उपभोग खर्च बढ्यो

अझै २० प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि

काठमाडौं। मुलुकमा दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरमा आधारभूत आवश्यकताका लागि खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा गरी ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्छ । कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा उपभोगको प्रवृतिमा आएको परिवर्तन र गरीबीको दर मापन परिवर्तन गर्दा तुलनात्मक रूपमा गरीबीको रेखामुनि हुनेको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले १२ वर्षअघिकै मापदण्डलाई पालना गरिएको भए नेपालमा गरीबीको दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झर्ने बताए । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि दैनिक २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न नसक्नेलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि भएको मानिएको छ । एकजना व्यक्तिलाई क्यालोरीमा वार्षिक ३७ हजार रुपैयाँ र बाँकी अन्य गैरखाद्यान्नमा गरी वर्षमा ७३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सर्वेक्षणले २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरीबीको दर घट्न नसकेको देखाएको छ । गरीबीको दर शहरी क्षेत्र (१८ दशमलव ३४ प्रतिशत) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४ दशमलव ६६ प्रतिशत) बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला गरीबी मापनको परिभाषा कायम गरिएको भए अहिलेको गरीबी दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झरेको हुन्थ्यो । यसबाट नेपालमा गरीबी निर्मूल नै भइसक्ने थियो,’ रेग्मीले भने, ‘गरीबीको रेखा, उपभोगमा आएको परिवर्तनलाई मापन गरिएको र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पालना गरिएको छ । पहिला यस्तो मापदण्ड पालना गरिएको थिएन । पहिलाको प्रतिव्यक्ति दैनिक ५३ रुपैयाँलाई बढाएर अहिले झन्डै २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।’ पुराना तथ्यांक, उपभोगमा आएको परिवर्तन र पद्धतिलाई अद्यावधिक गर्दा गरीबीको रेखामुनि हुने जनसंख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको देखिएको छ । यसमा सापेक्ष गरीबीको अवस्था पनि देखाइएको छ । ‘यसपटक निरपेक्ष गरीबीमा पनि उपभोगमा आधारित गरीबीको अवस्था देखाइएको छ,’ रेग्मीले भने । कार्यालयका अनुसार खाद्य, गैरखाद्य र हाउजिङ तीनओटा प्रमुख क्षेत्रलाई मापन गरिएको छ । खाद्य वस्तुहरू दाल, चामल, दूध, तरकारी, माछामासुलगायत ७७, गैरखाद्य वस्तुहरू जुत्ताचप्पल, लुगालत्ता, टेलिफोन, पेट्रोललगायत जोडेर ९९ वस्तु र घर, हाउजिङ क्षेत्रलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो । पहिला पनि यस्तै क्षेत्रलाई नै समेटेर गरीबीको दर तयार गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक भने वस्तुको सूची बढाएको छ । विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणबीचको अवधि लामो भएको र घरपरिवारको उपभोग प्रवृतिमा पनि व्यापक परिर्वतन आएकाले यसपटक खाद्य डालो छनोट (च्वाइस अफ फुड बास्केट)को दायरा बढेको छ । तेस्रोपटक २०६६/६७ मा भएको यस्तो सर्वेक्षणमा ४० ओटा खाद्य वस्तु र घरपरिवारमा उपयोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ ओटा थप गरेर ७७ ओटा खाद्यवस्तु पुर्‍याइएको हो । वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहँदा गरीबीको दर १.५ गुणाले बढ्यो १२ वर्षअघिको मापदण्डअनुसार गरीबीको दर ३.५७ प्रतिशत मात्र ‘यसपटक कमोडिटीहरूको सूची बढेको छ र मूल्य पनि बढेको हुँदा सबैलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यी ३ क्षेत्रमध्ये खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई लिन सकिन्छ, खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई क्यालोरीमा रूपान्तरण गरिएको छ । जस्तै अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न एकजनालाई वर्षभरिमा ३७ हजार रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ भन्ने हो ।’ अहिले खाद्य र गैरखाद्य बास्केट (खाद्य डालो)मा परिवर्तन आएको छ । गरीबी दर मापन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन नभए पनि आम उपभोक्ताको रोजाइमा परिवर्तन आउँदा अहिले खाद्य र गैरखाद्य दुवैखाले वस्तुको संख्या बढेको हो । उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, बजारमा नयाँनयाँ वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताजस्ता कारणले गर्दा बास्केटलाई अद्यावधिक गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले यो सर्वेक्षणका लागि देशभर प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरेको थियो । २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्ममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋणका साथै जग्गाको स्वामित्व, उपयोगजस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार तेस्रो सर्वेक्षण र हालको अवधिमा वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ र हाल (२०७९/८० मा) १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै उपभोग खर्चमा गैरखाद्यको खर्चको अंश ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै घरपरिवारमा सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहेको छ भने गरीबीको दर कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ गुणाले बढ्दै गएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवाका सुविधामा पहुँच र गरीबीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त समयमा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरीबीभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

