आरओआर आयोजनाको पीपीए खोल्ने तयारी

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताको विद्युत्मा लगानी प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा गत २४ माघमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३ औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग जहिले र जति पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ प्रावधानका आधारमा खरीद गरिने छ । आयोजनाको विद्युत् सुख्यायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः रु ८.४० र ४.८० प्रतियुनिटमा खरीद हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रण आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूलाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए जति र जहिले पनि गर्नेछौं ।’ १० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ । त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड आवद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । दीर्घकालिन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत, आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो । सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको अर्थात् ६७५० मेगावाट सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको समेत पीपीए हुन सकिरहेको थिएन । १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ९२०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । बढेको क्षमताको विद्युत् किन्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमतावृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरीद गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तनलगायतका कारण जडित क्षमताको २५ प्रतिशतसम्म अभिवृद्धिबाट उत्पादन हुने विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ प्रावधान राखी पीपीए संशोधन गरिने बताए । ‘२५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि भएमा ‘लिऊ वा तिर’ र त्यसभन्दा बढी भएमा पुरानै ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था लागू हुन्छ, हाल गरिएको व्यवस्थाले आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै आयोजनालाई लगानी जुटाउनसमेत थप सहज बनाउने छ ।’ सौर्य ऊर्जाको सीमा बढ्यो प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ । प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाको पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनालाईसमेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ । यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पीपीए हुँदै आएको थियो । सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरीद गर्न प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा उक्त दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ, त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ । नयाँ व्यवस्थाबमोजिम करीब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौं, जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन केही समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् मागलाई पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट सबस्टेसन वरिपरि रहेका जग्गाको पनि प्रयोग हुने छ ।’ प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटको पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाट सञ्चालनमा आएका छन् । थप ३० मेगावाटका सौर्य आयोजना पीपीए गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको लागि खुलायो पीपीए

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्घजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)का लागि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले एक दैनिक पत्रिकामा मंगलवार सूचना प्रकाशित गरी यस्तो आह्वान गरेको हो । आरओआर आयोजनाको पीपीएका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमा ६,७५० मेगावाट र पीआरओआर आयोजनाको पीपीएका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमा ४५ सय मेगावाट नपुगेसम्म पीपीए गर्ने निर्णय अनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आह्वान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियामा रहेका प्रवर्द्धक कम्पनी र विद्युत नियमन आयोगबाट पीपीएको मस्यौदामा सहमति प्राप्त भई पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने प्रयोजनार्थ अख्तियारी, परफरमेन्स बैंक जमानत र पीपीए शुल्क बुझाउन पत्राचार गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र पीपीएका लागि निवेदन दिन प्राधिकरणले आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोल क्रम अनुसार पीपीएको कारवाही प्रक्रिया बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोल क्रमका आधारमा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । हेर्नुस् सूचना

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

१५ सय मेगावाटका आयोजनाको पीपीए गर्न निवेदन माग

४ फागुन, काठमाडौं । थप १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत खरिद खुला भएको छ । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजनाहरुबाट खरिद सम्झौताका लागि निवेदन र कागजात माग गरेको छ । १५ सय मेगावाट विद्युत किन्ने गरी ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको रोल क्रमअनुसार बिजुली खरिदको सम्झौता (पीपीए) […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

३ वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणले खुलायो पीपीए, १ हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए हुने

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको माग

२३ माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले चार वर्षदेखि रोकिएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन आग्रह गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर इप्पानले आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटको पीपीए खुला गर्न आग्रह गरेको हो । गत १४ […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

छिट्टै जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुल्छ: घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङले केहीदिनभित्र १५ सय मेगावाट क्षमता बराबरको आरओआर आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

१५ सय मेगावाट क्षमताका आरओआर आयोजनाको पीपीए अन्तिम चरणमा

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनभित्र १५ सय मेगावाट क्षमता बराबरको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरुको बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ने बताएका छन् । पीपीए खुलाउने विषयमा आफ्नो तर्फबाट सबै अध्ययन सकेर बोर्डमा पेश गरिसकेको बताउँदै उनले आउँदो बोर्ड बैठकले त्यसबारेमा छलफल भई निर्णय लिने बताए ।अब खुल्ने आरओआरको पीपीए क्यु ४० मै डिजाइन हुने गरी खोल्न लागिएको बताउँदै उनले कसैलाई पछि क्यु २५ मा जान ईच्छा भए जान सकिने प्राबधान राखिने जान

Ratopati भाद्र २०७९

नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटा बढ्यो, अब पीपीए खुल्ने

१४ असार, काठमाडौं । सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए)को सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो । यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

जलविद्युत् आयोजना : लाइसेन्स पाए, पीपीए भएन

काठमाडौं । धेरैले जलविद्युत्लाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ । तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्‍याउन खोज्दै छ । एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ । यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो । विद्युत्् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसले आयोजनाको भविष्य जोखिममा पर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स भने धमाधम बाँडेको छ । लाइसेन्स दिइसकेपछि कोटा पुग्यो भनेर पीपीए रोक्नुको कुनै औचित्य नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययनसहित पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन गरेर उत्पादनको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पीपीए रोक्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ । तुरुन्त पीपीए नखुलाए सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थासमेत आउने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । यसो हुँदा हालसम्म भएको लगानी खेर जाने उनीहरूको गुनासो छ । कतिपय आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष हुन लागेको छ । तत्काल पीपीए नभए त्यस्ता आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स नीतिगत रूपमा नै खारेज हुने देखिन्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको सर्वे गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ । सर्वे लाइसेन्स लिँदा पनि आयोजनाको आकारअनुसार वार्षिक १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । पीपीए रोकिएकै कारण सर्वे लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आए त्यो लगानी स्वतः खेर जाने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ । भारत, बंगलादेश, चीनलगायत मुलुकमा विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको छ । यसैअनुसार निजीक्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । पीपीए नहुँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पीपीए सम्बन्धमा तत्काल स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले पीपीए खुलाउनैपर्छ । यदि सक्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न नदिने र पीपीए पनि नखुलाउने भए ऊर्जाक्षेत्रको विकास पछि धकेलिन्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ वर्षअघि सहसचिव मधु भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले २०७७ माघमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरेर आरओआर आयोजनाको अंश ४० प्रतिशतसम्म बनाउन प्राधिकरणलाई सिफारिश गरेको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाएको छ । हाल मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भेटुवालले पीपीएको सम्बन्धमा यसअघि गरिएको अध्ययनलाई पुनरवलोकन गर्न अर्को समिति बनाएको बताए । ‘मेरो संयोजकत्वमा नै १ वर्षअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर आवश्यक विकल्पसमेत सिफारिश गरेका थियौं । तर, अहिले आएर त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नेगरी अर्काे समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अध्ययन गरेर केही उपाय निकाल्छ होला ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोटा सकिएका कारण पीपीए रोकिएको बताए । ‘सरकारको नीतिअनुसार तोकिएको कोटा सकिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । यद्यपि, यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो अध्ययनबाट आउन सक्ने सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सोहीअनुसार पीपीए अगाडि बढाउनेछौं ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने आरओआर आयोजनाको आवश्यता नभएको बताए । ‘वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीलाई आरओआर आयोजना चाहिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गर्न भने कुनै समस्या छैन ।’ तर, जलाशययुक्त आयोजनामा बढी लगानी हुने भएकाले निजीक्षेत्रले त्यति चासो दिएको छैन । सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेको छैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अझै अन्योलमा छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले तत्काल आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे पनि आरओआर आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

आरओआर आयोजनाको पीपीए खोल्ने तयारी

सम्बन्धित सामग्री