उद्योग मन्त्रालयलाई महिला उद्यमीको सुझाव: सहुलियतमा परियोजना कर्जा दिइयोस्

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिले महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधारका लागि उद्योग मन्त्रालयमा लिखित सुुझाव दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बुधबार मन्त्रालयमा भेटेर समितिले उक्त सुुझाव पेश गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

भैरहवामा पहिलोपटक राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन ३५० उद्यमी महिला सहभागी

भैरहवा ।  देशभरिका महिला उद्यमी सम्मिलित दुई दिने 'राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन २०८० भैरहवामा शुरु भएको छ। महिलाको लगानी, घर घरमा उद्यमी नारा भन्ने नारासहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा पहिलोपटक रुपन्देहीको भैरहवामा सम्मेलन आयोजना भएको हो। उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रक्रियागत सहजता तालिम पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजारीकरणसम्मका विद्यमान चुनौतीहरूबारे सम्मेलनमा उपस्थित महिला उद्यमीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै थोरै पूँजी लगानीबाटै स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले महिला उद्यमी एवं लघु घरेलु तथा साना उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नतिको सम्भावना रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले महिला उद्यमलाई लागत खर्च र आयसँग जोड्ने बेला भएको धारणा राखे । उनले गाउँका उद्यमलाई शहरसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै महीलाहरूले कम्तिमा ३० हजारभन्दा माथि कसरी कमाउन सक्छन् भन्ने विषयमा तुम्बिनी प्रदेशले उद्यमशिलता कार्यक्रमका तयारी गरेको जानकारी दिए । अहिले युवाहरू विदेशिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमीहरू अग्रसर भई यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्नुलाई हामीले ठूलो अवसरका रूपमा लिएका छौं मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । महीला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन तुम्बिनी प्रदेश तयार रहेको बताउँदै महिला उद्यमी सफल नभएसम्म देश सफल नहुने जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री चौधरीले महिला सम्मेलनका निष्कर्षबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने र अन्य आवश्यक पहल चाल्ने विषयमा आफूले जिम्मा लिने पनि दाबी गरे । प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्नु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको र त्यसलाई पूरा गर्न गम्भीर रहेको बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, मार्केटिङमा सहयोग गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रमा जोड्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना उद्योगीको प्रवर्द्धन, महीला उद्यमीको सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धिको प्रवर्द्धनसँगै दिगो व्यवसायका लागि सरकारले वातावरण तयारगर्नुपर्ने धारणा राखे । महीला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि परियोजना धितोमा कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जाजस्ता सुविधा सहज र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने विषयमा महासंघले सरोकारवालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। 'महीला उद्यमशिलताको बहुआयामिक फाइदा छन्, यो रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र उद्यशिलतासँग मात्रे जोडिएको विषय होइन, उनले भने, यो समानता र समन्यायिक समाज निर्माणको विषय पनि हो । हात नेपालमा २७ प्रतिशत व्यवसाय महिलाको नाममा छन् तर यसमा सक्रियतापूर्वक लागेका महिलाको संख्या कम छ हाम्रो समाजको समुन्नत विकास हुन नसक्नुमा यो पनि एउटा कारण हो ।" महिलाको नाममा घरजग्गा राख्दा छुट दिने योजना सफल भए पनि उद्यमशीलतामा दिइएको छुटले नतिजा दिन नसकेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'दर्तामा राज केहि छूट भए पनि व्यवसाय निरन्तरताका लागि सहुलियत दिन सकिएको छैन, उनले भने 'सहुलियत कर्जा पनि रोकिएको छ । व्यवसाय भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।' नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विशेषगरी युरोप र अन्य बिकसित देशमा नेपालले पाइरहेको भन्साररहित सुविधा बन्द हुने र त्यसबाट साना र विशेषगरि महिला उद्यमीहरू बढी प्रभावित हुने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले औल्याए । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने वताए । महासघले महीला उद्यमशीलता बिकासका लागि काम गरिररहेको जानकारी पनि उनले गराए। महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले मुलुकभर नै उद्यमी महिलाहरुका समस्या सुनेर उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग पुग्ने गरि महिला उद्यमी सम्मेलन भैरहवामा आयोजना गरिएको बताए । यसबाट संघीय राजधानी बाहिर पनि उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, महिला उद्यमी विकास समितिकी सभापति कमला श्रेष्ठले तीनै तहका सरकार र वित्तीय पदाधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर महिला उद्यमीका अवस्था, विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, व्यवहारिक चुनौती र समाधानका उपायबारे विमर्श गर्ने उदेश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय उद्यमशीलतामा महिलाको सक्रिया बढ्दै गएको श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुनु खुशीको कुरा भएको उनले बताए। सन् १९७९ देखि २०२१ सम्म आर्थिक रूपमा सक्रिय दश वर्षभन्दा माथिका महिलाको जनसंख्या प्रतिशत २९.२ बाट बढेर ६०.४ प्रतिशत पुगेको छ. श्रेष्ठले भनिन् श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो भने पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.३ प्रतशिले वृद्धि आउने कुरा छ कतिपय महिलाहरू अझै पनि आफ्ना व्यावसायाकि कार्यभन्दा घरायसी जिम्मेवारी र हेरचाहमा लाग्नु चुनौती भएको उनको बुझाइ छ । सम्मेलन अविधिमा देशभरबाट ३ सय ५० महीला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यवसाय संचालनका लागि इच्छुक महिलाहरू भैरहवास्थित उद्योग वाणिज्य महासंघमा भेला हुने भएका छन् । सम्मेलनमा महिला उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे महिला उद्यमशीलता नीति र नजिता" विषयमा छलफल गरिएको थियो। दोस्रो सत्रमा महिलाको वित्तीय पहुँचबारे मन्थन हुँदै गर्दा तेस्रो सत्रमा भने बजार पहुँचबारे विमर्श गरिएको थियो ।