गतवर्षको तुलनामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो : पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

घट्दो वैदेशिक व्यापारको अर्थ

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजसम्मको तथ्यांकले गत आवको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक व्यापार बढेको देखाएको थियो जसका आधारमा सरकार र विश्लेषकहरूले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको संकेत मिलेको भनी दाबी गरेका थिए । तर, कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकले भने वैदेशिक व्यापार ४ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । त्यसमा आयात ३ दशमलव ७९ प्रतिशतले र निर्यात ७ दशमलव ६८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा संकुचन यथावत् रहेको र आन्तरिक माग कमजोर रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यो तथ्यांक आउनुअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको छ र बलजफ्ती अर्थतन्त्र बिग्रिएको प्रचार गरिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । मन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठ्छ, के विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु हो त ? हो, विप्रेषण आय बढेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उच्च दरले बढेकाले विप्रेषण आय नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा निकै बढेको देखिन्छ । यसरी आएको रकम उपभोगमा नै खर्च हुने हुँदा खासै बचत हुन्थेन । आयात पनि बढेको थियो । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आई सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको थियो । विदेश जानेलाई दिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको रकम पनि कटौती गरेको थियो । तर, अहिले ती सबै नहुँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढ्यै छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध हट्दा पनि आयात घटेको छ जसको अर्थ उपभोग घट्नु हो । उपभोग घटेपछि अहिले बैंकमा तरलता निकै बढी देखिएको छ । मानिसमा क्रयशक्ति नबढ्दा माग घटेकाले उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन झन्डै ३०/४० प्रतिशतसम्म कटौती गरिरहेका छन् । घरजग्गामा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । यसलाई खुुकुलो बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई खुकुलो बनाउने हो घरजग्गा व्यवसायका कारण अर्थतन्त्रमा फोका बन्ने र त्यो कुनै पनि बेला फुट्ने डर हुन्छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । अहिले वैदेशिक व्यापार घटेर यी नै समस्यालाई उजागर गरेको हो भन्न सकिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ र त्यसमा निकै ठूलो अन्तर छ । यो अन्तर प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । यो अन्तर घटाउन एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक हुन्छ भने अर्कातिर निर्यात बढाउन जरुरी हुन्छ । आयात गरिने सबै वस्तु उपभोगका लागि मात्रै हुँदैनन्, ती उद्योगका कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थ पनि हुन्छन् । त्यसैले आयात घट्दा कस्तो वस्तुको घटेको छ र आयात बढ्दा कस्तो वस्तुको बढेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु पनि हो । यही बढेको सञ्चितिलाई देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दाबी गरेको देखिन्छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति थुपारेर राख्नुमात्रै प्रगति होइन । यसलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सक्नुपर्छ । विकास निर्माणका काम बढ्यो भने रोजगारी पनि बढ्छ र सरकारी ढुकुटीको रकम सर्वसाधारणको हातमा जान थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति एउटा निश्चित समयका लागि आयात धान्न सक्नेगरी मात्रै राख्नुपर्छ । सरकारले भने सञ्चिति घटेमा आयातमा कडाइ गर्ने र बढी भएमा आफ्नो सफलता देखाउने गरेको छ जुन भाष्य नै गलत छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सरकारको नीतिले भन्दा वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले काम गरेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन व्यवसायलाई चम्काउन सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले वैदेशिक व्यापार घट्दा अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्ने बुझिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

