आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्वमा असर

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिकीकरणका अवरोध

उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, वैदेशिक व्यापार, भुक्तान सन्तुलन, सरकारी राजस्व जस्ता बृहत् आर्थिक कारकहरू प्रत्यक्ष रूपमा देशको औद्योगिकीकरणसँग सम्बद्ध हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरूका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगको विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन उद्योगको योगदान ५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने पछिल्लो ५ वर्षको औसत योगदान ५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । व्यापार तथा लगानीका मुद्दाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु, औद्योगिक उत्पादनको लागत तथा गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, उद्योगलाई सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था नहुनु आदि औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू हुन् । एकद्वार प्रणालीले उद्योग स्थापनामा कानूनी जटिलता र झन्झटको अन्त्य गर्ने हुँदा यसको कुशल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत रूपमा यो शुरू गरिए तापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको गुनासो उद्योग र लगानीकर्ताको रहेको छ । उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न उद्योग र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय उत्पादनमूलक वस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरसमेत बराबरी हुने गरेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्ने कच्चा वस्तुमा भन्सार छूट र तयारी वस्तुमा केही बढी भन्सार दरको नीतिमार्फत स्वेदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार पूँजीको उपलब्धता नहुनु उत्पादनमूलक उद्योगको अर्को समस्या हो । यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई पूँजी बजारसँग समन्वय गराउनुपर्छ । उद्योगका विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उपलब्धता हो । यसको लागि कृषि, वन, खानी आदिलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उचित र सस्तो उपलब्धताले मात्रै उद्योग क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । कच्चा सामग्रीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगहरूलाई प्रभावित पार्छ भन्ने उदाहरण सोयाबिन तथा पाम उद्योगलाई लिन सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करीब ४५ प्रतिशत निर्यातको अंश ओगटेको सोयाबिन तथा पाम तेल उद्योग चालू आर्थिक वर्षको ५ महीनामा क्रमश: ६० दशमलव ४ प्रतिशत र ७७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । तसर्थ उद्योगलाई चाहिने कच्चा सामग्रीका लागि केही हदसम्म कृषिक्षेत्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । जग्गा प्राप्तिको विषय नेपाली उद्योगको विकासको अर्को समस्या बनेको छ । हाल देशमा सञ्चालित १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको अभाव रहेको र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या बनेको छ । निर्यातमूलक उद्योगको लागि सरकारले देशका विभिन्न १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने भने तापनि हालसम्म भैरहवामा मात्र सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गालाई मात्र धितोका रूपमा लिने हुँदा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई सजिलोसँग कर्जा नपाइने अवस्था रहेको छ । औद्योगिक कच्चा सामग्री तथा मेशिनरी धितोमा राखी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । औद्योगिकीकरणको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारद्वारा अनेकौं प्रयास नथालिएका होइनन् । नेपालको संविधान, विदेशी नीति भित्र्याउने सम्बन्धी नीति, औद्योगिक नीतिमार्फत उद्योगको विकासका लागि थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालको संविधानको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । यसको नेतृत्व निजीक्षेत्रले गर्ने र सरकारले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी लगानीको प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूला उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै उद्योगहरूमा प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । त्यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योगको विकासको दर्ता सम्बन्धमा लचिलो नीतिको साथै विभिन्न उद्योगलाई छूट तथा सुविधासहित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथसाथै आवधिक योजना, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पनि उद्योग विकासको लागि वार्षिक र आवधिक रूपमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । यतिका धेरै नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशमा औद्योगिक विकास भने हुन नसकेको अवस्था हाम्रा सामु स्पष्ट नै छ । देशको आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, आन्तरिक राजस्व तथा कर प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा विकास हुन नसक्नु, आन्तरिक रोजगारीको अभाव जस्ता समष्टिगत आर्थिक समस्याहरूबाट पनि देशमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको अवस्थालाई झल्काउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत पुगेको छ भने आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । निर्यातको अंश निकै नै कम रहेको र विप्रेषणबाहेक विदेशी सञ्चितिको अन्य स्रोत नहुँदा बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको थियो । तर, यस व्यवस्थाले विदेशी सञ्चितिलई सकारात्मक असर पारे तापनि कर प्रणाली र यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । अत: नीतिहरूको उचित कार्यान्वयन गरी औद्योगिक विकासमार्फत आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा आन्तरिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लेखक शेयर बजारका लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पुगेन भैरहवा भन्सारको लक्ष्य

