्य मात्र लघुवित्त संस्थामा कर्जा लिन योग्य हुने, धितो/विनाधितो दुवै कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटै कायम गर्ने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थाले त्यसभन्दा बढी प्रदान गर्ने लाभांशको तोकिएको प्रतिशत रकम विभिन्न कोषहरूमा छुट्ट्याउनुपर्ने, बचतको न्यूनतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण र कर्मचारीलाई तालीम र वित्तीय साक्षरतालगायत विषय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समेटेको देखिन्छ । सीमित क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको बाक्लो उपस्थिति, अधिकतम नाफाका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा गर्न अनियन्त्रित तरीकाले कर्जा प्रवाह गर्नु, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सामाजिक बैंकिङ सेवा प्राथमिकतामा नपर्नु, कमजोर निरीक्षण, अनुगमन र स्वनियमन, ऋणीसदस्यको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रदान र ऋणी सदस्यहरूको कर्जा लिने र नतिर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति आदिले गर्दा कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाले गर्दा एउटै ऋणीसदस्यमा अधिक कर्जा प्रवाह हुन गई कर्जा असुलीमा प्रभाव परेकाले निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७९ असारको तुलनामा पुस मसान्तमा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारको अंश यकीनका साथ भन्न नसकिए पनि उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि देहायका विषयलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ : बहुबैंकिङ र एकल ग्राहक कर्जा सीमा : बहुबैंकिङका कारण सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यलाई सबैभन्दा पहिला आबद्ध भएको संस्थामा सदस्यता कायम गर्ने, सबैभन्दा बढी कर्जा लिएको संस्थामा ऋणीको कर्जा सार्ने, आबद्ध भएको संस्थामध्ये सदस्यले चाहेको संस्थामा आबद्ध हुन दिनेलगायत विकल्प अवलम्बन गरी एक ग्राहक एक संस्था कायम गर्न सकिन्छ । धितोकर्जा प्रदान गर्दा सुरक्षणका लागि परियोजना/अचल सम्पत्ति राख्नुपर्ने भएकाले धितो र विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा फरकफरक गर्नु उचित हुने देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा साना आकारको कर्जालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै अधिकतम सीमासम्म पुग्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था भएकाले सामान्यतया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा कम हुनेगरी संस्थाले कर्जा नीतिमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । प्राप्त तथ्यांकानुसार लघुवित्त क्षेत्रमा प्रतिऋणी सदस्यलाई प्रदान गरिएको औसत कर्जा १ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ । त्यसैले एउटा मात्र संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम अपुग हुनसक्छ । यही अवस्थालाई मनन गर्दै विगतमा सीमासम्मको बहुबैंकिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि संस्थाहरूले उक्त निर्देशनको अनुपालना नगरेकै कारण अधिक कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा एकल ग्राहक कर्जासीमा निर्धारण गर्दा उल्लिखित तथ्यलाई समेत मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य ऋणीको छनोट र बहुबैंकिङलाई नियन्त्रणमा राख्न ऋणीसदस्यको कर्जा सूचना लिने कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना : निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै कर्जा चुक्ता गर्ने सूचना, धितो लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कानूनी प्रक्रियाले मात्र कर्जा असुली हुने देखिँदैन । कतिपय ऋणीले कर्जा सदुपयोग नै नगरेका र सदुपयोग गरेका ऋणीको पनि स्थिर आम्दानी नभएकाले ठूलो आकारको कर्जा लिने सदस्यलाई साविकको कर्जा भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ हुने भएकाले एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना गरी कर्जाको आकार सानो बनाउने र चुक्ता गर्ने समयावधि थप गर्नाले कर्जा असुली कार्य सहज हुनसक्ने देखिन्छ । मर्जर/प्राप्ति: सञ्चालनमा रहेका ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाको ५ हजार ७९ ओटा शाखाको उपस्थिति तराई, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्र र राजमार्ग वरपरलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले धेरै संस्थाले एउटै सदस्यलाई अधिक कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैले बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न र सबल थोरै लघुवित्त संस्थाका धेरै शाखामार्फत गुणस्तरीय लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वैच्छिक र आवश्यकतानुसार अनिवार्य मर्जर/प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । आधारदर : खुल्लाबजार नीतिअनुरूप अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा आधारदरलाई आधार बनाई ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई न्यायोचित ब्याजदरमा ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्ने र अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने कार्य नियन्त्रण हुन्छ । वित्तीय साक्षरता र तालिम : वित्तीय साक्षरताले पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न र उद्यमशीलताको विकासले कर्जा सदुपयोगितालाई जोड दिने भएकाले दुवै विषयलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संस्था, लघुवित्त बैंकर्स संघ र बैंकको तर्पmबाट वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रभावकारी हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताको आधारमा कामसँग सम्बद्ध तालीमले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सक्षम र जिम्मेवार बनाउने र अभिप्रेरित गर्ने भएकाले कर्मचारीसँग सम्बद्ध तालीमलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवालाको सुझावलाई समेत प्राथमिकतामा राखी गरिने अध्ययनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दिगो समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