५ वर्षमा २ तिहाइले बढ्यो वीरगञ्ज नाकाबाट वैदेशिक व्यापार

वीरगञ्ज । आयातनिर्यात कारोबारका हिसाबले मुख्य नाका मानिएको वीरगञ्ज भन्सारबाट बितेको ५ वर्षमा वैदेशिक व्यापार २ तिहाइले बढेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को तुलनामा बितेको आव २०७७/७८ मा वैदेशिक व्यापार ६८ प्रतिशतले बढेको हो । वीरगञ्ज भन्सारबाट बितेका वर्षहरूमा व्यापारको आकार बढेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । वर्षेनि भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण अयातनिर्यातको मूल्य बढी देखिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा औसत वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेकाले वैदेशिक व्यापारको परिमाण पनि बढी देखिएको पौडेलको भनाइ छ । बितेको आव २०७७/७८ मा वीरगञ्ज भन्सारबाट कुल ३ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँको मालसामान आयातनिर्यात भएको छ । यो परिमाण आव २०७३/७४ मा १ खर्ब ८५ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । वीरगञ्ज नाकाबाट आयातसँगै निर्यात व्यापारको परिमाण पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ५ वर्षअघि साढे १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार भएकोमा बितेको वर्षसम्ममा यो परिमाण ४ गुणा बढेको छ । आव २०७७/७८ मा यो नाकाबाट ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात व्यापार भएको तथ्यांक भन्सारसित छ । यो नाकाबाट मुख्य रूपमा इन्धन, सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरणको बढी आयात हुन्छ । निर्याततर्फ प्रशोधित खानेतेल, जुसजाम, कपडा, जुत्तालगायत वस्तुको वर्चस्व रहेको भन्सारले बताएको छ । गतवर्षको निर्यातमा भटमास र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेलको निकासी उल्लेख्य छ । त्यसअघि प्रशोधित पाम तेलमा भारतले रोक लगाएपछि निर्यातकर्ता भटमास र सूर्यमुखीमा तेल निकासीमा केन्द्रित भएका थिए । भारतले फुकुवा गरेपछि पाम तेलको निकासी पुनः शुरू भएको भन्सारले बताएको छ । वीरगञ्ज नाकाको अवस्थिति र पूर्वाधार सहज भएर पनि यो नाकाबाट अपेक्षा गरेअनुसार व्यापार भने नबढेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेल बताउँछन् । उपभोग संस्कृति र वस्तुको मूल्य बढेकाले व्यापारको मूल्य तुलनात्मक बढी देखिएको छ । तर, यो नाकाबाट अपेक्षित व्यापार अझै हुन सकेको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । बितेका २ आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण पनि व्यापार घटेको उनले बताए । वर्ष २०७६/७७ बाहेक अन्य सबै वर्ष व्यापार तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ । त्यस वर्ष सरकारले लिएको आयात निरुत्साहनको नीति र कोरोना महामारीका कारण वैश्विक व्यापारमा आएको कमीको प्रभाव नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पनि परेको हो । विगतमा २०७२ को मधेश आन्दोलनताका आयातकर्ता वीरगञ्जबाट भैरहवा र विराटनगर नाकातिर गएका थिए । ६ महीनासम्मको बन्दहडताल र नाकाबन्दीका कारण नाका परिवर्तन गरेका व्यवसायी अझै वीरगञ्ज नाका फर्किइनसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् । ‘अर्को नाकातिर गएपछि व्यवसायीले त्यहाँ आफ्नो पूर्वाधार बनाइसकेका हुन्छन् । त्यसलाई छोडेर आउन त्यति सहज हुँदैन,’ उद्यमी केडियाले भने । प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले पनि वीरगञ्ज नाकाबाट गाडी र भारतीय तयारी कपडाका आयातकर्ता भैरहवा नाकातिर गएको बताए । वीरगञ्जबाट भित्रिँदै आएको समुद्रपार व्यापार विराटनगर नाकातर्फ केन्द्रित भएको पनि उनले जानकारी दिए । वीरगञ्ज नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गरी समय र खर्च घटाउने उपायमा केन्द्रित भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘आयातनिर्यातमा लाग्ने खर्च र समय घटाउन वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको भारतीय पक्षसित पहल भइरहेको छ । भन्सार प्रशासन वीरगञ्ज नाकाबाट हुने व्यापारको लागत घटाउन निरन्तर प्रयासमा छ,’ उनले भने । जुन नाकाबाट व्यापार गर्दा सहज हुन्छ, आयातकर्ता त्यतैतिर जानु स्वाभाविक भएको केडिया बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

