काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उक्त क्षमता बराबर बिजुली आफ्नो बजारमा विक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि गत कात्तिकमै ३९ मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्न अनुमति पाइसकेको छ । अहिले थप ३२५ मेगावाटको अनुमति पाएसँगै उसले भारतीय बजारमा कुल ३६४ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने पाउने पक्का भएको छ ।
अब प्राधिकरणले वर्षामा उक्त परिमाण बराबरको विद्युत् भारत निर्यात गर्नेछ । स्वदेशी उत्पादन कम भएका कारण अहिले प्राधिकरणले भारतबाटै बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
अनुमति प्राप्त आयोजनाहरू
कालीगण्डकी ए (१४० मेगावाट)
मर्स्याङ्दी (६८ मेगावाट)
मध्यमर्स्याङ्दी (६७ मेगावाट)
लिखु–४ (५१ मेगावाट)
त्रिशूली (२३.५ मेगावाट)
देवीघाट (१४.४५ मेगावाट)
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक चार जलविद्युत् आयोजनालाई स्रोत मानेर उक्त बराबरको विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको हो । कालीगण्डकी-ए को १४० मेगावाट, मर्स्याङ्दीको ६७ मेगावाट, मध्यमर्स्याङ्दीको ६८ मेगावाट र लिखुको ५० मेगावाट बिजुलीलाई स्रोत मानेर प्राधिकरणले उक्त परिमाणमा भारत निकासी गर्न पाउने छ । प्राधिकरणले यसअघि त्रिशूलीको २५ र देवीघाटको १४ गरी ३९ मेगावाट विद्युत् भारतमा विक्री गर्न अनुमति पाएको थियो ।
शुरूमा भारत सरकारले निर्माण गरिदिएका आयोजनाको मात्रै बिजुली किनेको भारतले अहिले दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका आयोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । तर नेपालले शुरुमै विद्युत् निर्यात गर्न चाहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि भने भारतले अहिले पनि स्वीकृति दिएको छैन ।
किन रोकियो तामाकोशीको स्वीकृति ?
प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनालाई स्रोत मानेर विद्युत् विक्रीका लागि भारतमा आवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये भारतले हाललाई उक्त आयोजनाको बिजुली विक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना भने स्वीकृतिको चरणमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाको बिजुली पनि स्वीकृति हुने चरणमा छन् । भारतले मागेअनुसारको कागजपत्र पेश गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक डकुमेन्ट तथा प्रक्रिया पुगेपछि पेन्डिङमा रहेका निवेदन पनि स्वीकृत हुनेछन् ।’
तर भारतीय अधिकारीहरूको मनसाय भने चिनियाँ कम्पनी संग्लग्न रहेका कुनैपनि आयोजनाको विद्युत खरीद नगर्ने रहेको बताइन्छ । माथिल्लो तामाकोशीमा सिभिल तर्फको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरेको थियो ।
हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपालमा बढी हुने बिजुली भारतले किन्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार भारतले पछिल्लो स्वीकृति दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भएको ऊर्जासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित भएर भिजन पेपर नै तयार गरिएको थियो । त्यसमध्येको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ । तर, हामीलाई अझै ठूलो बजार चाहिएको छ । तसर्थ, भारत भ्रमणमा भएको सहमतिअनुसार बीबीआईएन (बंगलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल) मोडलमा विद्युत् बजार बढाउँदै जान हामी प्रयत्नशील हुनेछौं ।’
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले विद्युत् विक्रीको अनुमति पाउनु आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी खपत बढाउने नै हो । त्यससँगै क्षेत्रीय रूपमा बजार विस्तार गर्नु पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतको उक्त निर्णयले बजारको सुनिश्चितता बढेको छ । यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।’
यससँगै अब नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य हुने देखिएको छ । अहिले प्राधिकरणले भारतबाटै विद्युत् आयात गरेर स्वदेशी माग धानिरहेको छ । तर, वर्षामा मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदा खेर जाने गरेको छ । गएको वर्षामा ५०० मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो । तर, आगामी वर्ष खेर जाने अवस्था नआउने प्राधिकर निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
‘अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत्को कुल जडितक्षमता २१ सय मेगावाट हाराहारी छ । असारसम्म त्यो बढेर २३ सय मेगावाट पुग्छ,’ उनले भने,’ ‘खपततर्फ हेर्ने हो भने, अहिले माग १५/१६ सय मेगावाट वरिपरि भए पनि असारसम्म त्यो २ हजार मेगावाट हारहारी पुग्छ । किनभने हामीले औद्योगिक क्षेत्रलाई थप ६०० मेगावाट बिजुली दिने सम्झौता र तयारी गरिसकेका छौं । त्यस अवस्थामा ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दा खेर जाने अवस्था हुँदैन ।’
घिसिङले अर्को वर्षदेखि विद्युत् व्यापारमा नेपालले खुद नाफा कमाउने बताए । ‘अहिले वर्षामा निर्यात गरिने बिजुलीभन्दा हिउँदमा आयात गर्ने बढी छ । तर, अर्को वर्षदेखि त्यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा हामी खुद नाफामा जाँदै छौं । भारतले गरेको उक्त निर्णय विद्युत् व्यापारका लागि ऐतिहासिक छ ।’
पीपीए चाँडै खोल्छौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल
ऊर्जामन्त्री भुसालले पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत् बजारको सुनिश्चितता बढेको भन्दै रोकिएको नदी प्रवाह आयोजना (आरओआर) को ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने संकेत गरिन् । ‘हाम्रो ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने देखियो । तसर्थ, जलाशययुक्त आयोजनालाई छुट्ट्याएको कोटा घटाएर आरओआर आयोजनाको कोटा बढाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भनिन् ।
सरकारले २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा आरओआर आयोजनाको अंश ३० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसारको कोटा पुगेको भन्दै प्राधिकरणले झन्डै ३ वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ । अब त्यसलाई छिट्टै खुलाउने मन्त्री भुसालले बताइन् ।