उद्योग मन्त्रालयलाई महिला उद्यमीको सुझाव: सहुलियतमा परियोजना कर्जा दिइयोस्

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिले महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधारका लागि उद्योग मन्त्रालयमा लिखित सुुझाव दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुधबार मन्त्रालयमा भेटेर समितिले उक्त सुुझाव पेश गरेको हो ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

शेयर सदस्यलाई लाभांश स्वरुप इन्डक्सन चुल्हो प्रदान गर्न ऊर्जामन्त्रीले दिइन् सुझाव

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव

भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बिहीवार पेश गरेका हुन् । एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवम् स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ । त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ । हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानूनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ । उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे । प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवम् स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई गर्भनर अधिकारीले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अन्य क्षेत्रलाई टेवा दिँदै बैंकिङ

काठमाडौं । १० वर्षे लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सामना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रले राजनीति लिकमा आए पनि सहज वातावरण अझै पाउन सकेन । भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र अहिले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रको विस्तारमा असर पुगिरहेको छ । विविध कारणले प्रभावित हुँदै नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नपाउँदै नयाँ–नयाँ व्यवधान बेहोर्न विवश छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । गत आवमा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान हुन अझै बाँकी रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बैंकिङ क्षेत्र मुख्य आधार हो । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण अहिले स्वयं बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । तैपनि बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र बैंकिङ नै हो । ठूला आकारका संस्था पनि यही छन् । अहिले एउटै वाणिज्य बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । व्यवसाय, उद्योग स्थापनालगायत परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था बैंक नै हुन् । आर्थिक विकासका लागि उद्योग, व्यवसाय तथा विभिन्न आयोजना स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै जोहो गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारी सुरु भएयता बैंकिङ क्षेत्रले बढी राहतका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । महामारीको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र दायरा ठूलो छ । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज दरमा छुट दिनेदेखि ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी म्याद थप गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जालगायत सुविधा दिँदै आएका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानमै केन्द्रित रहेका छन् । अतः अब बैंकिङ क्षेत्रलाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप लचकता हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सहज पहँुच उच्च हुनु आवश्यक छ । अझै पनि केही स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्ये ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । धादिङको रुविभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । बढीजसो बैंकहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । यद्यपि, प्रविधिको समय सबै क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा बैंक पुग्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसअनुसारको प्रविधि पहुँच भए पनि यसको विस्तार भने अझै न्यून छ । सबै नागरिक त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न योग्य छैनन् । त्यसकारण बैंकहरूको भौतिक उपस्थिति नै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । अधिकांश नागरिकलाई बैंक शाखासम्म पुग्ने अझै घन्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा प्रभु, ग्लोबल आईएमईलगायत बैंकका शाखा छन् । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित हटिया बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । तर, उक्त नगरपालिकाभित्रका दुदिलाभाटीलगायत विकट स्थानका नागरिकलाई वाणिज्य बैंकका कुनै पनि शाखासम्म पुग्न हिँडेरै ३ घन्टासम्म लाग्ने गर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ । तसर्थ, वित्तीय सेवालाई सरल बनाउन यस्ता विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २० शाखाले औसतमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । एउटा बैंकको शाखाले ५ हजार २६८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । प्रदेशगत रूपमा यसमा असमानता देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन ११ वटा शाखा रहेको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकको एक शाखाले ९ हजार ४८ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बोलेको छ । बागमती, गण्डकीजस्ता सुगम प्रदेशमा भने औसतभन्दा बढी शाखाले प्रति १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । यी प्रदेशमा ३० शाखाले १ लाख नागरिकलाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने देखिन्छ । बागमतीमा १ शाखाले ३ हजार ३३७ जना र गण्डकीमा एक शाखाले ३ हजार ३०५ जनालाई बैंकिङ सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको देखाएको छ । वित्तीय पहुँच पनि ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा मात्र पुगेको देखिन्छ । कुल निक्षेप खाता संख्या जनसंख्याभन्दा बढी छ । ०७७ जेठसम्म ३ करोड १८ लाख ८६ हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ, जुन नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी हो । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा एक व्यक्तिको एक मात्र खाता गणना गर्दा ६७ दशमलव ३४ प्रतिशत नागरिकमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको देखिएको हो । गत असारसम्म कुल ३ करोड ७७ लाख ७० हजार निक्षेप खाता खोलिएको छ । यद्यपि यसमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा गणना गरिएको छैन । कर्जा विस्तारमा पनि उस्तै झमेला छ । बैंकहरूको मुख्य काम नै कर्जा विस्तार हो । कर्जाको दायरा जति फराकिलो भयो, उद्यमशीलताको विकास पनि उति नै हुने हो । नेपालमा अझै कर्जाको दायरा बढ्न सकेको छैन । अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कर्जाको दायरा बढाउन आवश्यक छ । जनसंख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता खोलिएको अवस्थामा कर्जा खाता भने जम्मा १७ लाख २ हजार १९५ रहेको तथ्यांक छ । कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ग्राहकले जति सहज बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सहज कर्जा भने पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दिँदाका सर्तको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकले पत्याएका व्यक्तिले बिनाधितो कर्जा पाए पनि सर्वसाधारणले यसरी कर्जा पाउन असम्भवजस्तै छ । कसैसँग केही व्यवसाय गर्ने योजना भए पनि धितो नहुँदा कर्जाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि बैंकहरूले कर्जा दिने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विकसित देशहरूमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गरेको आधारमा ग्राहकको क्रेडिट स्कोर गणना गरेर कर्जा दिइन्छ । विशेषगरी अमेरिकामा यस्तो अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना पनि गरिएको छैन । नेपालमा परियोजना धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि यो प्रावधान उचित भए पनि कार्यान्वयनमा अझै गएको छैन । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न नहुने बताउँछन् । परियोजना धितो कर्जालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न परियोजना धितो कर्जा नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, परियोजना व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैन भन्ठानेर बैंकहरू यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न डराएको देखिन्छ । बैंकहरूले बढी संख्यामा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे भने त्यस्तो समस्या आउँदैन । कर्जा परिचालनका लागि स्रोत हुन आवश्यक छ, त्यो पनि दीर्घकालीन । अब बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमै निर्भर छन् । त्यसको असरले ब्याजदरमा अस्थिरता आइरहेको छ । बैंकहरूले वर्षौंसम्मका लागि कर्जा प्रवाह गरे पनि निक्षेप सामान्यतया १/२ वर्षको हुने गर्छ । अधिकांश निक्षेप सीमित महिना तथा दिनका लागि हुन्छन् । यसरी बैंकहरू अल्पकालीन स्रोतमा निर्भर हुँदा समस्या आउन सक्छ । कुनै समय ब्याजदर बढाएर भए पनि बजारबाट निक्षेप तान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । फलस्वरूप ब्याजदरमा पनि समस्या आउँछ । बैंकहरूले ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले बैंकहरू आफैं समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि बहसको विषय हो । बैंकहरू अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेको सुनाउँछन् । ‘बैंकिङ क्षेत्रले अहिले पनि कोरोना प्रभावितलाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । अब पुनरुत्थान गर्ने मामलामा पनि बैंकहरू तयार छन्,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले बैंकको ब्याजदर एकल अंक (७ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत) हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बैंकको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदर (बचतको ब्याजदर र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर) लाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न निजीक्षेत्रले सुझाव दिएको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग तथा व्यापारहरूलाई कर्जामा विभिन्न राहत दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशको माग रहेको छ । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव दिएका हुन् । महासंघले आइतवार र चेम्बरले गत शुक्रवार राष्ट्र बैंकसमक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका संगठनहरूले विभिन्न सुझाव तथा माग पेश गर्दै आएका छन् । महासंघले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने बताएको छ । व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरी टीआर, ओभरडाफ्टलगायत अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित व्यवसायमा जाने पुनर्कर्जा सीमा बढाउन पनि महासंघको माग रहेको छ । हाल त्यस्ता व्यवसायहरूले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था छ । अब त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ । अतिप्रभावितभित्र पनि आगामी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुन कठिन व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । महासंघले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेटअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । महासंघले स्टार्टअप परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, साना उद्यम एवं स्टार्टअपलाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कोरोना कारणले सृजित समस्यावाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकाले २ वर्षसम्म असल कर्जाका रूपमा मानिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले हालको हालको क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था खर्चिलो र झन्झटिलो भएका कारण यसलाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी ५ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ । चेम्बरले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको धितो लीलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गरिनुपर्ने बताएको छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । सबै उद्योग तथा व्यवसायले आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । डेढ महीनाभन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म विनाधितो कर्जा दिनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषिक्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छूट दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । चेम्बरले हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वैच्छिक गरिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, आगामी आवको बजेटबाट नव उद्यमी परियोजनाहरूको पूँजी व्यवस्थाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल निर्देशिका ल्याउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाइनु पर्ने बताएको छ । ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा ५ प्रतिशत र ७० प्रतिशतको भ्यालु एडिशनमा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशतभन्दा माथि भएको भ्यालु एडिशनमा १५∞ सम्म निर्यात अनुदान दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ । उद्योगहरूको तोकिएको डेब्ट/इक्युटी रेसियो (८०/२०) पुर्‍याउने म्याद १ वर्ष थप गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । तर, व्यापारिक क्षेत्रका लागि लागू गरिएको डेब्ट÷इक्युटी रेसियो भने खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग

रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले सुझाव दिएको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७७