आफ्नो देशको विकास, निकास र समृद्धि होस् भन्नाका लागि विश्वका सबै मुलुकका नागरिकले आआफ्नो देशमा सरकारले तोकिदिए बमोजिमको कर तिर्छन् । देशको प्रचलित ऐेन नियमअनुसार संकलित करलाई सरकारले देशमा रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले न्यायोचित र समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनेगरी योजनाहरूको तर्जुमा पनि सरकारले गरेको हुन्छ । राज्यकोषमा जम्मा भएको सम्पत्तिलाई समाजमा रहेका सबै वर्ग वा समुदायका व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा उपभोग गर्न पाउन भन्ने आशयले सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको अपत्य्रक्ष र प्रत्यक्ष करका रूपमा राज्यलाई राजस्वका रूपमा जनताले बुझाउने गर्छन् । तर नेपालमा भने कर बुझाउनु भनेको कुकुरलाई मासु पैंचो दिएसरह हुने भएकाले प्रत्यक्ष कर बुझाउन आनाकानी वा आलटाल र कर छल्ने प्रयास नागरिकले गर्छन् ।
नेपालमा सरकारले प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर भनेर दुई प्रकारले कर राजस्व संकलन गर्छ । प्रत्यक्ष करमा व्यक्ति वा व्यक्तिसरह कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले तिर्छन् । प्राकृतिक व्यक्तिलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी वार्षिक आय भएमा तोकिएबमोजिमका करका दरले र कानूनी मान्यता पाएका निकायहरूले सम्पूर्ण कारोबार पछिको खुद आयमा तोकिएबमोजिमको दरले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष कर बुझाउने प्राकृतिक व्यक्ति प्रायजसो जानकार नै हुन्छन् । तर, अप्रत्यक्ष करका सम्बन्धमा सबै जनता जानकार हुँदैनन् । भारी बोकेर बिहान बेलुकाको दैनिकी चलाउने एउटा मजदूरले पनि राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ । बजारमा एक बोतल पानी रू. २५ मा किनेर पिउँदा उसले राज्यलाई रू. २.८८ अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । यो पिउने पानीमा कर नलागेको भए उसले रू. २२.१२ मा एक लिटर पिउने पानी पाउने थियो र उसको बचत हुने थियो । अर्थात् प्रत्येक सामानहरू खरीद गर्दा अन्तिम करदाताका रूपमा अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । त्यस्ता जनतासँग सरकारलाई वार्षिक कति कर बुझाएको छ भन्ने प्रश्न गरेमा आप्mनो दैनिकी चलाउन नसकेको अवस्थामा केको सरकारलाई कर बुझाउने उत्तर आउँछ ।
सरकार भनेको देशका जनताको अभिभावक हो । सरकारले जनताको हरेक पाइलामा आएका समस्याको समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । जनता भोक, रोग र शोकले ग्रस्त भएको अवस्थामा मलमपट्टी लगाउने काम गर्न पर्छ । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले आशाको राहतसम्म नदेखाएको जनताले अनुभूति गरेका छन् । एउटी आमाले सन्तानलाई घरमा अन्न नभएपछि खाना पकाउने भाडामा ढुंगा हालेर उसिन्न हाल्छिन् अनि पाकेपछि खानु है भनेर टाढाकतै जान्छिन् । यो कुरा उनलाई राम्ररी थाहा छ ढुंगा पाक्दैन । तर, बच्चालाई पाक्छ अनि खाउला भन्ने आशले बाँच्ने प्रेरणा जगाउँछ । गरीबीका रेखामुनि रहेका जनताले तिरेको कर रकमको छिटासम्म पनि राज्यको बागडोर हातमा लिएकाहरूले आपत्कालीन अवस्थामा गाउँगाउँ, टोलटोलमा बस्ने समुदायका बीचमा पु¥याएनन् । सरकार त दल र पदको दलदलमा नाचिरहेको भनिन्छ । अनि सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले जनतालाई आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नु भनिरहँदा राज्यलाई कर तिरिरहनुपर्छ पनि भनिरहेको छ ।
सरकारमा सामेल रहेका जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताले बुझाएको करको दुरुपयोग गरेर आआफ्नो तृष्णा मेटाउन राज्यकोषको रकम खर्च गरेको चौतर्फी आलोचना भएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा महँगा सवारी साधनदेखि हवाईजहाजसम्म खरीद गर्ने होडबाजीको तृष्णा बढेको छ । लोभलालचले भन्दा पनि तृष्णाले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका बुझेका स्मृति, धर्मग्रन्थ, इतिहास, कथा आदिले देखाएको छ । त्रेतायुगमा सीताले सुनौला मृगको तृष्णा नराखेको भए शायद रावणसँगको युद्ध हुने थिएन । माझी दाशरथको पुत्री सत्यवती पाउने तृष्णा नबोकेको भए महाभारतको युद्धमा आफ्नै वंशको विनाश हुने थिएन । गंगापुत्र देवव्रतले (भीष्म) बाबुको तृष्णा तृप्त गर्न आजीवन कुमार बस्ने प्रतिज्ञा नगरेको भए हस्तिनापुर राज्य जुवाको दाउमा जाने थिएन । त्यसकारण लोभलालचभन्दा पनि तृष्णा खतरनाक हो । दलीय व्यवस्थामा रहेका दलका नेता र कार्यकर्ताको असली चित्रण यस्तै देखिएको आलोचकहरूको विश्लेषण छ । यसले भविष्यमा देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ सबै सचेत भएका जनताले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
जनताले तिरेको करबाट नै राज्य चल्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट नगण्य रूपमा राज्यकोषमा जम्मा हुन आउँछ । खनिजजन्य, वनपैदावार र जडीबुटीका उत्पादन र निर्यातका साधन प्रायःशून्य नै छन् । पर्यटनमा क्षेत्रमा लगाएको रोयल्टीको आय पनि विश्वव्यापी महामारीका कारण शून्य अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो आर्थिक जटिलताको मोडमा रहेको देशमा सरकारले माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गर्नुको सट्टा आफ्नो सुविधा वृद्धि गरिरहेको छ । निम्न आय भएका जनताले तिरेको कर सीमित नेता र दलका कार्यकर्ताहरूको मोजमस्तीमा खर्च भइरहँदा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न वाध्य भएका छन् । माथिल्लो तहमा रहेकाहरूको सुविधामा कटौती गरेर तल्लो तहका जनताको भरपोषण गर्न सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको बाध्यकारी र नैतिक दायित्व हो । राजनीतिमा आफू र आफ्ना रमाएको हेर्ने होइन सबै जनता रमाएको हेर्ने हो । राजनीतिक शास्त्र भनेको पेशा र पेवा होइन जनताको लागि सेवा र समर्पण हो ।
राज्यले जनतासँग कर संकलन गरेपछि केन्द्र वा प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारबाट पाउने सेवा, शर्त र सुविधा देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकको समान सुविधा उपभोग र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्त हो । तर, नेपालमा यसको विपरीत भएको देखिन्छ । राज्यकोषको रकम नेताले कुर्सीको मात्र खर्च गर्दै जाँदा पूर्वाधार विकासमा पूर्ण विराम लाग्न सक्छ । जनता भनेको राज्यका सन्तान हुन । आफ्ना सन्तानमाथि दलीय हिसाबले कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्नु प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तले विपरीत हुनेछ । अन्याय र अत्याचार बढ्दै गएमा जनतामा वितृष्णाको रोग बढ्दै जान्छ । जनताको लागि संविधानमा भएका नैसर्गिक अधिकारका सेवा र सुरक्षणमा सरकारले घरमुलीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।
