उर्जामन्त्री लिङ्देनले खुलाए चार वर्षदेखि रोकिएको आरओआर जलविद्युतको पीपीए

पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

२३ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन आग्रह गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर इप्पानले आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गर्न आग्रह गरेको हो । गत १४ […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

विद्युत प्राधिकरणका कारण रोकिए एचआइडीसीएलका ३५ अर्बका दुईवटा आयोजना

काठमाडौं : विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नहुँदा हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी इन्भेष्टेमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) कादुई आयोजना अलपत्र परेका छन्। अध्ययन सकेर निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युतआयोजना पीपीए नभएकै कारण रोकिएका हुन्। पीपीए नहुँदा फाइनान्सियल क्लोजरलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको कम्पनीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अर्जुन कुमार गौतमले बताए। उनका अनुसार पीपीएका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिइएको छ। प्राधिकरणले कोटा सकिएको र हिउँदको मागनदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाहरुले पूरा नगर्ने भन्दै साढे तीन वर्षदेखि रोकेको छ। दुवै आयोजना आरओआरप्रकृतिका हुन्। जसका कारण पूर्व तयारी सकेर निर्माणमा जानुपर्ने आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ। 'हामीले प्राधिकरणदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्मै आग्रह गरिरहेका छौं। हाम्रा लागि मात्रै पीपीए खुलाउने कुरा भएन,' कम्पनीका एकअधिकारीले भने, 'मन्त्रालय पनि निरीह छ।' यी दुई आयोजना विकासका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। घुन्साखोला एचआइडीसीएलको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्न लागेको छ भने सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेडमार्फत सिम्बुवा खोला निर्माण गर्न लागिएको छ। एचआइडीसीएलले नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्सको केही अंश प्रयोग गरेर निर्माण गर्नेगरिनयाँ अवधारणा बनाएर यो आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेको हो। रेमिट हाइड्रो २०१४ मा स्थापना गरेर अध्ययन सुरु गरिएको थियो। ८ वर्ष अध्ययनमै सीमित भएको छ। एचआइडीसीएलका एकइन्जिनियरले लगानीका लागि स्थापना भएको कम्पनीलाई आयोजना विकासको जिम्मेवारी दिन नहुने बताउँछन्। 'जुन कम्पनी जे उद्देश्यका लागि स्थापना भएको त्यही काम गर्नुपर्छ। हामी वित्तीय संस्था हौ। हामीलाई आयोजना विकासको जिम्मादिन हुँदैन,'उनले भने,' विद्युत उत्पादनका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ।' घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङको घुन्सा खोलामा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। जसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ( डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) रिपोर्ट तयार भएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक सरदर ४५९ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। यसको डिजाइन बहाव २१.२८ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ। कुलहेड ग्रस हेड ४३२ मिटर छ। सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो आयोजनाको सम्पूर्ण मुख्य संरचना घुन्सा खोलाको दायाँ किनारमा रहनेछन्। हेडवर्क्स फक्ताङलुङगाउँपालिकामा रहेको लामाटारमा प्रस्ताव गरिएको छ। ३२ मिटर लम्बाई र ६.७५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन भएपछि दायाँ किनारमा निर्माण गरिने २८.४ मिटर टेलरेसआउटलेट मार्फत पुन: घुन्सा-तमोर दोभान नजिकै पानी छाडिनेछ। ग्रस हेड ४३२ मिटर हुनेछ। आयोजनामा २८८ मिटर डाइभर्सन टनेल प्रस्ताव गरिएको छ। हेडरेस टनेल ४३१९ मिटर हुनेछ। चारवटा अडिट टनेल रहेका छन्।अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ। तीनवटा पेनस्टक पाइप रहेका छन्। ३५.७८ मिटरको दुईवटा र ३० मिटरको एउटा पेनस्टक रहनेछ। सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना ताप्लेजुङको सिम्बुवाखोलामा पहिचान भएको छ। आयोजना यसाङ, तामेवा, फक्ताङलुङमा निर्माणहुनेछ। हेडवर्क्स यसाङ गाउँ नजिकै प्रस्ताव गरिएको छ। पावर हाउस तामेवा गाउँ नजिकै निर्माण हुनेछ। ४३९२.६९ मिटरको हेडरेस टनेल प्रस्ताव गरिएको छ। यो आयोजनामा पनि अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ। ग्रस हेड ८८८.८६ मिटरहुनेछ। उत्पादित विद्युतलाई ३५.४४ किमीको १३२ केभी सिंगल सर्किटको प्रसारणलाइन निर्माण गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ढुंगेसाँघु सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने योजना छ। आयोजना निर्माणका लागि २९ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्माण थालेको चार वर्षमा सक्ने योजना छ। यो आयोजनाकोअन्तिम चरणमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

'बुढीगण्डकी ८ वर्षमा बनाउँछौँ'

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले भारततर्फ ४०० मेगावाटसम्म बिजुली बेचिरहेको छ । यस्तै, बंगलादेशतर्फ यही वर्षदेखि ५० मेगावाट बिजुली बेच्न सरकार प्रयासरत छ । केही साता अघिमात्रै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।यसका साथै, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । यसैगरी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने निर्ण

Ratopati भाद्र २०७९

यही साता आरओआरको पीपीए खुलाउँदै विद्युत प्राधिकरण, १५५३ मेगावाट पीपीए खारेज हुँदै

बीजमांडू श्रावण २०७९

सम्पादकीय: जलविद्युत् पीपीएका बाधा फुकाऊ

सरकारले पछिल्ला चार वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेपछि साढे ११ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको उत्पादन अनिश्चित छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७९

भारतले ३६४ मेगावाटका ६ आयोजनालाई विद्युत् विक्रीको अनुमति दिंदा माथिल्लो तामाकोशी किन अटाएन ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने तयारीमा सरकार

सरकारले विगत तीन वर्षदेखि रोकेर राखेको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०७५ साल (विगत ३ वर्ष) देखि रोकिएको पीपीए खुलाउने जानकारी दिएको हो ।भारत नेपालबाट थप ३२५ मेगावाट बिजुली किन्न सहमत बनेसँगै आरओआर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए खुलाउने तयारी सुरु गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएका विद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए छिट्टै खुलाउने तयारीमा सरकार लागेको बताइन् ।

Ratopati फाल्गुन २०७८

आरओआर आयोजनाको पीपीए खोल्ने तयारी

तीन वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले पीपीए खोल्ने बताइन् । `आरओआर आयोजनाका लागि निश्चित कोटा खोल्छौं । सबै ढंगले तयार भैसकेका आयोजना र साँच्चिकै समस्यामा परेका आयोजनाको पीपीए खोल्न सकिन्छ ।´

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

जलविद्युतमा सरकारको दोहोरो नीति : उत्पादित विद्युत् नकिन्ने, लाइसेन्स बाँड्न नरोक्ने !

Ratopati माघ २०७८

इप्पानले गर्‍यो पीपीए खुलाउने निर्णयको स्वागत

करिब चार वर्षदेखि बन्द रहेको जलप्रवाही विद्युत् आयोजना (आरओआर)को विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप करिब एक हजार पाँच सय मेगावाटको आरओआर जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

उर्जामन्त्री लिङ्देनले खुलाए चार वर्षदेखि रोकिएको आरओआर जलविद्युतको पीपीए

सम्बन्धित सामग्री