विप्रेषणको उपयोग

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण उपयोगको विषयलाई लिएर अनेक दृष्टिकोण पाइन्छ । कतिपयले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको तर्क पनि गर्ने गर्छन् । तर, ताजा तथ्यांकले भने फरक संकेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले कुल विप्रेषणमध्ये ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत घरव्यवहारमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय बचतको तुलनामा विप्रेषणको बचत दर बढी नै रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्नुभन्दा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पनि यसरी भित्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । फलत: बैंकमा बचत गर्नेदेखि शेयरबजारमा लगानी गर्नेसम्मका काममा यसको उपयोग भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये ६५ दशमलव ८० प्रतिशतले घरघडेरीमा लगानी गरेको पाइएको छ । यो भनेको पनि लगानी नै हो ।  अझ विप्रेषण भित्त्याउने घरपरिवारले आफ्नो पोषणको स्तर उठाएका छन् भने शिक्षामा पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै २२ दशमलव ४८ प्रतिशत विप्रेषण रकम खर्च भएको छ । यो भनेको मानव पूँजी निर्माण हो । यस्तो शीर्षकको खर्चलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैले ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणको १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत यस्तो ऋण तिर्न प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई पनि लगानी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विप्रेषणको ठूलो रकम मानव पूँजी निर्माणमा र लगानीमा खर्च भएको देखिन्छ । यसको प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लामा ३८३ घरपरिवारमा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले बचत रकम बढेको बताउनुले पनि विप्रेषणको उपयोग उपभोगमा मात्रै भएको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसो त विप्रेषणका कारण गरीबी घटेको छ भने खर्च क्षमता पनि बढेको छ । उनीहरूले खर्च गर्नु नराम्रो पनि होइन । कमाएको रकम खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर, नेपाल चुकेको चाहिँ विप्रेषणका कारण बढेको उपभोगलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु हो ।  विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो ।  विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । सरकारले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिएको भए विप्रेषणबाट बढेको उपभोगले उत्पादन बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । उपभोगले अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्छ भन्ने कुरा चीनको उदाहरणबाट लिन सकिन्छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई उपभोग बढाउन प्रेरित गरेको छ । जति बढी उपभोग बढ्छ त्यति नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने नीतिमा उसले काम गरिरहेको छ । यसमा ऊ सफल पनि छ किनभने ऊ उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी देखिएको छ । नेपालले चीनको जस्तो हरेक वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ला तर नेपालीले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाइनुपर्छ । सरकारले यो वातावरण नबनाउँदा नै भएको लगानीसमेत घटेको देखिन्छ ।  उत्पादन बढेमा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ र तिनको निर्यात पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सिमेन्टको निर्यातले देखाएको छ । केही वर्षअघिसम्म आयातित सिमेन्टमा भर पर्नुपर्नेमा अहिले निर्यात गर्न सक्नु भनेको ठूलै उपलब्धि हो । यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक मागलाई धान्दै जाने हो भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै निर्यातको सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले विप्रेषण उपभोगमा सक्कियो भने रोइलो गर्नुभन्दा मागअनुसार उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । 

सम्बन्धित सामग्री

के छ भू-उपयोग नियमावलीमा, किन भएन कार्यान्वयन ?

भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्काे प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

तुलसीपुरको भू-उपयोग नीति बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू-उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर […]

तुलसीपुरको भू–उपयोग नीति बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भू–उपयोग नीति बनाउने नेपालकै पहिलो पालिका बन्यो । गतको साउन महिनामै भू–उपयोग नीति बनाएर  कार्यान्वयनका लागि नापी र मालपोत कार्यालयलाई पठायो । तर त्यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो । त्यहीअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  पहिलोपटक भू–उपयोग नीति बनाएर नापी र मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो । तर त्यो लागू गर्न सकिने अवस्थामा न

प्रदेश १ का उद्योगको क्षमता उपयोग घट्यो

प्रदेश १ का उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अर्धवार्षिक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश १ का उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटेर ४८.९ प्रतिशत भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा गरेको अध्ययनले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग […]

के छ भू उपयोग नियमावलीमा ?

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी भएको हो, जुन राजपत्रमा मंगलबार प्रकाशित भएको छ । नयाँ नियमावलीमा एउटा उद्देश्यमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अर्थात […]

संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौँ – सरकारले भूमिको समुचित उपयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो। बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई […]

संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडौं । सरकारले भूमिको समूचित उपयोग गर्न संघीय भू-उपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थिति […]

भू–उपयोग नियमावली निर्माण अन्तिम चरणमा

सरकारले भू–उपभोग नियमवाली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कृषि योग्य जमिन र किसानको हकहितको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाएर कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधिकरण गर्ने गरी भू–उपयोग नियमवाली निर्माण गर्न लागिएको हो ।भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भू–उपयोग […]

नेपालमा भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता कति ?

विशन देव जोशी राज्यको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सीमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिँदैन । जहाँ उपयुक्त र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिको अभाव हुन्छ, त्यहाँ जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण भई उत्पादनयोग्य भूमि क्षयीकरण हुँदै जान्छ । यसका साथसाथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन हुने र कालान्तरमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या विक...

छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह

उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ ।      यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले सेवाग्राहीले समयमै आआफ्ना कर चुक्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले आग्रह गरे । यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्ने र करदाता नियमनमा बाँधिने भएकाले यसबाट सबैले सुविधा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यालयले जारी गरेको अपीलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेक...