बचतको तुलनामा उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बचतको तुलनामा उपभोग र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी रहेको बताएका छन् । ग्लोबल मनी विक २०२३ का अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बचतको बानी विकास गर्न युवा विद्यार्थीलाई आग्रह गरे । ‘राष्ट्रिय आयसँग दाँजेर हेर्ने हो भने हाम्रो बचतको प्रवृत्ति कमजोर छ । त्यसैले हामीले बचत गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले सुझाव दिए, ‘बचतले नै लगानी र आम्दानीको बाटो देखाउँछ ।’ हरेक वर्ष मार्चमा साताव्यापी रूपमा मनाइने ‘ग्लोबल मनी विक’को अवसरमा सोमवार राष्ट्र बैंकले विभिन्न कलेजका सयभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागितामा ललितपुरमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले युवा विद्यार्थीमाझ वित्तीय जागरण र वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका लागि ग्लोबल मनी विकको अभियान महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ, पूँजी बजार, बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रबारे जानकारी लिन र आफूले सिकेका ज्ञान/शीप समाज र परिवारमा समेत बाँड्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रसँगै राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र सहकारी विभागका तर्फबाट वित्तीय चेतना प्रवर्द्धनलाई समेटिएका चारओटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । चैत १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा मुलुकभर वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत अलगअलग रूपमा युवालक्षित वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी: पूँजीगत खर्च नहुनु ठूलो समस्या

आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्‍याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्‍याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ? लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

भिरमा अर्थतन्त्र

कसैले पनि आवश्यक खर्चका लागि पहिले स्रोत जुटाउनुपर्छ। यदि स्रोत बढी जुट्यो भने अत्यावश्यक खर्च गरेर त्यसबाट अन्य सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। तर अत्यावश्यक खर्चकै लागि स्रोत जुटाउन सकिएन भने त्यतिबेला संकटमा पर्नुको विकल्प हुँदैन।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

विप्रेषणको उपयोग

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण उपयोगको विषयलाई लिएर अनेक दृष्टिकोण पाइन्छ । कतिपयले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको तर्क पनि गर्ने गर्छन् । तर, ताजा तथ्यांकले भने फरक संकेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले कुल विप्रेषणमध्ये ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत घरव्यवहारमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय बचतको तुलनामा विप्रेषणको बचत दर बढी नै रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्नुभन्दा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पनि यसरी भित्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । फलत: बैंकमा बचत गर्नेदेखि शेयरबजारमा लगानी गर्नेसम्मका काममा यसको उपयोग भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये ६५ दशमलव ८० प्रतिशतले घरघडेरीमा लगानी गरेको पाइएको छ । यो भनेको पनि लगानी नै हो । अझ विप्रेषण भित्त्याउने घरपरिवारले आफ्नो पोषणको स्तर उठाएका छन् भने शिक्षामा पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै २२ दशमलव ४८ प्रतिशत विप्रेषण रकम खर्च भएको छ । यो भनेको मानव पूँजी निर्माण हो । यस्तो शीर्षकको खर्चलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैले ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणको १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत यस्तो ऋण तिर्न प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई पनि लगानी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विप्रेषणको ठूलो रकम मानव पूँजी निर्माणमा र लगानीमा खर्च भएको देखिन्छ । यसको प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लामा ३८३ घरपरिवारमा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले बचत रकम बढेको बताउनुले पनि विप्रेषणको उपयोग उपभोगमा मात्रै भएको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसो त विप्रेषणका कारण गरीबी घटेको छ भने खर्च क्षमता पनि बढेको छ । उनीहरूले खर्च गर्नु नराम्रो पनि होइन । कमाएको रकम खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर, नेपाल चुकेको चाहिँ विप्रेषणका कारण बढेको उपभोगलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु हो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । सरकारले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिएको भए विप्रेषणबाट बढेको उपभोगले उत्पादन बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । उपभोगले अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्छ भन्ने कुरा चीनको उदाहरणबाट लिन सकिन्छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई उपभोग बढाउन प्रेरित गरेको छ । जति बढी उपभोग बढ्छ त्यति नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने नीतिमा उसले काम गरिरहेको छ । यसमा ऊ सफल पनि छ किनभने ऊ उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी देखिएको छ । नेपालले चीनको जस्तो हरेक वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ला तर नेपालीले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाइनुपर्छ । सरकारले यो वातावरण नबनाउँदा नै भएको लगानीसमेत घटेको देखिन्छ । उत्पादन बढेमा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ र तिनको निर्यात पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सिमेन्टको निर्यातले देखाएको छ । केही वर्षअघिसम्म आयातित सिमेन्टमा भर पर्नुपर्नेमा अहिले निर्यात गर्न सक्नु भनेको ठूलै उपलब्धि हो । यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक मागलाई धान्दै जाने हो भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै निर्यातको सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले विप्रेषण उपभोगमा सक्कियो भने रोइलो गर्नुभन्दा मागअनुसार उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च’