किन बाइकमा कर बढ्यो ? अर्थमन्त्रीले दिए प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिएर उठेका ११ प्रश्नको जवाफ

Bizpati श्रावण २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौरीपालनमा निषेधाज्ञाको असर : उत्पादनमा ह्रास, विक्री पनि छैन

चितवन । देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको १ महीनाभन्दा बढी भइसकेको छ । निषेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छन् । कोरोना महामारीका कारण सबै गतिविधि प्रभावित भइरहँदा यसको असर कृषिक्षेत्रमा पनि परेको छ । चितवनमा अघिल्लो वर्षदेखि नै मह उत्पादनमा ह्रास आएकोमा यसपटकको निषेधाज्ञाले मौरीपालक किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ । चरनको अभाव हुँदै जाँदा यस वर्ष पनि उत्पादन खुम्चिएको छ । ‘चरनको अभावले मह उत्पादन घटेको छ, निषेधाज्ञाको प्रभावले उत्पादन विक्रीमा पनि समस्या छ,’ भरतपुर महानगरपालिका–९ का मौरीपालक विष्णु भुसालले भने । अहिले वन लगायत स्थानीय बारी तथा खेतहरूमा फूल नफुल्ने भएकाले मह उत्पादन नहुने र भएका मौरीलाई चिनी÷चास्नी खुवाएर पाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले मौरीका लागि खर्च मात्र हुने बेला हो, आम्दानी शून्य,’ उनले भने । यस्तै विगत केही दिनदेखि परेको हावाहुरी, पानीले घारभित्रका मौरी मर्न थालेको र रानो पनि उत्पादन हुन नसकेको खैरहनी नगरपालिका–४ का किसान श्याम गुरुङले बताए । गतवर्षदेखि बन्दाबन्दीको मार खेपिरहेका मौरीपालक किसान यस वर्ष निषेधाज्ञाका कारण थप मारमा परेका छन् । जिल्लाका मौरीपालक किसानले मौरी चरनको अभावले उत्पादनमा ह्रास, उत्पादन हुँदा समेत उचित मूल्य नपाउने लगायत समस्या खेप्दै आएका छन्, जसकारण कतिपय किसान यो पेशाबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले महको माग भए पनि उत्पादन छैन, चरन पनि छैन । मौरीलाई बचाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ,’ मौरीपालक किसान गुरुङले भने । स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहनका लागि सरकारले विशेष योजना नल्याउँदा यस व्यवसायप्रति निराशा बढेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा मौरीपालन तथा उत्पादनमा वर्षेनि ह्रास आएको छ, जसकारण उपभोक्ताले विदेशी महँगो मह वा सस्तोमा कम गुणस्तरको मह उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘मौसममा व्यापक परिवर्तन छ । न मौसममा फूल फुलेका छन्, न त प्रशस्त रूपमा मौरीले चरन गर्न पाएका छन्,’ मौरीविज्ञ डा. खेमराज न्यौपानेले भने, ‘यसले मौरीपालनमा चुनौती सृजना भएको छ ।’ स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा राज्यको ठोस नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा मोरीपालन क्षेत्र पनि उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । ‘वर्षेनि मौरी गोला विस्तार र महकै उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने । मौरीको भूमिका मह उत्पादन गर्ने मात्र नभई परागसेचनको कारण खाद्यान्न बाली उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षदेखि महको उत्पादन घट्दै गएपछि माग धान्न सकेको छैन । नयाँ किसान यस व्यवसायमा थपिए पनि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । ‘मूल्य बढ्यो, माग बढ्यो भनेर नयाँ किसान आउनुभएको छ,’ मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भने, ‘तर घारको संख्यामा वृद्धि भए पनि मह उत्पादन बढेको छैन । उनका अनुसार गतवर्षभन्दा यस वर्ष मह उत्पादन ३० प्रतिशतले घटेको छ । विगतका वर्षमा प्रतिघार वार्षिक २२ केजी मह उत्पादन हुने गरेकोमा हाल प्रतिघार १५ देखि १६ केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको शर्माले बताए । चितवनमा मौरीका ३५ हजार घार रहेका छन् भने मौरीपालक किसानको संख्या ५०० को हाराहारीमा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मौरीपालनमा निषेधाज्ञाको असर : उत्पादन पनि छैन, विक्री पनि छैन