स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।  मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् ।  त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।  उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।

२५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको स्टार्ट अप कर्जाका प्रस्तावकले सोधे ८ प्रश्न

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेसँगै यससँग सम्बद्ध रहेर आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्न धेरैपटक सोधिएका छन् । ‘स्टार्ट अप कर्जा’का लागि परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा प्यानमा दर्ता भएकाले किन नपाउनेदेखि पछि ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न सोधिएको विभागले बताएको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा धेरैले सोधेका प्रश्नको प्रतिक्रिया विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट डीओआईएनडी डट जीओभी डट एनपीमा राखेको छ । विभागले चैत १६ गते सूचना जारी गरेर यस्तो कर्जा लिन २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । स्टार्ट अप कर्जाका परियोजना प्रस्ताव गर्ने क्रममा एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने, स्थायी लेखा नम्बर (पान), वडा वा स्थानीय निकायमा मात्र दर्ता भएकाले यस्तो कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न किन नपाउने जस्ता प्रश्न सोधिएको छ । यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो अफर किन नल्याएको, पहिले नै अन्य बैंकबाट ऋण लिएको भए यो कर्जा पाउने कि नपाउने, कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक), पछि गएर ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढ्ने त होइन नि ?, र स्टार्ट अप कर्जा कति जनाले पाउने हो ? जस्ता प्रश्न परियोजना प्रस्तावका क्रममा सोधिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावका क्रममा विभागमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिइएको छ । विभागले नवीनतम सोच, ज्ञान, शीप र क्षमता भएका उद्यमीको समूहलाई लक्षित गरिएकाले एकल शेयरधनीले स्टार्ट अप कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न नमिल्ने बताएको छ । यस्तै साझेदारी फर्म र कम्पनीलाई प्रस्तावक मानिने व्यवस्था ‘स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ मा रहेकाले सोहीबमोजिमलाई मात्र कर्जाका लागि योग्य मानिने प्रावधान छ ।  यस्तै अब संशोधन गरी शेयरहोल्डर थपी आएकोलाई कर्जा दिने वा नदिने भन्ने प्रश्नमा विभागले चैत १६ गतेको सूचनापूर्वको अवस्था मान्य हुने तर अब थप गरेकाले यो कर्जा नपाउने उत्तर दिएको छ । यसैगरी स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लक्षितसमूहमा महिलासमेत पर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा नपरेको फर्म वा कम्पनीको स्टार्ट अप परियोजना धितो राखी ऋण प्रवाह हुने भएकाले कर्जा पाउने प्रावधान रहेको उत्तर विभागले दिएको छ । यस्तै परियोजना प्रस्तावका क्रममा कर्जा कति किस्तामा तिर्नुपर्ने (वार्षिक वा मासिक) भन्ने प्रश्नमा भने विभागले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको नियमअनुसार हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो कर्जा अधिकतम ७ वर्षका लागि प्रवाह हुने भएकाले कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । स्टार्ट अप कर्जाको बजेट सीमाअनुसार हाललाई सयओटा परियोजनाले पाउने अनुमान रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । यो कर्जामा बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ ।  उक्त कार्यविधि गत फागुन १० गते स्वीकृत गरेपछि विभागले चैतमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त कार्यविधिले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्ध विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रलाई स्टार्ट अप उद्यमको क्षेत्रभित्र समेटेको छ । यस्तै विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गरी निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पनि यो कर्जाका विषयमा जानकारी लिन सकिने बताएको छ जसअनुसार स्टार्ट अप परियोजना कर्जाका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघबाट जानकारी लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् सम्पन्न

