आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता

मुलुकको विकासका लागि अनुशासन पहिलो सर्त हो र यसमा पनि आर्थिक अनुशासन सबभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । किनभने मुलुकमा भित्रिएका तमाम विकृति, विसङ्गतिको जड आर्थिक अनुशासनहीनता हो र यसैको आडमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । कार्यालयका खरदार–सुब्बाले सेवाग्राहीसँग पाँच सय–हजार रुपियाँ घुस खानेदेखि ठूला ठेक्का र आयातमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र क्षेत्रको जग नराम्ररी हल्लिएको छ । भएका स्रोत–साधनको भरपुर उपयोग गरी आत्मनिर्भर बन्नुको साटो सुनको कचौरा बोकेर भीख माग्ने स्थितिबाट माथि उठ्ने जमर्को विगतदेखि नै भएन तर पनि आर्थिक वृद्धिदर आशलाग्दो, उत्पादकत्व बढ्दो, जनताको जीवनस्तर उकासिँदै गएको तथ्याङ्क पेस गरेर त्यसैको आडमा भाषणमा रमाउनेहरूले यो देशको यथार्थ चित्र देख्नै चाहेका छैनन् वा देखेर पनि नदेखेझैँ गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक ऋण भावीपुस्ताको काँधमा बोझ : बेथिति कम गर्न के गर्ने ?

ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै जाने, सुशासनको पालना र उत्पादकत्व बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता, अनावश्यक खर्चमा कटौतीलगायत कार्यले मात्र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग हुन सक्छ ।

सार्वजनिक ऋण भावीपुस्ताको काँधमा बोझ : बेथिति कम गर्न के गर्ने ?

ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै जाने, सुशासनको पालना र उत्पादकत्व बढाउने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता, अनावश्यक खर्चमा कटौतीलगायत कार्यले मात्र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग हुन सक्छ ।

आर्थिक अनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सबैभन्दा महत्पूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको बेरुजु तथ्यांकले मुलुकको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मेरुदण्डका सूचक झन् कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ । आर्थिक अनुशासन पालनामा देखिएको विचलनका कारण देशको समग्र वित्तीय प्रशासनमा बेरुजुको आँकडा बर्सेनि बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीयता लागू भइसकेपछि […]

पत्रकार महासङ्घका प्रदेश कोषाध्यक्षहरूको भेलाबाट ७ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश कोषाध्यक्षहरूको भेलाबाट ७ बुँदे घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । महासङ्घ केन्द्रीय समितिको सहयोग र केन्द्रीय लेखा समितिको आयोजनामा प्रदेश कोषाध्यक्षको प्रथम भेला आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो ।  भेलाले महासङ्घका प्रदेश, जिल्ला, वैदेशिक र एसोसियट शाखाहरू पूर्णपुरमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा जान तथा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम […]

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका: महालेखा परीक्षक

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको २५औँ वार्षिकोत्सव तथा रजत जयन्ती समारोहमा महालेखा परीक्षक शर्माले वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्बद्ध लेखा व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ […]

आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण

महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको २५ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक शर्माले लेखा व्यवसायका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । मुलुकमा वित्तीय पारर्दशिता तथा सुशासन कायम गर्नतर्फ लेखा व्यवसायीले ध्यान […]

‘एनआरएनएमा आर्थिक अनुशासन’

गैरआवासीय नेपाली संघमा आर्थिक पुर्नसंरचना र सुशासन ल्याउने काम भएको छ। अनावश्यक बजेट खर्च हुने क्रम रोकिएको छ। डीडिए र आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्न ठूलो टेवा पुगेको छ। अब यस्तो सिष्टमलाई कसैले चाहेर पनि भत्काउन सक्ने छैन।

आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस नै गरेन । प्रतिवेदन आएको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा उक्त प्रतिवेदन पेस गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको थियो । कानुनतः राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त […]

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता

स्थानीय तहका सरकारहरू संघीय शासन प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन् । स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा निष्पक्षता, मितव्ययिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रको जग झन् मजबुत भएर जान्छ । मुलुकमा अब आर्थिक न्याय समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन अभिभारा छ, यस सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारहरू समाजवादको आधार निर्माणका संवाहक हुन् । मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको थालनीसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै भएको छ ।