बुटवल – भैरहवा भन्सार कार्यालयको राजस्व लक्ष्यभन्दा कम सङ्कलन भएको छ । सरकारले विदेशबाट आउने केही सामानको आयातमा कडाइ गरेपछि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको हो । गत साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म लक्ष्य रु ४७ अर्ब ७७ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु २५ अर्ब १३ करोड मात्रै सङ्कलन भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले […]

Khabarhub मंसिर २०७९

स्रोतको दबाबबीच आज बजेट आउँदै

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् । आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ । सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । दायित्व नै बढी स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ । वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ । खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सरकारले गाडी आयातमा गरेको कडाइको असर वीरगञ्ज भन्सारमा देखिन थाल्यो, गाडी आयात ठप्प

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा अत्यावश्यक सामान अभाव

सरकारले पछिल्लो समय आयातमा कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातले व्यापारघाटा कम गर्नका लागि आयातमा कडाइ गरेको हो । सरकारले ५ पुस र २६ माघमा गरी दुई चरणमा विभिन्न ४७ किसिमका हार्मोनाइजेसन कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो नीतिको असर आयात र भन्सार राजस्वमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

वैदेशिक व्यापारमा असर : आयात निर्यात दुवै घट्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावलगायतको असर देशको वैदेशिक व्यापारमा समेत देखिन थालेको छ । बैंकहरूले व्यापारीको मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु र विलासी सामानहरूको आयातमा कडाइ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति कारण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को माघ महीनामा आयात निर्यात दुवै व्यापार खुम्चिएको छ । माघ महीनामा आयात पौने १३ अर्ब रुपैयाँले घट्दा निर्यात ३ अर्ब रुपैयाँले घटेको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ । भन्सार विभागले मंगलवार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार माघ महीनामा देशमा १ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । पुसमा १ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो । उच्च आयातका कारण देशको शोधानान्तर घाटा बढ्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत कम हुँदै जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले विलासी सामानहरूको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । आयातमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकले पुस पहिलो सातादेखि चाँदी, फलाम र प्लास्टिकका फर्निचर, भान्साकोठाका सामग्री, शृंगारका सामग्री, जुत्ताटोपी, छाता, कृत्रिम फूल, चललेक, चुइँगमलगायत सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी गाडी आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । नगद मार्जिनका लागि बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नगद मार्जिनको प्रावधानका कारण आयात घट्न थालेको तथ्यांकमा देखिएको छ । चालू आवको साउनमा १ खर्ब ५० अर्बको आयात भएकोमा क्रमशः बढ्दै मङ्सिर महीनामा १ खर्ब ८८ अर्बको आयात भएको थियो । राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेसँगै पुसबाटै आयात घट्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले माघ अन्तिम सातादेखि सी फूड, धूलो दूध, सुपारी, केरा, छोकडा, मरीच, सुनका गरगहना, विद्युतीय घडी, रेडिमेड गार्मेन्ट कुर्सीलगायत अन्य वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरेको छ । नगद मार्जिनको व्यवस्थाबाहेक बैंकमा देखिएको तरलता अभावको प्रभावसमेत वैदेशिक व्यापारमा परेको हो । तरलता अभावका कारण पुसयता बैंकहरूको कर्जा प्रभाव खुम्चिएपछि वैदेशिक व्यापारमा समेत असर परेको हो । माघमा आयातसँगै निर्यात पनि खुम्चिएको छ । पुस महीनामा १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकोमा माघ महीनामा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । वैदेशिक व्यापार घटेसँगै भन्सार असुलीसमेत घटेको छ । पुसमा भन्सार कार्यालयहरूले ४० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ भन्सार संकलन गरेकोमा माघमा ३६ अर्ब ७ करोड मात्र संकलन भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएपछि व्यापारघाटा वृद्धि भइरहेको छ । चालू आवको माघसम्ममा व्यापारघाटा ३८ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको ७ महीनामा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३३ अर्ब रहेको थियो । माघसम्ममा ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सरकारको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् । सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ? सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो । कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ? व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ? उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो । बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ? गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ । प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ? प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८