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एज प्रालिको आयोजनामा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा एक विशेष समारोहबीच शुक्रवार सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति रहनुपर्ने बताए । महिला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमात्र हुनु महत्त्वको विषय नभएको उनको भनाइ छ । महिलाको उपस्थिति निर्माण, ड्राइभरलगायत क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनले बताए । ‘परम्परागत रूपमा जुन क्षेत्रमा महिलालाई बन्देज गरिएको छ, त्यस ठाउँमा समेत उनीहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । उनका अनुसार उद्यमी महिलाको संख्यासँगै निजामति सेवामा समेत उनीहरूको उपस्थिति बढ्न जरुरी छ । पौडेलले राज्यको स्रोतमा सबै समुदायको बराबर अधिकार भएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही थिममा आउँछ,’ उनले भने ।  विशेषगरी, सबै घरमा बिजुली, पानी पुर्‍याउने नीति पनि बजेटमार्फत ल्याइने उनले जानकारी दिए । महामारीपछि माग बढेका कारण धेरै रकम आयातमा खर्च गर्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा दबाब परेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । बैंकबाट प्रवाह भएको धेरै कर्जा आयातमा गएका कारण भनेको समयमा ऋण नपाउने समस्या देखिए पनि यो ३–४ महीनामा हट्ने पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार ऋणको कारण देश समस्यामा जाने अवस्था छैन । न्यू बिजनेश एजका निर्देशक सविता सुवेदीको स्वागत भाषणबाट शुरू भएको कार्यक्रममा कोभिड–१९ महामारीले ल्याएको अवसर र चुनौतीका विषयमा विभिन्न विज्ञसँग प्यानल छलफल गरिएको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले आर्थिक रूपमा माथि उठाउन सकेमात्रै महिलाको सशक्तीकरण हुन सक्ने बताइन् । यसका लागि पूँजी सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘महिलाले कर्जा लिन खोज्दा बैंकहरूले धितो माग्ने समस्या छ, यसमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । डेपुटी गभर्नर ढुंगानाका अनुसार कतिपय महिला उद्यमीले लिने कर्जाको उपयोगमै पनि समस्या देखिने गरेको छ । महिलालाई उद्यमशीलता विकासमा घरबाटै सहयोग हुनुपर्ने र महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा प्रयत्न गर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लैंगिक समानताको विषयलाई संविधानले धेरै सम्बोधन गरेको बताए । महिला उद्यमशीलताको विषय गम्भीर भएको भन्दै उनले यो सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘महिला उद्यमशीलताको सवाल सैद्धान्तिक रूपमा मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमै अगाडि बढाउनुपर्नेछ, हामीले भिजन पेपर पनि बनाएका छौं । त्यसमा महिला उद्यमशीलता कर्जामार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनाका लागि सीमित धितो राखेर, विकास निकाय र बीमा संस्थामाझ धितोको जोखिम बाँडफाँट गरेर महिलालाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको धारणा छ । यस्तो गर्न सके ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ आउने उनले बताए । गोल्छाका अनुसार महिला उद्यमशीलता बढाउन महासंघमा विशेष समिति बनाइएको छ । समितिले काम पनि गरिरहेको छ । तर, कोभिड–१९ महामारीले २ वर्षयता सबैका लागि कठिन समय आए पनि महिलाले घरेलु हिंसालगायत अनेक समस्या भोग्नुपरेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । पछिल्लो समय अवस्थामा केही सुधार आए पनि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी रहेको उनले औंल्याए । कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, रिटेल बैंकिङका ग्लोबल सीईओ जुडी सूले कोरोना भाइरसको महामारीले चुनौती सृजना गरेको बताइन् । उनले भिडियो सन्देशमा भनेकी छन्, ‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा हामी के विश्वास गर्छौं भने हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बजारमा सकारात्मक र दीर्घकालीन छाप छाड्नुपर्छ । नेपालमा पनि हाम्रा केही पहल अगाडि बढाउन पाउँदा म निकै खुशी छु ।’ महिला उद्यमशीलतालाई टेवा दिन उक्त बैंकले महिला उद्यमशीलता कर्जा दिइरहेको जानकारी दिँदै सूले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डमा विगत २ वर्षमा खाता संख्या पनि तीव्र वृद्धि भएको बताइन् । ‘महिलालाई रोजगार वा स्वरोजगार हुन आवश्यक शीप र ज्ञानयुक्त बनाउन हामीले प्लान इन्टरनेशनलसँग मिलेर युवा महिलाको रोजगार क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्ने परियोजना पनि शुरू गरेका छौं,’ उनले भनिन् । कार्यक्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका डीसीईओ गोरख राणाले आर्थिक परिवर्तन तथा विकासका लागि समाजको हरेक पाटोमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने बताए । महिलालाई समाजको हरेक परिवर्तनमा समावेश गर्नुपर्ने र लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका उदीयमान महिला उद्यमीलाई अवार्डसहित प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो । उद्यम, व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्तो कार्यक्रम न्यू बिजनेश एजले सन् २०१३ देखि गर्दै आएको छ । महिला उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भने सन् २०२१ देखि थालिएको थियो । अवार्डसको मुख्य प्रायोजक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सह–प्रायोजक मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड थिए । मेडिकल पार्टनर स्टार हस्पिटल, नलेज पार्टनर सेन्टर फर लिडरशिप एन्ड अन्त्रप्रेनरशिप, एअरलाइन्स पार्टनर टर्किस एअरलाइन्स, ई–कमर्श पार्टनर दराज, ननलाइफ इन्स्योरेन्स पाटर्नर नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड र इन्टरनेट पार्टनर डिसहोम फाइबर नेट थियो । कार्यक्रमलाई कृषि विकास बैंक, सिप्रदी, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोगेशिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेका थिए ।