काठमाडौं । विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको एक अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ प्रतिवेदनले उक्त वास्तविकता देखाएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही र रोल्पाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार विप्रेषणका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २२ दशमलव ४८ प्रतिशत, ऋण तिर्न १० दशमलव ७ प्रतिशत र मनोरञ्जन तथा अन्य क्षेत्रमा आठ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये ९६ दशमलव ६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६ दशमलव ०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च समेत बढेको पाइएको छ । विदेशबाट पठाएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको स्थिति समीक्षा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमै बढी लगानी भएको देखिएको छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने ६८ दलमलव २१ प्रतिशत, घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५ दशमलव ८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लैङ्गिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा पुरुष ९४ प्रतिशत तथा महिला ६ प्रतिशत छन् । वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विवाहित ८५ दशमलव ९० प्रतिशत र अविवाहित १४ दशमलव १० प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ३६ हजार नौ सय ८४ छ । यो संख्या नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने कूल संख्याको १७ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर हो । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा २४ दशमलव २८ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम ओमन तथा बहराइनमा एक दशमलव ८३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका परिवारहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३ दशमलव १८ प्रतिशत छन् । आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने प्रमुख कारण भएको ४१ दशमलव ८० प्रतिशतले बताएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ प्रतिशत छन् भने तालिम लिएर जाने २४ प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्ने ४२ दशमलव ३० प्रतिशत, पाँचदेखि १० लाखसम्म ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्ने १८ दशमलव एक प्रतिशत रहेको अध्ययनमा जनाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार विगत १० वर्षको विप्रेषण आप्रवाह वार्षिक औसत ११ दशमलव १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रु पाँच खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड विप्रेषण रकम नेपाल भित्रिएको थियो । आर्थिक २०७९÷८० सम्म आइपुग्दा रु १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको देखिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वैदेशिक व्यापारले दिएकाे सन्देश

रेमिटेन्स आयमा बढोत्तरी आउँदा उपभोग बढाउने र आयात वृद्धि हुने हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र हो । रेमिटेन्स आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश हामी उपभोगलगायतमा खर्च गर्छौं । रेमिटेन्सको ७–८ प्रतिशत मात्र बचत भइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन धेरै नभएका कारण रेमिटेन्स बढेको बेला आयात बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, चालु आवका दुई महिनाको आयातको तथ्यांकले […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

उपभोग खर्च बढ्यो

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूले उपभोगमा मात्र कुल ४४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिने भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ११ प्रतिशत बढी हो । यसले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा गर्ने खर्च बढेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूले उपभोगमा ३९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

एक लाख ३६ हजारले पाए सवा दुई खर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदानमा मात्रै ११ अर्ब खर्च !