जेठ १८, चितवन । देशका अधिकांश जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञा एक महीनाभन्दा बढी कटिसकेको अवस्थामा यसक्षेत्रका मौरीपालक किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ । चरनको अभाव हुँदै जाँदा मह उत्पादनमा पनि ह्रास हुँदै गएको छ। अघिल्लो वर्षबाट मह उत्पादन ओरोलो हुँदै जाँदा यसपटकको निशेधाज्ञाले उनीहरुलाई झन ठूलो मार परेको छ । ‘चरण पनि छैन ,उत्पादन पनि छैन, विक्री पनि छैन’, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का मौरीपालक कृषक विष्णु भुषाल भन्छन् । यतिबेला वन लगायत स्थानीय बारी तथा खेतहरुमा फूल फुल्ने सिजन नहुँदा मह उत्पादन पनि हुँदैन, भएका मौरीलाई चिनी चास्नी खुवाएर घारभित्रै पाल्नु पर्छ । ‘अहिले हाम्रो मौरीका लागि खर्च मात्रै हो, आम्दानी शून्य छ, भएको महपनि कहाँ लगेर बेच्ने ?’, भूषालले प्रतिप्रश्न गरे । गत सालदेखि निशेधाज्ञाको मार खेपिरहेका मौरीपालक किसान यसवर्ष थप मारमा परेका छन । स्थानीय खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का किसान श्याम गुरुङ्गले विगत केही दिनदेखि परेको हावाहुरी र पानीले घारभित्रका मौरी मर्न थालेको र रानो पनि उत्पादन हुन नसकेको बताए । जिल्लाका अन्य मौराीपालक किसानको सबैजसो हविगत उस्तै छ । उनीहरुले कहिले चरण, कहिले विक्री, कहिले मूल्यका कारण सँधैजसो नोक्सान बेहोर्दै आएको बताएका छन् । जसका कारण कतिपय किसान विस्थापित हुने क्रम छन् त कतिपय किसान विस्थापित भइसकेका छन् भने केही किसान आउने क्रम पनि छ । ‘महको माग भएर के गर्नु उत्पादननै छैन, चरन पनि छैन । मौरीलाई बचाउन पनि उत्तिकै गाह्रो छ’, उनले भने । स्थानीय उत्पादनलाई प्रर्वद्धन गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिशेष खालको योजना नल्याउँदा यस व्यवसायप्रति निराशा बनाएको उनको भनाइ छ । मौरीको विस्तार र महको विक्री मात्रै होइन उत्पादनमा वर्षेनी ह्रास आएको छ । जसका कारण उपभोक्ता कि त विदेशी महंगो मह किन्न बाध्य छन् कित नक्कली मह उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘मौसममा व्यापक परिवर्तन छ, न मौसममा फूलहरु फुलेका छन्, नत प्रशस्त रुपमा मौरीले चरन गर्न पाएको छ’,मौरी विज्ञ डाक्टर खेमराज न्यौपाने भन्छन्, ‘नत फलफूल र बालीहरुमा प्रशस्त रस नै छ । ’ । स्वदेशी उत्पादन र प्रर्वद्धनमा राज्यको नीति तथा आंँखा नपर्ने भएकोले यस व्यवसायमा थप आकर्षण हुन नसकेको उनले बताए । मौरीको भूमिका मह मात्र उत्पादन गर्ने नभई परागसेचनको कारण खाद्यान्न बाली उत्पादन पनि ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । केही वर्षदेखि महको उत्पादन घटेपछि यसको माग बढ्न थालेपछि नयांँ किसानहरु यस व्यवसायमा थपिएपनि उत्पादनमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । ‘मूल्य बढ्यो, माग बढ्यो भनेर नयाँ किसानहरु आएका छन्’, मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले भने, तर घारको संख्यामा वृद्धि भएपनि मह उत्पादनमा वृद्धि भएन ।’ उनका अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष ३० प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको छ । विगतका वर्षहरुमा प्रतिघार २२ केजी उत्पादन भएपनि हाल प्रतिघार १५ देखि १६ केजी महमात्र उत्पाादन हुने गरेको शर्माले बताए । चितवनमा ३५ हजार मौरीको घार रहेका छन् भने किसानको संख्या ५०० को हाराहारीमा रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उपभोग खर्च बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री