‘महिलालाई पूँजीसँगै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक’

काठमाडौं । महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न पूँजीका साथै व्यावसायिक शीप पनि आवश्यक रहेकोमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा गरेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स २०२२’ अन्तर्गत सम्पन्न ‘महामारीपछि महिलालाई व्यवसायको अवसर’ विषयमा भएको छलफलका वक्ताले महिलालाई व्यवसाय गर्न पूँजीसँगै व्यावसायिक शीपसमेत सिकाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले महामारीबाट प्रभावित उद्यमीको पुनरुत्थान गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले शीप सिकाउनेदेखि सहुलियत कर्जा तथा उत्पादित सामानको बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिलालाई शीप सिकाउने, पुनर्कर्जा र सहुलियत ब्याजदरको कर्जा दिने तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणसम्मको काममा सरकारको सहयोग छ,’ उनले भने, ‘यसबाट महिला उद्यमी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएका छन्, जुन कुरा सहुलियत कर्जाबाट लाभ लिने महिला उद्यमीको संख्याबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सरकार ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न केन्द्रित भएको भन्दै रेग्मीले महिला उद्यमीलाई राजस्व छूट दिएको र व्यवसाय दर्ता गर्न सहजीकरण गरेको बताए । उघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) मार्फत ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेटबाट पनि थप कार्यक्रम ल्याउने बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिलालाई परियोजना धितोमा प्रदान गरेको २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने सुविधा दिएको, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिएको र महिला सहुलियत कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको जानकारी दिइन् । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा महिला कर्जा वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत भेटेको ढुंगानाले जानकारी दिइन् । ‘तथ्यांकमा महिला उद्यमशीलता कर्जा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ,’ डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘तर, अझै लक्षित वर्गमा नपुगेको र महिलाको नाममा कर्जा लिएर पुरूषले नै चलाएको समेत भेटिएको छ ।’ महिलाको स्वामित्वमा सम्पत्ति नहुँदा कर्जा लिन अप्ठ्यारो भएको, महिलाले उपयुक्त व्यावसायिक योजना बनाउन नसकेको, बैंकको कागजी प्रक्रियाले हतोत्साहित भएको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै महिलालाई ऋणसँगै वित्तीय साक्षरतासमेत आवश्यक भएको उनले औंल्याइन् । नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले ऋणसँगै व्यावहारिक तथा व्यावसायिक ज्ञानसमेत दिनुपर्ने बताए । ‘उद्यमशीलता प्राविधिक विषय हो,’ उनले भने, ‘ऋण दिएरमात्र पुग्दैन, जुन व्यवसाय गर्ने हो त्यसको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको ज्ञान दिनु आवश्यक छ ।’ महिला उद्यमशीलता कर्जाको तथ्यांक बढे पनि साना उद्यमीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले यसमा केही लचिलो प्रावधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ (एफविन) की महासचिव महालक्ष्मी श्रेष्ठले उद्योग दर्तादेखि बजारीकरणसम्मका हरेक ठाउँमा महिला उद्यमीलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताइन् । महामारीपछि डिजिटल मार्केटिङबाट हुने व्यवसाय फस्टाएको र केही महिला उद्यमीले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरे पनि कतिपय महिलालाई यसबारे जानकारी नभएको र कतिपय उद्यमीसँग बैंकले धितो मागेर झन्झटिलो बनाएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका कर्पोरेट अफेयर्स ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रमुख प्रनु सिंहले महामारीपछि नयाँ युग शुरू भएको भन्दै उद्यमी बन्न जागरुकता बढेको बताइन् । महिला उद्यमीलाई सरकारले विभिन्न छूट र सहुलियत दिए पनि उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न घरबाटै वातावरण बन्नुपर्ने र अहिलेसम्म त्यो खाडल पूरा नभएको उनले गुनासो गरिन् । छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए ।