परियोजना कर्जामा अवरोध

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न आग्रह गरे । झट्ट सुन्दा निकै राम्रो सुझाव दिएको देखिए पनि उपाध्यक्षले नेपालको कर्जासम्बन्धी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको प्रावधानबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ ।  परियोजना धितो भन्नाले कुनै पनि धितोविना व्यावसायिक परियोजनालाई मात्रै आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ अभ्यास र कानूनी प्रबन्धले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन । यसको अर्थ परियोजना धितोमा कर्जा नै प्रवाह भएको छैन भन्ने होइन, परियोजनाको आफ्नो जग्गा जमीन र अन्य अचल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । सँगसँगै पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकले कर्जा असुल नभए आफ्नो घरघडेरीबाट समेत असूलउपर गर्न अनुमति दिने ब्यहोरामा सही गरेपछि मात्रै ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ ।  अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ७६ प्रतिशत अंश कर्जा धितोमा आधारित रहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा धितोलाई आधार मानेर प्रवाह गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी घरजग्गा धितोमा आधारित छ । चालू सम्पत्ति धितोमा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । यी बैंक समस्यामा परेपछि तिनको सुधारका लागि विदेशी परामर्शदाता ल्याइयो । तिनले परियोजना धितो कर्जा रोक्न सुझाव दिए । त्यसपछि परियोजना कर्जा बन्द भएको हो । अहिले मन्त्री, योजना आयोग वा गभर्नरले भाषण गर्दैमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिँदैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ ।  धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ ।  परामर्शदाताले सीमित दायित्व भएका कम्पनीको अवस्था कमजोर भएको भनी परियोजना धितो कर्जामा रोक लगाएको देखिन्छ । उनीहरूकै सुझावका आधारमा कानूनमा धितोसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको पाइन्छ । धितोले खामेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई गैरकानूनी मानी कारबाही गर्ने गरिएको छ । कर्जा असुली नभए धितो लिलामी गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमा यस्तो लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कर्जा असुली भएन भने सीधै लिलामीका सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी परियोजना कर्जा रोक्ने काम सरकारी बैंकले गर्दा भएको देखिन्छ । यसो गरेर बैंक डुब्न रोकेको देखिन्छ । तर, अहिले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि भने यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि असुली हुन सकेको छैन जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । घरजग्गा लिलामीको सूचना निकै बढेको छ तर तिनको विक्री हुन गाह्रो भएको पनि देखिन्छ ।  त्यसैले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुअघि सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योजना आयोगजस्ता संस्थाको उपाध्यक्षले कुरा नबुझी बोले होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । जेहोस्, परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई यसले सतहमा ल्याइदिएको छ जसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।