आधुनिक जमानामा अन्य कुराका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने कार्य सरकारको प्रमुख र प्राथमिक दायित्व हो । आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि विश्वभरका सरकार सचेत र पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैकारणले विश्वभरका सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि निश्चित रकम छुट्ट्याएका हुन्छन् जुन लक्षित वर्ग वा समूहका मानिसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर, बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको रकम एकनास हुँदैन, कसैको बढी हुन्छ भने कसैको कम । बजेटमा छुट्ट्याइने रकमको मात्रा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या र उनीहरूले प्राप्त गर्ने रकमको मात्राले निर्धारण गर्छ । त्यसैले विश्वभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्याको भाग र बजेटमा छुट्ट्याइने रकम सरकारैपिच्छे फरक पर्छ ।
पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्च त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
यूरोपमा सबैभन्दा बढी करीब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम छुट्ट्याइन्छ । त्यस्तै गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत, १६ दशमलव ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ४ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: ओईसीडी मुलुकहरू, उत्तर अमेरिका, एशिया प्यासिफिक र अफ्रिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च गरिन्छ । सबसहारन अफ्रिका र दक्षिण एशियामा कुल जनसंख्याको ५ देखि १० प्रतिशत, मध्यम आमदानीको समूहमा रहेका मुलुकको समूहले २० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्याको अंशलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छन् । विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षाभित्र सबै जनसंख्यालाई समेटेका हुन्छन् । एशिया प्यासिफिकमा कुल जनसंख्याको करीब ४४ दशमलव १ प्रतिशत मानिसलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नेपालका नागरिकको संख्याको तुलनामा यसका छिमेकी मुलुकका नागरिकको संख्या धेरै बढी छ । चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिसले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । यसबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा बढी हुन लागिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अरू छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नगण्य मात्रामा रहेको देखिन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्चको ढाँचा भने बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चको विगत २ वर्षको खर्चको ढाँचाले के देखाउँछ भने पूँजीगत खर्चको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढी छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२१/२२ र आव २०२२/२३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च कम रहेको छ । आव २०२१–२२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च २५२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । तर, पूँजीगत खर्च भने २१६ अर्ब रुपैैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले कम छ । त्यस्तैगरेर, आव २०२२–२३ मा पूँजीगत खर्च २३४ अर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च भने २५३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा १९ अर्बले बढी छ । त्यस्तैगरेर विगत ८ महीनाको खर्चको ढाँचा अवलोकनले के संकेत गर्छ भने चालू आवमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च बढी हुने निश्चितप्राय: देखिन्छ । सन् २०२४ को फेब्रुअरी महीनाको अन्त्यसम्ममा कुल पूँजीगत बजेटको केवल २३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । जबकि सोही अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्च अगाडि रहेको छ ।
चीनमा कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतले स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशमा कुल जनसंख्याको क्रमश: २४ दशमलव ४ र २८ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छन् । तर, नेपालमा १७ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत दुवै खर्च बढाउन पर्छ जसले नेपाललाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा समाहित गराउन मद्दत पर्छ । तर, विकास र समृद्धिले गति लिन नसक्दा यो लक्ष्य नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यदि नेपालले आफूलाई मध्यम आम्दानी भएका देशहरूको समूहमा पुर्याउने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चभन्दा पूँजीगत खर्च बढी बनाउन जरुरी छ । अन्यथा खोक्रो चिच्याहट हुने कुरामा शंका छैन । व्यापक रूपमा देश विकासमा लगानी गर्न पूँजीगत खर्चले मदत गर्छ । देशमा लगानी बढ्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । व्यापक रोजगारी सृजना हुन्छ । अर्थात् युवायुवतीको ठूलो संख्याले नेपालभित्र नै रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गराउन मदत गर्छ र अग्रगतिको मार्गमा डोर्याउँछ । दिगो विकास हुन्छ र नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा हिँडाउन मदत गर्छ । यसको ठीक विपरीत, सामाजिक सुरक्षा खर्चले उपभोग बढाउँछ जसले पूँजी निर्माणमा खासै मदत गर्दैन । लक्षित वर्ग जस्तै विपन्न, गरीब, अपांग, एकल महिला, वृद्ध, कुपोषित बालबालिका आदिको उपभोग बढाउन सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा राज्यले कल्याणकारी कार्यका साथै विकास कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । यी दुवै कार्य सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले विनाहिचकिचाहट गर्न पनि पर्छ । सरकारले यदि कल्याणकारी भूमिकाका साथै पूँजी निर्माण गरी देशलाई अग्रगति दिने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।
पूँजीगत खर्चको महत्त्व यसकारणले छ कि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ । दक्ष, अर्धदक्ष र विपन्न वर्गका मानिसका लागि रोजगारीको सृजना गर्छ । यसको यसप्रकारको अहम् भूमिका हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक आवमा यो शीर्षकमा विनियोजित रकम पूर्णरूपले खर्च हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कि गाउँ र शहरका अधिकांश सडक धूले र हिलाम्मे छन् । काठमाडौं उपत्यकामा इँटाभट्टाबाहेक वायुप्रदूषणका लागि अन्य उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालनमा छैनन् । तर, यो उपत्यका विश्वको अति प्रदूषित क्षेत्रमा पर्छ । यसको मुख्यकारण साँघुरो धूले सडकमा विनारोकतोक सवारीसाधन अनियन्त्रित तवरले गुड्नु हो । यिनीहरूले उडाएको धूलो हावामा सम्मिश्रण हुन्छ र त्यसले वायुप्रदूषण गराउँछ । सडकलाई कालोपत्रे बनाई स्तरयुक्त बनाउन पूँजीगत खर्चको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, माथिका हरफहरूमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च वर्षेनि कम हुँदै गइरहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सामाजिक सुरक्षा खर्च पूँजीगत खर्चको पर्यायवाची वा प्रतिस्थापित शब्द भने होइन । त्यसकारणले भन्न सकिन्छ, सरकारी खर्चको बाँडफाँट जुन उद्देश्यका लागि विनियोजन गरिन्छ त्यही उद्देश्यमा खर्च हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासन कडारूपले पालना गर्न सक्नुपर्छ । पूँजीगत शीर्षकको रकम सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि रकमान्तर हुन भएन । तर, यसको ठीक विपरीत एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । पूँजीगत खर्च घट्दो दरमा रहनु र सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दो दरमा रहनुले आशंका उत्पन्न हुन्छ कि सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि पूँजीगत खर्चको रकम त्यसतर्फ रकमान्तर गरिएको त होइन ?
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।