Ratopati पौष २०७८

नेतृत्वको तृष्णामा कर खर्च

आफ्नो देशको विकास, निकास र समृद्धि होस् भन्नाका लागि विश्वका सबै मुलुकका नागरिकले आआफ्नो देशमा सरकारले तोकिदिए बमोजिमको कर तिर्छन् । देशको प्रचलित ऐेन नियमअनुसार संकलित करलाई सरकारले देशमा रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले न्यायोचित र समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनेगरी योजनाहरूको तर्जुमा पनि सरकारले गरेको हुन्छ । राज्यकोषमा जम्मा भएको सम्पत्तिलाई समाजमा रहेका सबै वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा उपभोग गर्न पाउन भन्ने आशयले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको अपत्य्रक्ष र प्रत्यक्ष करका रूपमा राज्यलाई राजस्वका रूपमा जनताले बुझाउने गर्छन् । तर नेपालमा भने कर बुझाउनु भनेको कुकुरलाई मासु पैंचो दिएसरह हुने भएकाले प्रत्यक्ष कर बुझाउन आनाकानी वा आलटाल र कर छल्ने प्रयास नागरिकले गर्छन् । नेपालमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर दुई प्रकारले कर राजस्व संकलन गर्छ । प्रत्यक्ष करमा व्यक्ति वा व्यक्तिसरह कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले तिर्छन् । प्राकृतिक व्यक्तिलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी वार्षिक आय भएमा तोकिएबमोजिमका करका दरले र कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले सम्पूर्ण कारोबार पछिको खुद आयमा तोकिएबमोजिमको दरले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष कर बुझाउने प्राकृतिक व्यक्ति प्रायजसो जानकार नै हुन्छन् । तर, अप्रत्यक्ष करका सम्बन्धमा सबै जनता जानकार हुँदैनन् । भारी बोकेर बिहान बेलुकाको दैनिकी चलाउने एउटा मजदूरले पनि राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । बजारमा एक बोतल पानी रू. २५ मा किनेर पिउँदा उसले राज्यलाई रू. २.८८ अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । यो पिउने पानीमा कर नलागेको भए उसले रू. २२.१२ मा एक लिटर पिउने पानी पाउने थियो र उसको बचत हुने थियो । अर्थात् प्रत्येक सामानहरू खरीद गर्दा अन्तिम करदाताका रूपमा अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । त्यस्ता जनतासँग सरकारलाई वार्षिक कति कर बुझाएको छ भन्ने प्रश्न गरेमा आप्mनो दैनिकी चलाउन नसकेको अवस्थामा केको सरकारलाई कर बुझाउने उत्तर आउँछ । सरकार भनेको देशका जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनताको हरेक पाइलामा आएका समस्याको समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । जनता भोक, रोग र शोकले ग्रस्त भएको अवस्थामा मलमपट्टी लगाउने काम गर्न पर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले आशाको राहतसम्म नदेखाएको जनताले अनुभूति गरेका छन् । एउटी आमाले सन्तानलाई घरमा अन्न नभएपछि खाना पकाउने भाडामा ढुंगा हालेर उसिन्न हाल्छिन् अनि पाकेपछि खानु है भनेर टाढाकतै जान्छिन् । यो कुरा उनलाई राम्ररी थाहा छ ढुंगा पाक्दैन । तर, बच्चालाई पाक्छ अनि खाउला भन्ने आशले बाँच्ने प्रेरणा जगाउँछ । गरीबीका रेखामुनि रहेका जनताले तिरेको कर रकमको छिटासम्म पनि राज्यको बागडोर हातमा लिएकाहरूले आपत्कालीन अवस्थामा गाउँगाउँ, टोलटोलमा बस्ने समुदायका बीचमा पु¥याएनन् । सरकार त दल र पदको दलदलमा नाचिरहेको भनिन्छ । अनि सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु भनिरहँदा राज्यलाई कर तिरिरहनुपर्छ पनि भनिरहेको छ । सरकारमा सामेल रहेका जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताले बुझाएको करको दुरुपयोग गरेर आआफ्नो तृष्णा मेटाउन राज्यकोषको रकम खर्च गरेको चौतर्फी आलोचना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा महँगा सवारी साधनदेखि हवाईजहाजसम्म खरीद गर्ने होडबाजीको तृष्णा बढेको छ । लोभलालचले भन्दा पनि तृष्णाले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका बुझेका स्मृति, धर्मग्रन्थ, इतिहास, कथा आदिले देखाएको छ । त्रेतायुगमा सीताले सुनौला मृगको तृष्णा नराखेको भए शायद रावणसँगको युद्ध हुने थिएन । माझी दाशरथको पुत्री सत्यवती पाउने तृष्णा नबोकेको भए महाभारतको युद्धमा आफ्नै वंशको विनाश हुने थिएन । गंगापुत्र देवव्रतले (भीष्म) बाबुको तृष्णा तृप्त गर्न आजीवन कुमार बस्ने प्रतिज्ञा नगरेको भए हस्तिनापुर राज्य जुवाको दाउमा जाने थिएन । त्यसकारण लोभलालचभन्दा पनि तृष्णा खतरनाक हो । दलीय व्यवस्थामा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताको असली चित्रण यस्तै देखिएको आलोचकहरूको विश्लेषण छ । यसले भविष्यमा देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ सबै सचेत भएका जनताले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ । जनताले तिरेको करबाट नै राज्य चल्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट नगण्य रूपमा राज्यकोषमा जम्मा हुन आउँछ । खनिजजन्य, वनपैदावार र जडीबुटीका उत्पादन र निर्यातका साधन प्रायःशून्य नै छन् । पर्यटनमा क्षेत्रमा लगाएको रोयल्टीको आय पनि विश्वव्यापी महामारीका कारण शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो आर्थिक जटिलताको मोडमा रहेको देशमा सरकारले माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गर्नुको सट्टा आफ्नो सुविधा वृद्धि गरिरहेको छ । निम्न आय भएका जनताले तिरेको कर सीमित नेता र दलका कार्यकर्ताहरूको मोजमस्तीमा खर्च भइरहँदा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न वाध्य भएका छन् । माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गरेर तल्लो तहका जनताको भरपोषण गर्न सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको बाध्यकारी र नैतिक दायित्व हो । राजनीतिमा आफू र आफ्ना रमाएको हेर्ने होइन सबै जनता रमाएको हेर्ने हो । राजनीतिक शास्त्र भनेको पेशा र पेवा होइन जनताको लागि सेवा र समर्पण हो । राज्यले जनतासँग कर संकलन गरेपछि केन्द्र वा प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारबाट पाउने सेवा, शर्त र सुविधा देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकको समान सुविधा उपभोग र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा यसको विपरीत भएको देखिन्छ । राज्यकोषको रकम नेताले कुर्सीको मात्र खर्च गर्दै जाँदा पूर्वाधार विकासमा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ । जनता भनेको राज्यका सन्तान हुन । आफ्ना सन्तानमाथि दलीय हिसाबले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्नु प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तले विपरीत हुनेछ । अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएमा जनतामा वितृष्णाको रोग बढ्दै जान्छ । जनताको लागि संविधानमा भएका नैसर्गिक अधिकारका सेवा र सुरक्षणमा सरकारले घरमुलीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पुँजीगत खर्चको वास्तविकता

नेपालमा चालू खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम भयो भनेर चर्चा हुँदै आएको छ । चालू खर्च भनेको निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको खर्च हो । एक वर्षमा उपभोग भएर जाने वा त्यसबाट भविष्यमा आय सिर्जना नहुने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । पेट्रोल चालू खर्च हो भने सवारी साधन पुँजीगत खर्च हो ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५