काठमाडौँ- सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरक...
सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । महालेखा परिक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए ।महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ […]
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बेरुजु १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष डेढ खर्बले बेरुजु बढेर कुल ८ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ खर्ब २० अर्ब करोड असुल भएको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २८७ संघ
काठमाडौं : सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४७५ मा औचित्य पुष्टि हुन नसकेको स्रोतमा साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भएको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षणअनुसार सो आवमा ५३ अर्ब ५८ करोड आठ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सो आवमा सरकारले चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड...
