उद्योग क्षेत्र आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार हो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, वैदेशिक व्यापार, भुक्तान सन्तुलन, सरकारी राजस्व जस्ता बृहत् आर्थिक कारकहरू प्रत्यक्ष रूपमा देशको औद्योगिकीकरणसँग सम्बद्ध हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थबाट सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरूका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगको विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन उद्योगको योगदान ५ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने पछिल्लो ५ वर्षको औसत योगदान ५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
व्यापार तथा लगानीका मुद्दाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु, औद्योगिक उत्पादनको लागत तथा गुणस्तर प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, उद्योगलाई सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था नहुनु आदि औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू हुन् । एकद्वार प्रणालीले उद्योग स्थापनामा कानूनी जटिलता र झन्झटको अन्त्य गर्ने हुँदा यसको कुशल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत रूपमा यो शुरू गरिए तापनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेको गुनासो उद्योग र लगानीकर्ताको रहेको छ । उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न उद्योग र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजदरको व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय उत्पादनमूलक वस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरसमेत बराबरी हुने गरेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्ने कच्चा वस्तुमा भन्सार छूट र तयारी वस्तुमा केही बढी भन्सार दरको नीतिमार्फत स्वेदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार पूँजीको उपलब्धता नहुनु उत्पादनमूलक उद्योगको अर्को समस्या हो । यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई पूँजी बजारसँग समन्वय गराउनुपर्छ ।
उद्योगका विकासका लागि आवश्यक पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उपलब्धता हो । यसको लागि कृषि, वन, खानी आदिलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि लैजान सक्नुपर्छ । औद्योगिक कच्चा सामग्रीको उचित र सस्तो उपलब्धताले मात्रै उद्योग क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिन्छ । कच्चा सामग्रीका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगहरूलाई प्रभावित पार्छ भन्ने उदाहरण सोयाबिन तथा पाम उद्योगलाई लिन सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको करीब ४५ प्रतिशत निर्यातको अंश ओगटेको सोयाबिन तथा पाम तेल उद्योग चालू आर्थिक वर्षको ५ महीनामा क्रमश: ६० दशमलव ४ प्रतिशत र ७७ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । तसर्थ उद्योगलाई चाहिने कच्चा सामग्रीका लागि केही हदसम्म कृषिक्षेत्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।
जग्गा प्राप्तिको विषय नेपाली उद्योगको विकासको अर्को समस्या बनेको छ । हाल देशमा सञ्चालित १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाको अभाव रहेको र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या बनेको छ । निर्यातमूलक उद्योगको लागि सरकारले देशका विभिन्न १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने भने तापनि हालसम्म भैरहवामा मात्र सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गालाई मात्र धितोका रूपमा लिने हुँदा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई सजिलोसँग कर्जा नपाइने अवस्था रहेको छ । औद्योगिक कच्चा सामग्री तथा मेशिनरी धितोमा राखी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
औद्योगिकीकरणको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारद्वारा अनेकौं प्रयास नथालिएका होइनन् । नेपालको संविधान, विदेशी नीति भित्र्याउने सम्बन्धी नीति, औद्योगिक नीतिमार्फत उद्योगको विकासका लागि थुप्रै व्यवस्था गरिएका छन् । नेपालको संविधानको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । यसको नेतृत्व निजीक्षेत्रले गर्ने र सरकारले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत स्वदेशी शीप र कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी लगानीको प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने ठूला उद्योगहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै उद्योगहरूमा प्रविधि भित्र्याउने उद्देश्यसहित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी साना तथा घरेलु उद्योगको विकासको दर्ता सम्बन्धमा लचिलो नीतिको साथै विभिन्न उद्योगलाई छूट तथा सुविधासहित औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथसाथै आवधिक योजना, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पनि उद्योग विकासको लागि वार्षिक र आवधिक रूपमा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् ।
यतिका धेरै नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशमा औद्योगिक विकास भने हुन नसकेको अवस्था हाम्रा सामु स्पष्ट नै छ । देशको आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुनु, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, आन्तरिक राजस्व तथा कर प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा विकास हुन नसक्नु, आन्तरिक रोजगारीको अभाव जस्ता समष्टिगत आर्थिक समस्याहरूबाट पनि देशमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको अवस्थालाई झल्काउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत पुगेको छ भने आयात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । निर्यातको अंश निकै नै कम रहेको र विप्रेषणबाहेक विदेशी सञ्चितिको अन्य स्रोत नहुँदा बढ्दो आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको थियो । तर, यस व्यवस्थाले विदेशी सञ्चितिलई सकारात्मक असर पारे तापनि कर प्रणाली र यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ ।
अत: नीतिहरूको उचित कार्यान्वयन गरी औद्योगिक विकासमार्फत आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा आन्तरिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
लेखक शेयर बजारका लगानीकर्ता हुन् ।
