महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको बेरुजु तथ्यांकले मुलुकको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मेरुदण्डका सूचक झन् कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक अनुशासन पालनामा देखिएको विचलनका कारण देशको समग्र वित्तीय प्रशासनमा बेरुजुको आँकडा बर्सेनि बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि […]
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९आंै वार्षिक प्रतिवेदनले देशमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ । यसो त महालेखाले वर्षैपिच्छे लेखापरीक्षण गर्छ र बेरुजु आंैल्याउँछ । त्यति मात्रै होइन केन्द्रिय मन्त्रालयदेखि मन्त्रालयका मातहतका सरकारी कार्यालय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत बेरुजु फस्र्यौट गर्न बारम्बार निर्देशन दिने काम गर्छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । तर, सुशासन कायम गराउन […]
The post किन चेत फिर्दैन सरकारी निकायको ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
३० असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा रहेको औल्याएको छ ।
महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको उसको ५९ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिततालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो …
स्वच्छ निर्वाचनको दार्शनिक पक्ष निर्वाचनको बेला स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको चर्चा बढी नै हुने गर्दछ । कानुनका तर्जुमाकार र कार्यान्वयनकर्ताको लागि मात्र नभई गणितिज्ञ र राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको पनि अध्ययन र चासोको रूपमा निर्वाचनको स्वच्छताको विषय रहँदै आएको छ । सामाजिक छनोटको सेरोफेरोमा विविध सैद्धान्तिक मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । गणितीय मोडेलहरू विकास गरी प्राज्ञिक चर्चा […]
‘नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नाराबाट परिचित नेपाल टेलिकमको योगदान सञ्चार क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण छ । तर, राम्रो आम्दानी गरेर सरकारी ढुकुटी भर्न सक्ने नेपाल टेलिकमजस्तो निकायले नै नाफा गुमाउँदै घाटामा गएको छ ।आर्थिक अनुशासनहीनता, बढ्दो अनियमितता र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण टेलिकमले तीव्र घाटा बेहोर्नुपरिरहेको छ । अपारदर्शी खर्च प्रणाली र कमिसनको चक्करले कम्पनीको सेवा […]
मुलुकको विकासका लागि अनुशासन पहिलो सर्त हो र यसमा पनि आर्थिक अनुशासन सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । किनभने मुलुकमा भित्रिएका तमाम विकृति, विसङ्गतिको जड आर्थिक अनुशासनहीनता हो र यसैको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । कार्यालयका खरदार–सुब्बाले सेवाग्राहीसँग पाँच सय–हजार रुपियाँ घुस खानेदेखि ठूला ठेक्का र आयातमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र क्षेत्रको जग नराम्ररी हल्लिएको छ । भएका स्रोत–साधनको भरपुर उपयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नुको साटो सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने स्थितिबाट माथि उठ्ने जमर्को विगतदेखि नै भएन तर पनि आर्थिक वृद्धिदर आशलाग्दो, उत्पादकत्व बढ्दो, जनताको जीवनस्तर उकासिँदै गएको तथ्याङ्क पेस गरेर त्यसैको आडमा भाषणमा रमाउनेहरूले यो देशको यथार्थ चित्र देख्नै चाहेका छैनन् वा देखेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेका छन् ।
बेरुजुको दर बढ्दै गएर अति हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यो एकप्रकारले असाध्य रोगका रूपमा विकास भएको देखिन्छ
सरकारी कोषमा यस वर्षको पहिलो सात महिनामा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरुजु नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी रहने अर्थ मन्त्रालय आफैँ बे
